Union Budget 2023 : वाहतूक सुलभ होण्यासाठी 75 हजार कोटींची तर शहरांच्या विकासासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद
Nirmala Sitharaman: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मिशन कर्मयोगी नागरी सेवकांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचं सांगितलं.
नवी दिल्ली: देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून त्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात आज वेगवेगळ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. देशातील वाहतुकीचे सुलभीकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्टक्चर प्रोजेक्टच्या विकासासाठी 75 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आज काही तरतूदी करण्यात आल्या. त्यामध्ये ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्टक्चर प्रोजेक्टसाठी 75 हजार कोटी रुपये तर अर्बन इन्फ्रा फंडासाठी दरवर्षी 10000 कोटी दिले जाणार आहेत.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी काय तरतूदी
- ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रा प्रोजेक्टवर 75000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
- अर्बन इन्फ्रा फंडासाठी दरवर्षी 10000 कोटी दिले जातील
- गटार साफ करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मशीनवर आधारित असेल
- मिशन कर्मयोगी नागरी सेवकांची कार्यक्षमता वाढविण्याची घोषणा केली
व्यवसाय
- व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पॅन हा मुख्य आधार बनवेल
- सरकार नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणणार आहे
- 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स तयार केले जाईल
- पॅन कार्डला कॉमन बिझनेस आयडेंटिफायर, डिजीलॉकर, आधार पत्त्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाईल
- पॅन कार्ड डिजी सिस्टीमचे ओळखपत्र म्हणून वापरले जाईल, केवायसी सिस्टीमचे काम सोपे
कृषीसाठी तरतूद
- स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन निधीची घोषणा
- हा निधी आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी वापरला जाणार आहे
- स्वयंपूर्ण स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रमासाठी 2200 कोटी रुपयांची घोषणा
- कापसासाठी क्लस्टर आधारित मूल्य साखळी योजनेची घोषणा
- पोषण, अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी घेतली जाईल
- कृषी स्टार्टअप्स निर्माण करण्यावर सरकारचा भर. भारताला बाजरींचे जागतिक केंद्र बनविण्यावर भर.
- बचत गटांवर भर देऊन आर्थिक सक्षमीकरणावर सरकारचा भर असेल.
- सरकार कृषी क्षेत्रासाठी साठवण क्षमता- गोडाऊन वाढवणार आहे
- अमृतकाळातील पहिले बजेट
- भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील ब्राइट स्टार म्हणून पुढे आली आहे
- भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर
- पर कॅपिटा इन्कम दुप्पट होतंय, १.९७ लाख
- भारतीय अर्थव्यवस्था ५ व्या स्थानी पोहोचला आहे
- उद्योग धंद्यासाठी भारतात पोषक वातावरण
- डिजिटल पेमेंटमध्ये मोठी भरारी, युपीआयचा मोठा वाटा
- ११.७ कोटी स्वच्छ भारत अंतर्गत, ९ कोटी उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा आणि जीवन ज्योतीत ४६ टक्के लोकं
- ईपीएफओचा आकडा देखील दुप्पट झाला
- सध्याची करंट ग्रोथ ७ टक्के
- इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंटच्या आधारे मदत करण्यावर भर
- फ्री फूड स्कीम पुढील एका वर्षासाठी राबवली जाणार
पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल सन्मान
पारंपारिक कारागीर आणि कारागीर यांच्यासाठी प्रथमच सहाय्य पॅकेजची संकल्पना मांडण्यात आली आहे, जे त्यांना त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, प्रमाण आणि पोहोच सुधारण्यास सक्षम करेल, एमएसएमई मूल्य शृंखलेशी एकरूप होईल.
यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल साठवून ठेवण्यास मदत होईल आणि त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळू शकेल, सरकार. पुढील 5 वर्षात मोठ्या संख्येने कोऑप सोसायट्या, प्राथमिक मत्स्यपालन सोसायट्या आणि डेअरी कोऑप सोसायट्या अनेक गावांमध्ये स्थापन करणे सुलभ होईल.
कोरोना काळात कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी 28 महिन्यांपर्यंत देशातल्या 80 कोटी नागरिकांना रेशन पुरवलं असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत आज अर्थसंकल्प मांडला. येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा मोदी सरकारचा आज शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. मोदी सरकारचा हा एकूण नववा अर्थसंकल्प आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीचा तसेच या वर्षात आठ ते दहा राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून यंदाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
