GST : गेमिंग कंपन्यांकडून 23,000 कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी, अर्थ राज्यमंत्र्यांकडून माहिती सादर

सुमारे 23,000 कोटी रुपयांच्या जीएसटी चोरीची कर अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जात आहे, असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Minister Pankaj Chaudhari News) यांनी लोकसभेत (Loksabha Updates) सांगितले आहे. 

GST

gaming firms : गेमिंग कंपन्यांकडून जीएसटी (GST News) चोरी होत असल्याचा मुद्दा गेल्या काही काळापासून सरकारच्या रडारवर होता. आता याचप्रकरणी सुमारे 23,000 कोटी रुपयांच्या जीएसटी चोरीची कर अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जात आहे, असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Minister Pankaj Chaudhari News) यांनी लोकसभेत (Loksabha Updates) सांगितले आहे.  एप्रिल 2019 ते नोव्हेंबर 2022 दरम्यान जीएसटी चोरी (GST in India) प्रकरणी सध्या याची चौकशी करण्यात येते आहे.

लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात पंकज चौधरी यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने सायबर आणि क्रिप्टो मालमत्तेच्या फसवणुकीशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये 1,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुन्ह्यांची रक्कम जोडली आहे ज्यात ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) इत्यादींचा वापर करून पैसे उकळण्यासाठी वापरले गेले आहेत ही बाब समोर आल्याचे म्हटलं आहे.

काही गेमिंग कंपन्यांच्या (ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांसह) चौकशी सुरू

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) भारतात तसेच परदेशात असलेल्या काही गेमिंग कंपन्यांच्या (ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांसह) चौकशी सुरू केली आहे. एप्रिल 2019 ते नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत या कंपन्यांनी जीएसटीची अंदाजे 22,936 कोटी रुपयांची चोरी केल्याचं म्हटलं आहे. याशिवाय अंमलबजावणी संचालनालय सायबर आणि क्रिप्टो मालमत्तेच्या फसवणुकीशी संबंधित अनेक प्रकरणांची चौकशी करत आहे ज्यामध्ये ऑनलाइन गेमिंग इत्यादींचा वापर करून पैसे उकळण्यासाठी वापरले गेले आहेत.

289.28 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त

या प्रकरणांमध्ये 6 डिसेंबर 2022 पर्यंत, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (PMLA) च्या तरतुदींनुसार 1,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुन्ह्यांची रक्कम संलग्न/जप्त/गोठवण्यात आली आहे. तसेच10 फिर्यादी तक्रारी (पीसी) विशेष न्यायालय पीएमएलएसमोर दाखल करण्यात आल्या आहेत असंही मंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितलं. याशिवाय परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999 च्या कलम 37A अंतर्गत 289.28 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे, असं चौधरी म्हणाले

आयकर विभागाने अनेक गेमिंग कंपन्यांना कर न भरल्याबद्दल नोटिसा बजावल्या आहेत की नाही या प्रश्नावर चौधरी म्हणाले की, याची माहिती उपलब्ध नाही कारण ऑनलाइन गेमिंग संस्थांसाठी कोणताही विशिष्ट ओळख कोड प्राप्तिकर रिटर्नमध्ये उपलब्ध नाही. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 138 अंतर्गत प्रदान केल्याशिवाय विशिष्ट करदात्याबद्दल माहिती उघड करण्यास मनाई आहे अशी पुष्टीही त्यांनी पुढे जोडली.

 

ही बातमी देखील वाचा