एक्स्प्लोर

Cryptocurrency: क्रिप्टोकरन्सीवर 30 टक्के कर, हे तर क्रिप्टोला मान्यता देण्याकडे एक पाऊल

CBDCच्या माध्यमातून भारतात डिजिटल रुपया लॉन्च करण्यात येणार आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या कमाईवर कर लावण्याचा निर्णय हा त्याला मान्यता देण्याकडे एक पाऊल असल्याचं सांगितलं जातंय.

By : पियुष पांडे, एबीपी न्यूज | Edited By: अभिजीत जाधव | Updated at : 01 Feb 2022 03:05 PM (IST)

cryptocurrency

नवी दिल्ली: देशात क्रिप्टोकरन्सीच्या कमाईवर आता यापुढे 30 टक्के कर लावण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, क्रिप्टोकरन्सीवर कर लावण्याचा निर्णय म्हणजे भारतात क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता देण्यासाठीचे एक पाऊल आहे. त्यामुळे येत्या काळात भारतात क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता देण्यात येईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

WazirX India चे संस्थापक आणि सीईओ निश्चल शेट्टी यांनी एबीपी न्यूजशी बोलताना सांगितलं की, क्रिप्टोच्या कमाईवर कर लावण्याचा निर्णय म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता देण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. यामुळे क्रिप्टोकन्सीवर बंदी घालण्यात येईल अशी ज्यांना भीती होती त्यांना हा एक प्रकारचा दिलासा आहे. या साठी सरकारने एक पाऊल पुढं टाकल्याचं दिसून येतंय.

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी या वर्षाच्या अखेरपर्यंत सीबीडीसी च्या माध्यमातूनल डिजिटल करन्सी लॉन्च करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती. मात्र, याबाबत निश्चित कालमर्यादा दिलेली नाही.

गार्डियनलिंक चे सहसंस्थापक केयुर पटेल म्हणाले की, "केंद्र सरकारने क्रिप्टोकरन्सीच्या कमाईवर जो 30 टक्क्याचा कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो एक प्रकारे क्रिप्टोला मान्यता देण्यासाठीचा संकेत आहे. रेसो या स्टार्टअपचे सीईओ अजय रामसुब्रमण्यम म्हणाले की, केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे डिजिटल रुपयासाठीचा रोड मॅप आहे."

डिजिटल स्वरुपात रुपया सुरु होणार
भारतात सुरु करण्यात येणारी ही डिजिटल करन्सी व्हर्चुअल असेल. मात्र देशाचे मूळ चलन हे रुपयाच असेल. म्हणजे डिजिटल स्वरुपात हा रुपया असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पुढील वर्षी डिसेंबरपर्यंत सीबीडीसीएसद्वारे सॉफ्ट लॉन्चची शक्यता वर्तवली होती. मात्र, याबाबत निश्चित कालमर्यादा दिलेली नाही.

काय आहे CBDC?
क्रिप्टोकरन्सी ही डिजिटल करन्सी आहे. यावर कोणत्याही सरकारचे नियंत्रण नाही, तसेच याला अनेक देशांनी अद्याप मान्यता दिली नाही. त्यामुळे आरबीआय आता डिजिटल करन्सी ही CBDC म्हणजे सेंट्रल बॅंक डिजिटल करन्सी या माध्यमातून याची सुरुवात करणार आहे. त्यामुळे याला भारत सरकारची मान्यता असेल आणि त्यावर आरबीआयचे नियंत्रणही असेल.

CBDC आणि क्रिप्टोकरन्सीमध्ये काय फरक आहे?
आरबीआयने सांगितलं आहे की, क्रिप्टोकरन्सीला कोणतेही ठराविक मू्ल्य नाही. तसेच ते कोणत्याही कमोडिटी प्रकारात बसत नाही. तसेच याची कर्ज वा इतर प्रकारात देवाण-घेवाण करता येत नाही. भारतात अस्तित्वात येणारे डिजिटल करन्सी यापेक्षा वेगळे असते. त्याला आरबीआयची मान्यता असणार आहे. त्यामुळे याचा मनी लॉंड्रिंग किंवा टेरर फंडिंगसाठी वापर करता येणार नाही.

महत्त्वाच्या बातम्या: