Anil Ambani: कर्जात बुडालेल्या अनिल अंबानींच्या अडचणींमध्ये वाढ, DGGI कडून कंपनीला 922 कोटींची जीएसटी नोटिस

डीजीजीआयनं चार वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला जीएसटी नोटीस पाठवली आहे. त्यापैकी अनुक्रमे 478.84 कोटी, 359.70 कोटी, 78.66 कोटी आणि 5.38 कोटी रुपयांचा जीएसटी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

GST Notice to Anil Ambani Company

GST Notice to Anil Ambani Company: अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांच्या रिलायन्स कॅपिटलची (Reliance Capital) उपकंपनी असलेल्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सला (Reliance General Insurance) जीएसटी इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट जनरल (Directorate General of GST Intelligence) नं 922.58 कोटी रुपयांची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. डीजीजीआयनं कंपनीला नोटिस पाठवून उत्पन्नावर कोट्यवधी रुपयांच्या जीएसटीची (GST) मागणी केली आहे. DGGI नं कंपनीला 478.84 कोटी रुपये, 359.70 कोटी रुपये, 78.66 कोटी रुपये आणि पुनर्विमा आणि सह-विमा यासारख्या सेवांमधून मिळालेल्या महसुलावर 5.38 कोटी रुपयांच्या जीएसटीची मागणी करणाऱ्या चार नोटिस पाठवल्या आहेत. पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार, कंपनीला ही रक्कम लवकरात लवकर द्यावी लागेल.

बिझनेस स्टँडर्डनुसार, डीजीजीआयनं चार वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला जीएसटी नोटीस पाठवली आहे. त्यापैकी अनुक्रमे 478.84 कोटी, 359.70 कोटी, 78.66 कोटी आणि 5.38 कोटी रुपयांचा जीएसटी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या नोटिसा पुनर्विमा आणि सह-विमा यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी संबंधित आहेत. यासंदर्भात कंपनीला पाठवलेल्या ईमेलला अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. तसेच, फायद्यात असलेल्या कंपनीचा रिलायन्स कॅपिटलच्या एकूण मूल्यामध्ये 70 टक्के हिस्सा आहे. त्यामुळे नोटीसचा कंपनीच्या मूल्यांकनावर परिणाम होऊ शकतो, असं बँकर्सचं म्हणणं आहे. हिंदुजा ग्रुपनं 9,800 कोटी रुपयांची ऑफर दिली आहे. रिलायन्स कॅपिटलनं 22,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या पेमेंटमध्ये डिफॉल्ट केलं होतं, त्यानंतर ते नोव्हेंबर 2021 मध्ये डेट रिजॉल्यूशनसाठी पाठवण्यात आलं होतं.

 922 कोटींच्या GST नोटिसबाबत कंपनी म्हणतेय... 

DGGI नं 28 सप्टेंबर रोजी 478.74 कोटी रुपयांची पहिली कारणं दाखवा नोटीस पाठवली होती. डीजीजीआयनं यासंदर्भात सांगितलं की, विमा कंपनी महसूल गोळा करते आणि म्हणूनच त्यांनीही जीएसटी भरणं आवश्यक आहे. त्यानंतर डीजीजीआयकडून रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सला 359.70 कोटी रुपयांची दुसरी जीएसटी नोटीस पाठवण्यात आली. दुसरीकडे, कंपनीनं म्हटलं आहे की, लीड विमा कंपनीनं संपूर्ण प्रीमियमवर त्यांच्या वाट्याचा GST आधीच भरला आहे, त्यामुळे कंपनीला फॉलोअर प्रीमियमच्या वसुलीवर GST भरण्याची गरज नाही.

1 जुलै 2017 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत विपणन खर्चाच्या संदर्भात अंतर्निहित सेवा (Underlying Services) न देता इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवण्याच्या प्रकरणाबाबत DGGI द्वारे 78.66 कोटी रुपयांची तिसरी कारणं दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मात्र, कंपनीनं 10.13 कोटी रुपयांची आयटीसी रक्कम जमा केली आहे.

जुलै 2017 ते जानेवारी 2018 या कालावधीत अनुदानित पीक विमा योजनांमधून झालेल्या नफ्यामुळे कंपनीला 5.38 कोटी रुपयांची चौथी कारणं दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, रिलायन्स कॅपिटलवर कर्जाचा बोजा आहे आणि कंपनीकडून तो वसूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तर रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीचा रिलायन्स कॅपिटलच्या एकूण मुल्यापैकी सुमारे 70 टक्के वाटा आहे.

एकूण कर्ज किती?

रिलायन्स कॅपिटलमध्ये सुमारे 20 फायनांशियल सर्विसेज कंपन्या आहेत. यामध्ये सिक्युरिटीज ब्रोकिंग, विमा आणि एआरसी यांचा समावेश आहे. RBI नं 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी मोठ्या प्रमाणात कर्जात बुडलेल्या रिलायन्स कॅपिटलचे बोर्ड बरखास्त केलं आणि त्याविरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू केली. पहिल्या फेरीत टोरेंट इन्व्हेस्टमेंटनं यासाठी सर्वाधिक 8640 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. रिलायन्स कॅपिटलवर सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. अनिल अंबानींच्या इतर अनेक कंपन्यांवरही मोठी कर्ज आहेत आणि ते सध्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहेत.