सरकारकडून ग्रीन बाँडच्या फ्रेमवर्कला अंतिम स्वरुप, गुंतवणुकदांरांसाठी संपूर्ण तपशील
Sovereign Green Bonds : अर्थ मंत्रालयाने जागतिक मानकांनुसार सार्वभौम हरित रोखे अर्थात ग्रीन बाँड जारी करण्यासाठी फ्रेमवर्कला अंतिम रूप दिली आहे, अशी माहिती एका अहवालातून समोर आली आहे.
Sovereign Green Bonds : अर्थ मंत्रालयाने जागतिक मानकांनुसार सार्वभौम हरित रोखे अर्थात ग्रीन बाँड जारी करण्यासाठी फ्रेमवर्कला अंतिम रूप दिली आहे, अशी माहिती एका अहवालातून समोर आली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत ग्रीन बॉण्ड्स जारी करून 16,000 कोटी रुपये जमा करण्याचा सरकारचा मानस आहे. हा या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी कर्ज घेण्याच्या कार्यक्रमाचा एक भाग आहे.
यासाठी आराखडा तयार असून, त्याला लवकरच मान्यता मिळेल अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. हरित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या गरजेनुसार या रुपया-मूल्यांकित कागदपत्रांचा दीर्घ कालावधी असेल अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान याबाबतची घोषणा किंवा हे बाँड जारी करणे हे येत्या अर्थसंकल्पातील घोषणेच्या अनुषंगाने असेल अशी माहिती आहे.
सरकार हरित पायाभूत सुविधांसाठी संसाधने एकत्रित करण्यासाठी ग्रीन बाँड जारी करण्याचा प्रस्ताव आणणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषित केलं होतं. यातून जमा होणारी रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांमध्ये वापरली जाईल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील कार्बनची तीव्रता कमी होण्यास मदत होईल असं सीतारामन यांनी म्हटलं होतं
चालू आर्थिक वर्षात ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत एकूण 5.92 लाख कोटी कर्ज घेण्याची सरकारची योजना आहे. सरकारने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात एकूण बाजारातून 14.31 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. यापैकी 2022-23 मध्ये 14.21 लाख कोटी कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला, जो बजेटच्या अंदाजापेक्षा 10,000 कोटी कमी आहे.
ग्रीन बॉण्ड म्हणजे काय?
ग्रीन बॉण्ड्स एका महत्त्वाच्या फरकासह नियमित बॉण्ड्सप्रमाणे काम असतात: गुंतवणूकदारांकडून उभी केलेली रक्कम केवळ अक्षय्य ऊर्जा आणि हरित इमारतींसारख्या सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव असलेल्या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी त्यांची रक्कम वापरली जाते.
ग्रीन बाँड मार्केट किती मोठे आहे?
पहिले ग्रीन बाँड 2007 मध्ये जारी करण्यात आले होते. जवळपास एक दशकापर्यंत याचे मार्केट हळूहळू वाढले, परंतु नंतर ते बंद होऊ लागले. हवामान बदलावरील पॅरिस करार आणि UN शाश्वत विकास उद्दिष्टे यासारख्या जागतिक हरित उपक्रमांनी या विस्ताराला चालना दिली आहे.
यानंतर ग्रीन बॉण्ड्सची जोरदार मागणी व्हावी किंबहुना याच्या वाढील चालना देण्यासाठी, मालमत्ता व्यवस्थापकांपासून ते विमा कंपन्यांपर्यंतचे प्रमुख गुंतवणूकदार आणि पेन्शन फंड योजना वाढविण्यासाठी उत्सुक आहेत.
ग्रीन बॉन्ड्सचा दृष्टीकोन काय आहे?
ग्रीन बॉण्ड्सची शाश्वत उद्दिष्टे देखील त्यांना वेगळे ठरवतात. हे बाँड अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करतात जे हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यास किंवा पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यास मदत करतात. ते पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासन श्रेणीत येतात आणि त्यांच्या परिव्ययाच्या प्रमाणात उत्सर्जन ऑफसेट करून गुंतवणूकदारांना फायदा होऊ शकतो.
पण ग्रीन बॉण्ड इश्यूने काय विचारात घेतले पाहिजे? ग्रीन बाँड तत्त्वे व्यवसायांना शाश्वत प्रकल्पांना पारदर्शक मार्गाने वित्तपुरवठा करण्यास आणि हरित अर्थव्यवस्थेत संक्रमण करण्यास मदत करतात. त्यांचे चार घटक आहेत:
मिळालेल्या रकमेचा वापर: ग्रीन बॉण्डची रक्कम हरित प्रकल्पांसाठी वापरली जाणे आवश्यक आहे. ग्रीन बॉण्ड्ससाठी कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये हवामान बदल कमी करणे, जैवविविधता संवर्धन आणि प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रणासह स्पष्ट पर्यावरणीय उद्दिष्टे नमूद करणे आवश्यक आहे.
प्रकल्प मूल्यमापन आणि निवडीची प्रक्रिया: जारीकर्त्यांनी इतर मूल्यमापन निकष व्यक्त केले पाहिजेत जे ते प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी विचारात घेतात. युरोपियन युनियनमध्ये, प्रमाणित बाह्य प्रदात्याद्वारे कागदपत्रांचे पुनरावलोकन केले जावे.
मिळकतींचे व्यवस्थापन: जारीकर्त्याने क्रेडिट केले पाहिजे आणि त्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी त्याचा मागोवा घेतला पाहिजे. तत्त्वे नमूद करतात की "जारीकर्त्याने गुंतवणूकदारांना न वाटलेल्या निव्वळ उत्पन्नाच्या शिल्लक तात्पुरत्या प्लेसमेंटचे इच्छित प्रकार कळवावे".
अहवाल देणे: जारीकर्त्याने उत्पन्नाच्या वापराबद्दल आणि प्रकल्पांच्या अपेक्षित पर्यावरणीय प्रभावाबद्दल नियमित, अद्ययावत माहिती पोस्ट केली पाहिजे.
ग्रीन बाँड्स कोणत्या प्रकारच्या प्रकल्पासाठी वित्तपुरवठा करतात?
शाश्वत गतिशीलता (Sustainable mobility) : कमी CO2 आणि इतर हरितगृह वायू उत्सर्जनासह "स्वच्छ" वाहतूक तयार करण्यासाठी पुढाकार घेणे. पारंपारिक पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी इलेक्ट्रिक कार, बाईक आणि वाहतुकीच्या इतर पद्धती योग्य पर्याय बनल्या आहेत.
ऊर्जा कार्यक्षमता (Energy efficiency): जगभरातील CO2 उत्सर्जनांपैकी 21% घरगुती ऊर्जेचा वापर होतो. घरगुती ऑटोमेशन हा आमची ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी एक व्यावहारिक उपाय आहे.
कचरा व्यवस्थापन (Waste management): UN ने अहवाल दिला आहे की दरवर्षी जगभरात अंदाजे 11.2 अब्ज टन घनकचरा गोळा केला जातो. अलिकडच्या वर्षांत, सहयोगी अर्थव्यवस्थेने आणि इतर नाविन्यपूर्ण कल्पनांनी आपण फेकून देण्याच्या विचारात असलेल्या वस्तूंना दुसरी संधी दिली आहे. नवीन उत्पादने आणि सेवा तयार करण्यासाठी आम्ही ज्याचा पुनर्वापर करू शकत नाही ते आम्ही रीसायकल करू शकतो.
प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण (Pollution prevention and control): हरितगृह वायू उत्सर्जनामुळे पृथ्वी ग्रहाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होत आहे. प्रदूषण प्रतिबंधक प्रकल्प संस्थांना निव्वळ-शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यात मदत करतात, जे 2050 साठी सॅंटेंडरच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी टिकाऊ उद्दिष्टांपैकी एक आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
