महागाई कमी करण्यासाठी सरकारचा मास्टर प्लॅन, केली मोठी घोषणा
वाढती महागाई कमी करण्यासाठी सरकार सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. मैदा, डाळी, तांदूळ. या सर्व वस्तूंच्या किमती कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
Import Duty : वाढती महागाई कमी करण्यासाठी सरकार सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. मैदा, डाळी, तांदूळ. या सर्व वस्तूंच्या किमती कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सर्वसामान्य जनता अजूनही डाळींच्या भावाने हैराण आहे. उत्पादन कमी असल्यानं दरात सातत्याने वाढ होत आहे. ही महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने 2025 पर्यंतचा मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. 2025 आणि त्यानंतरही डाळींच्या किंमतीत वाढ होणार नाही, अशी मोठी घोषणा डीजीएफटीच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. सतत वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने तूर आणि उडीद डाळीला दिलेली सूट आणखी एका वर्षासाठी म्हणजे 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवली आहे.
तूर आणि उडीदसाठी शुल्कमुक्त आयात धोरण
अनियमित हवामानामुळं चालू वर्षात टंचाईचा अंदाज घेऊन केंद्र सरकारनं जानेवारीमध्ये तूर आणि उडीदसाठी शुल्कमुक्त आयात धोरण 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढवले होते. शिवाय, सरकारने 2 जून रोजी व्यापाऱ्यांना तूर आणि उडदाचा मर्यादित साठा ठेवण्याची परवानगी दिली होती. या निर्णयानंतर सरकारनं भाववाढ रोखण्यासाठी राष्ट्रीय बफर स्टॉकमधून तूर सोडली होती. त्यानंतर आज पुन्हा तूर आणि उडीद डाळीला दिलेली सूट आणखी एका वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे.
नोव्हेंबरमध्ये डाळींच्या महागाईचा दर 20 टक्क्यांनी वाढला
परकीय व्यापार महासंचालकांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, सतत वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने तूर आणि उडीद डाळीला दिलेली सूट आणखी एका वर्षासाठी 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवली आहे. हा आदेश सरकारनं मसूरसाठी आयात शुल्क सवलत मार्च 2025 पर्यंत एक वर्ष वाढवण्याच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानंतर आला आहे. ऑक्टोबर 2021 पासून लागू होणारी ही सूट आता 31 मार्च 2024 च्या आधीच्या अधिसूचनेप्रमाणे 31 मार्च 2025 पर्यंत राहील. शुल्क मुक्त आयात वाढवण्याची अधिसूचना अशा वेळी आली आहे. जेव्हा भारत अन्नधान्याच्या उच्च महागाईशी झुंजत आहे, जो नोव्हेंबरमध्ये 8.7 टक्क्यांपर्यंत वाढला होता, तर ऑक्टोबर महिन्यात हा दर 6.61 टक्के होता. सांख्यिकी मंत्रालयाकडून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबरमध्ये डाळींच्या महागाईचा दर 20 टक्के नोंदवला गेला.
अन्नधान्याची महागाई सरकारसाठी डोकेदुखी
जसजशी सार्वत्रिक निवडणूक जवळ येत आहे, तसतशी अन्नधान्य महागाई ही सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी बनली आहे. केंद्राने आधीच मोफत धान्य वितरण कार्यक्रम, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना, पाच वर्षांनी 2028 पर्यंत वाढवली आहे. ज्या अंतर्गत गरीब कुटुंबांना मासिक 5 किलो धान्य दिले जाते. याव्यतिरिक्त, साखर, तांदूळ, डाळी, भाजीपाला आणि खाद्यतेल यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर करण्यासाठी अनेक प्रशासकीय पावले उचलली आहेत.
देशांतर्गत उत्पादन न झाल्यानं गेल्या वर्षी तूर दर चढेच राहिले आहेत. मात्र, सरकारच्या उपाययोजनांचा परिणाम होऊ लागला असून, 18 डिसेंबर रोजी तूर किलोमागे 156.5 रुपयांवरून 154 रुपयांपर्यंत घसरली आहे. सरकारनं 8 डिसेंबर रोजी या आर्थिक वर्षाच्या शेवटपर्यंत पिवळ्या वाटाणा (तुर) आयात शुल्कातून सूट दिली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना तूरडाळ परवडत नाही त्यांच्याकडे खप वळवण्याच्या उद्देशाने सरकारनं देशभरात 60 रुपये प्रति किलो अनुदानित किंमतीत 'भारत दाळ' या पॅकेजिंग अंतर्गत चना डाळ सुरू केली. केंद्राने बफर स्टॉक तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून थेट बाजारभावाने तूर डाळ खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे.
उपभोग उत्पादनापेक्षा जास्त
देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा तुरीचा वापर अधिक झाला आहे. देशातील तूर उत्पादन 2022-23 पीक वर्षात (जुलै-जून) 20 टक्क्यांनी घसरून 3.43 दशलक्ष टन झाले, जे एका वर्षापूर्वी 4.29 दशलक्ष टन होते. देशात दरवर्षी सुमारे 45 लाख टन तूर लागते. पीक हंगाम 2023-24 साठी कृषी मंत्रालयाच्या पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार, तूर उत्पादन 3.42 दशलक्ष टनांवर थोडेसे कमी करण्यात आले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताने कॅलेंडर वर्ष 2023 मध्ये मोझांबिक, म्यानमार आणि टांझानिया येथून सुमारे 778,000 टन वाटाणे आयात केले.
महत्त्वाच्या बातम्या:
Pulses Price Hike: एका वर्षात तूर डाळ 27 टक्क्यांनी महागली; डाळींची अजून भाववाढ होण्याची शक्यता
महत्त्वाच्या बातम्या
