एक्स्प्लोर

Union Budget 2024-25 : अर्थमंत्र्यांनी पेटारा उघडला; रोजगारापासून कर्जापर्यंत, प्रत्येक क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणांची बरसात, कोणासाठी किती तरतूद?

Union Budget 2024-25 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत देशाचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते बड्या उद्योजकांसह अनेकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे.

Written By : जगदीश ढोले | Edited By: श्रद्धा भालेराव | Updated at : 23 Jul 2024 11:37 AM (IST)

Union Budget 2024-25

Union Budget 2024-25 : नवी दिल्ली : संपूर्ण देशाचं ज्याकडे लक्ष लागलेलं, तो केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर झाला. यंदाचं निवडणुकीचं वर्ष असल्यामुळे फेब्रुवारीमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. आता निवडणुकानिकालांनंतर मोदी सरकार देशाचा 2024-25 आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत देशाचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते बड्या उद्योजकांसह अनेकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आणि अर्थमंत्री सीतारामण यांचा सलग सातवा अर्थसंकल्प आहे.

आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, लोकांचा आमच्या धोरणांवर विश्वास आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. देशात महागाई नियंत्रणात आहे. भारतातील चलनवाढीचा दर सुमारे 4 टक्के आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या कठीण काळातही दमदार कामगिरी करत आहे.

अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा करण्यात आल्यात?

मोदी 3.0 सरकारच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे :

अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, विकसित भारतासाठी रोडमॅप तयार करणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. आमचा भर रोजगार आणि कौशल्यावर आहे. सुधारणावादी धोरणांवर भर आहे.

यंदाचा अर्थसंकल्प 9 सुत्रांवर आधारित : अर्थमंत्री

कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता
रोजगार आणि कौशल्य
सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय
उत्पादन आणि सेवा
शहरी विकासाला चालना देणं
ऊर्जा सुरक्षा
पायाभूत सुविधा
नवकल्पना, संशोधन आणि विकास
पुढच्या पिढीतील सुधारणा

विकसित भारतासाठी आमची पहिली प्राथमिकता कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आहे. दुसरं प्राधान्य म्हणजे, रोजगार आणि कौशल्य. तिसरं प्राधान्य सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय आहे, चौथं प्राधान्य उत्पादन आणि सेवा आहे. पाचवं प्राधान्य शहरी विकासाला चालना देणं हे आहे. सहावं प्राधान्य ऊर्जा सुरक्षा आहे. सातवं प्राधान्य म्हणजे, पायाभूत सुविधा, त्यानंतर आठवं प्राधान्य नवकल्पना, संशोधन आणि विकास असून नववं प्राधान्य म्हणजे, पुढच्या पिढीतील सुधारणा. या प्राधान्यांच्या आधारे आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे.

नोकरदार वर्गासाठी मोठ्या घोषणा

EPFO अंतर्गत पहिल्यांदाच नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, एका महिन्याच्या पगाराच्या 15,000 रुपयांपर्यंत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे तीन हप्त्यांमध्ये जारी केला जाईल.
कंपनी आणि कर्मचारी दोघांनाही नोकरीच्या पहिल्या चार वर्षांत EPFO योगदान अंतर्गत थेट प्रोत्साहन दिलं जाईल.
नियोक्त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी, सरकारनं अर्थसंकल्पात म्हटलं आहे की, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या मासिक योगदानाची दोन वर्षांसाठी 3 हजार रुपयांपर्यंत परतफेड केली जाईल.

नव्या कररचनेमध्ये मोठे बदल

3 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही
3 ते 7 लाखांपर्यंत 5 टक्के आयकर
7 ते 10 लाखांपर्यंत उत्पन्नावर 10 टक्के आयकर
10 ते 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के आयात कर
12 ते 15 लाखांवर 20 टक्के आयकर
15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के आयकर

पीएम मुद्रा कर्ज मर्यादा दुप्पट; आता 20 लाख रुपयांचं कर्ज मिळणार

मोदी 3.0 चा पहिला अर्थसंकल्प सादर होत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मोठी घोषणा केली. पंतप्रधान मुद्रा योजनेसंदर्भात मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या सरकारी योजनेअंतर्गत मुद्रा कर्जाची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत एमएसएमईंना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिलं जात होतं, ते आता 20 लाख रुपये करण्यात आलं आहे.

अर्थसंकल्पात बळीराजासाठी काय?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. सरकार यंदा नैसर्गिक शेतीला चालना देणार असल्याचं त्यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना सांगितलं. "ही योजना राबवू इच्छिणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये त्याचा प्रचार केला जाईल. आम्ही कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहोत. जेणेकरून आपण या बाबतीत स्वावलंबी होऊ शकू. जेणेकरून मोहरी, सोयाबीन इत्यादी तेलबिया उत्पादनांमध्ये देश आघाडी घेऊ शकेल.", असं त्या म्हणाल्या.

अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी विशेष तरतूद

बिहारमधील रस्ते प्रकल्पांसाठी 26 हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. बिहारमध्ये 21 हजार कोटी रुपयांच्या पॉवर प्लांटचीही घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय बिहारला आर्थिक मदत मिळणार आहे. आंध्र प्रदेशला सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळणार आहे.