IMPS Transfer Limit: आयएमपीएस व्यवहाराची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरुन 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली, काय आहे IMPS?

IMPS Transfer Limit:भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या सुविधेसाठी आयएमपीएस IMPS व्यवहाराची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरुन 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.

shaktikanta-das

IMPS Transfer Limit: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या सुविधेसाठी आयएमपीएस IMPS व्यवहाराची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरुन 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केलं आहे की,  पैसे डिजिटल पद्धतीने हस्तांतरित करण्यासाठी डिजिटल पेमेंट मोडमध्ये ही वाढीव मर्यादा केल्याने ग्राहकांना जास्त रक्कम हस्तांतरित करणे सोयीचे ठरणार आहे. कोरोना काळात खचलेल्या अर्थव्यवस्थेला आता हळूहळू उभारी मिळत असल्याची चिन्हं आहेत. आज रिझर्व बॅंकेचं पतधोरण जाहीर करण्यात आलं. यावेळी रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी काही महत्वाच्या घोषणा केल्या. यात रिव्हर्स रेपो दर 3.35% वर कायम असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 

शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं की, ऑगस्ट 2020 पासून घेतलेल्या प्रायोगिक चाचण्यांच्या यशस्वितेमुळे, ऑफलाइन डिजिटल पद्धतीने किरकोळ पेमेंट (भरणा) करण्याचा आराखडा देशभर लागू करण्यात येणार आहे. इंटरनेट सुविधा नसलेल्या दुर्गम भागातही याचा उपयोग होणार . IMPS म्हणजे  तत्काळ भरणा सेवेसाठी व्यवहार-रकमेची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून वाढवून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. देशांतर्गत निधी हस्तांतरण ताबडतोब आणि 24X7 करून देणाऱ्या IMPS सुविधेचे महत्त्व लक्षात घेऊन, ग्राहकांच्या सोयीसाठी हा बदल केला आहे, असं दास यांनी सांगितलं. 

सुविधा केंद्रे कमी असणाऱ्या भागात जिओ टॅगिंग 
शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं की, भरणा सुविधा केंद्रे कमी असणाऱ्या भागांत त्या केंद्रांच्या जिओ टॅगिंगचा म्हणजे ती केंद्रे ऑनलाइन नकाशावर दाखवण्याचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामुळे पेमेंट स्वीकारणाऱ्या नव्या-जुन्या केंद्रांची ठिकाणे अचूक कळण्यास मदत होईल आणि त्यांची व्याप्ती वाढेल. रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक तरतुदींमध्ये गैरव्यवहार प्रतिबंधकाचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.  वित्त-तंत्रज्ञान प्रणालीस अधिक गती देण्यासाठी, वित्तीय गैरव्यवहारांना आळा घालणारा व त्यावर उपाययोजना करणारा नवीन चौथा प्रतिबंधक समाविष्ट केला जाणार आहे. बिगरबँक वित्तसंस्थांना बँकांकडून होणारा पतपुरवठा हा प्राधान्य क्षेत्र पतपुरवठा म्हणूनच यापुढेही गणला जाईल. या सुविधेस आणखी सहा महिने म्हणजे 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे, असंही सांगण्यात आलं आहे. 

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 साठी स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या वाढीचा वास्तव दर 9.5 टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली आहे. दुसऱ्या तिमाहीत 7.9 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 6.8 तर चौथ्या तिमाहीत 6.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तर पुढील वर्षी पहिल्या तिमाहीत ग्रोथ रेट 17.2 टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज आहे.   सरकारने पुरवठा सुरळीत करण्यासंबंधी उचललेल्या पावलांमुळे भाज्यांच्या किंमतींतील अस्थिरता कमी होण्यास तसेच खाद्यतेलाच्या किंमती कमी होण्यास मदत झाली आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक निवळत आहे, अशी माहिती शक्तिकांत दास यांनी दिली. 

रिव्हर्स रेपो दर 3.35% वर कायम असल्याचं त्यांनी सांगितलं. शक्तिकांत दास  म्हणाले की,  मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा दर आणि बँक दर 4.25% वर कायम आहेत. रिव्हर्स रेपो दरही 3.35% वर कायम आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या  सुधारणेला गती मिळत आहे. मुद्राधोरण समितीच्या गेल्या बैठकीच्या वेळेच्या तुलनेत सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था पुष्कळच सावरली आहे, असं दास म्हणाले.