गव्हाच्या किंमतीत वाढ, दर नियंत्रीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारनं घेतला 'हा' निर्णय
देशात गव्हाच्या किंमतीत वाढ (Wheat Price Hike) होत आहे. गव्हाच्या वाढत्या किंमतीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार सतर्क झालं आहे. गव्हाच्या किंमती नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकारनं पावले उचलली आहेत.
Wheat Price Hike: देशात गव्हाच्या किंमतीत वाढ (Wheat Price Hike) होत आहे. गव्हाच्या वाढत्या किंमतीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार सतर्क झालं आहे. गव्हाच्या किंमती नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकारनं पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. गव्हाच्या वाढत्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं (Central Govt) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील व्यापारी, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठे साखळी विक्रेते आणि प्रोसेसर यांच्यासाठी गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यापारी आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा 2000 टनांवरून 1000 टनांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाजारात गव्हाची उपलब्धता वाढावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
गव्हाच्या किंमती कमी करण्यासाठी साठा मर्यादेचा आढावा
पुढच्या वर्षी 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होत आहे. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर किमती वाढण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने साठा मर्यादेचा निर्णय घेतला आहे. ग्राहक व्यवहार आणि अन्न पुरवठा आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून ही माहिती दिली आहे. गव्हाच्या किंमती कमी करण्यासाठी सरकारनं साठा मर्यादेचा आढावा घेतला आहे. व्यापारी आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी साठा मर्यादा 3000 टनावरुन 2000 टन केली आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 10 टनांवरून 5 टन, आऊटलेटसाठी 10 टनांवरून 5 टन आणि डेपोसाठी 2000 टनांवरून 1000 टनांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशात गव्हाचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण होऊ नये म्हणून सरकार सतर्क
गहू स्टॉकिंग युनिट्सना गहू स्टॉक लिमिट पोर्टलवर (https://evegoils.nic.in/wsp/login) नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचं सरकारने म्हटले आहे. दर शुक्रवारी त्यांना पोर्टलवर स्टॉकची माहिती देखील द्यावी लागार आहे. तसे न केल्यास जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असं सरकारनं सांगितलं आहे. ज्या व्यापाऱ्यांकडे विहित स्टॉक मर्यादेपेक्षा जास्त साठा आहे, त्यांना 30 दिवसांच्या आत विहित मर्यादेत स्टॉक आणावा लागेल. देशात गव्हाचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार साठा मर्यादेवर लक्ष ठेवणार आहे.
खुल्या बाजारात गव्हाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी मोठा निर्णय
खुल्या बाजारात गव्हाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारनं आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. एफसीआयने दर आठवड्याला ई-लिलावाद्वारे देऊ केलेल्या गव्हाचे प्रमाण 3 लाख टनांवरून 4 लाख टनांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. FCI पीठ प्रक्रियेसाठी NAFED, NCCF आणि केंद्रीय भंडार यांना गहू पुरवत आहे. ते भारत अट्टा ब्रँड अंतर्गत स्वस्त पीठ 27.50 रुपये प्रति किलो या दराने विकण्यासाठी उपलब्ध करून देत आहे. गव्हाची किंमत आणि उपलब्धता राखण्यावर सरकार बारीक लक्ष ठेवून आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
गव्हासह साखरेच्या मागणीत वाढ, दर वाढल्यानं सरकारनं केल्या 'या' उपाययोजन
महत्त्वाच्या बातम्या
