Electric Vehicle Policy : मोठ्या शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीत 25 टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांचं उद्दिष्ट; पाच हजार चार्जिंग स्टेशन्स! 

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) धोरणासंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे.

Maharashtra Budget Ajit Pawar Announcement Maharashtra Electric Vehicle Policy

Ajit Pawar Announsment about Electric Vehicle: विधानसभेत आज (Maharashtra Vidhan Sabha) राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये त्यांनी विविध घोषणा केल्या आहेत. त्यांनी इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) धोरणासंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे.  ई-वाहन धोरण- सन 2021 ते 2025 साठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण मंजूर करण्यात आले आहे, असं अजित पवारांनी सांगितलं. यामुळं आता एसटी बस, रिक्षा, सिटी बस, टॅक्सी या सार्वजनिक वाहतुकींच्या वाहनांमध्ये आता 25 टक्के वाहनं ही इलेक्ट्रिक असणार आहेत. 

एप्रिल ते डिसेंबर 2021 या कालावधीत राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी 157 % ने वाढली आहे. सन 2025 पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा हिस्सा 10 टक्के व मोठ्या शहरांच्या सार्वजनिक वाहतुकीतील हिस्सा 25 टक्के करण्याचे उद्द‍िष्ट आहे. सन 2025 पर्यंत 5 हजार चार्जिंग सुविधांच्या उभारणीचे उद्दीष्ट आहे, असं देखील अजित पवार म्हणाले. 

राज्यात 2500 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा पार्क विकसित करणार 

सौर ऊर्जा प्रकल्प कौडगाव व शिंदाळा (जि.लातूर), साक्री (जि.धुळे), वाशीम, कचराळा (जि.चंद्रपूर) आणि यवतमाळ येथे एकूण 577 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतील. याशिवाय राज्यात 2500 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा पार्क विकसित करण्यात येणार आहेत.

मुंबई पारेषण प्रणाली सक्षमीकरण प्रकल्प-मुंबई पारेषण प्रणालीच्या क्षमतेत वाढ करणे अत्यंत गरजेचे आहे. मुंबईत 11 हजार 530 कोटी रुपये खर्चाची 400 किलोवॅट क्षमतेची 4 उपकेंद्रे आणि 1 हजार मेगावॅट क्षमतेचा अति उच्चदाब वाहिन्यांचा पारेषण प्रकल्प राबविण्यात येईल.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना-अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींच्या घरासाठी प्राधान्याने व स्वस्तात वीज जोडणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना ”राबविण्यात येत असून या योजनेचा कालावधी 6 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता ऊर्जा विभागाला 9 हजार 926 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

संबंधित बातम्या