RBI घेणार मोठा निर्णय? कमी व्याजावर मिळणार नवीन कर्ज, EMIही होणार स्वस्त

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) या आठवड्यात चलनविषयक आढावा बैठक घेणार आहे. या बैठकीत RBI पुन्हा एकदा रेपो दर 0.25 टक्क्यांनी कमी करण्याची शक्यता आहे.

RBI News

Source : RBI

RBI : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) या आठवड्यात चलनविषयक आढावा बैठक घेणार आहे. या बैठकीत RBI पुन्हा एकदा रेपो दर 0.25 टक्क्यांनी कमी करण्याची शक्यता आहे. महागाई कमी झाल्यामुळं मध्यवर्ती बँकेला व्याजदरात कपात करण्यास वाव आहे. अमेरिकेने प्रत्युत्तरात्मक सीमा शुल्काच्या घोषणेनंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत आघाडीवरही आर्थिक विकासाला चालना देण्याची गरज भासू लागली आहे.

फेब्रुवारीमध्ये गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांच्या अध्यक्षतेखालील RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) रेपो दर 0.25 टक्क्यांनी कमी करून 6.25 टक्क्यांवर आणला होता. मे 2020 नंतर रेपो दरातील ही पहिली कपात होती आणि अडीच वर्षांतील पहिलीच सुधारणा होती. एमपीसीची 54वी बैठक 7 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. 

आरबीआयच्या एमपीसी बैठकीला कोण कोण उपस्थित राहणार? 

RBI चे गव्हर्नर यांच्या व्यतिरिक्त, MPC मध्ये मध्यवर्ती बँकेचे दोन वरिष्ठ अधिकारी आणि सरकारने नियुक्त केलेले तीन लोक असतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दर (अल्पकालीन कर्ज दर) 6.5 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला होता. मागील वेळी RBI ने कोविड (मे, 2020) दरम्यान रेपो दर कमी केला होता आणि त्यानंतर तो हळूहळू 6.5 टक्के करण्यात आला.

बँक ऑफ बडोदा (BOB) चे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या आठवड्यात जाहीर होणारे धोरण अशा वेळी येईल जेव्हा जगभरात आणि अर्थव्यवस्थेत अनेक गोष्टी घडत आहेत. यूएसने लादलेल्या टॅरिफचा विकासाच्या संभाव्यतेवर आणि चलनावर काही परिणाम होईल, ज्याचा एमपीसीला अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीच्या सामान्य मूल्यांकनाच्या पलीकडे विचार करावा लागेल. चलनवाढीची शक्यता कमी होऊन तरलता स्थिर राहिल्याने या वेळी रेपो दरात 0.25 टक्क्यांनी कपात केली जाऊ शकते. मध्यवर्ती बँक आपली भूमिका अधिक अनुकूल करेल, ज्याचा अर्थ या वर्षात आणखी दर कपात होईल अशी अपेक्षा आहे.

ट्रम्प यांनी 60 देशांवर शुल्क लादले

2 एप्रिल रोजी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि चीनसह सुमारे 60 देशांवर 11 ते 49 टक्क्यांपर्यंत प्रत्युत्तर शुल्क लागू केले आहे. जे 9 एप्रिलपासून लागू होईल. तज्ज्ञांच्या मते, चीन, व्हिएतनाम, बांगलादेश, कंबोडिया आणि थायलंड सारख्या निर्यातीतील अनेक प्रतिस्पर्धी भारतासमोर आव्हाने आणि संधी दोन्ही आहेत. रेटिंग एजन्सी ICRA देखील अपेक्षा करते की MPC आपल्या आगामी बैठकीत तटस्थ भूमिका राखून रेपो दरात एक चतुर्थांश टक्क्यांनी कपात करेल. ICRA ने म्हटले आहे की, MPC बैठकीत रोख राखीव प्रमाण (CRR) मध्ये कपात करण्यासारख्या कोणत्याही मोठ्या घोषणेची आम्हाला अपेक्षा नाही.

दरम्यान, उद्योग संस्था असोचेमने सुचवले आहे की एमपीसीने सध्याच्या परिस्थितीत दर कमी करण्याऐवजी आगामी आर्थिक धोरणात पहा आणि प्रतीक्षा करा. असोचेमचे अध्यक्ष संजय नायर म्हणाले, आरबीआयने अलीकडेच विविध उपाययोजनांद्वारे बाजारात तरलता वाढवली आहे. या उपायांचा भांडवली खर्च आणि उपभोगाच्या वाढीवर परिणाम होईपर्यंत आपल्याला धीर धरावा लागेल. आमचा विश्वास आहे की या पॉलिसी सायकल दरम्यान RBI रेपो दर स्थिर ठेवेल.
बाह्य आघाडीवर आव्हाने असूनही, नवीन आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत राहण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) सुमारे 6.7 टक्के वाढ ही वाजवी अपेक्षा आहे, तर किरकोळ महागाई नियंत्रणात राहण्याची शक्यता आहे. किरकोळ चलनवाढीचा दर फेब्रुवारीमध्ये 3.61 टक्क्यांच्या सात महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला, मुख्यत: भाज्या, अंडी आणि इतर प्रथिनेयुक्त पदार्थांच्या किमतीत घट झाल्यामुळे.

रेपो दर सहा टक्के होण्याची शक्यता

ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ चलनवाढ जानेवारीमध्ये 4.26 टक्के आणि फेब्रुवारी, 2024 मध्ये 5.09 टक्के होती. सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेडचे ​​संस्थापक आणि अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल म्हणाले की, उपभोग आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी मध्यवर्ती बँक रेपो दर एक चतुर्थांश टक्क्यांनी कमी करून सहा टक्के करेल अशी अपेक्षा आहे. पॉलिसी दरातील कपात कर्ज घेण्यामध्ये उत्प्रेरक भूमिका बजावते, ज्यामुळे अधिक लोकांना घरे खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळते. ज्यामुळे गृहनिर्माण बाजारपेठेत मागणी वाढते. या दर कपातीचा प्रत्यक्ष परिणाम मुख्यत्वे व्यावसायिक बँका आरबीआयचा धोरणात्मक निर्णय ग्राहकांपर्यंत किती प्रभावीपणे आणि त्वरीत पोहोचवतात यावर अवलंबून असणार आहे. 

महत्वाच्या बातम्या: