BLOG: मोदीजी, कुठं आहे शेतकऱ्यांचा एक्स्ट्रा इन्कम?

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तोंडपाटीलकी करण्याचं व्रत सत्ताधारी भाजपनं घेतलं आहे. राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची साले म्हणून खिल्ली उडवण्याचं पुण्यकर्म प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी पार पाडलं. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेती प्रश्नांवरचे दिव्य बौध्दिक प्रसृत केले. आता दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या व्रताचे उद्यापन करण्याचा निर्धार केलेला दिसतोय. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मतांचा जोगवा मागून सत्ता हस्तगत केलेल्या मोदींनी देशातील कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचं काम थेट परदेशातून केलं आहे. नेदरलँडमधील हेगमध्ये अनिवासी भारतीयांना संबोधित करताना आपण डाळींचं उत्पादन झटकन कसं वाढवलं याची शेखी मिरवताना मोदी म्हणाले, “पल्सेस ( कडधान्य ) की खेती के लिए एक्स्ट्रा कुछ नही करना पडता. फसल के बिज के अंदर उसको बोया जा सकता हे. एक्स्ट्रा इन्कम होती हे.” मोदींना म्हणायचंय की सर्वच शेतकरी कडधान्य आतंरपीक म्हणून घेतात. त्यासाठी त्यांना काहीच कष्ट अथवा गुंतवणूक करण्याची गरज भासत नाही. कडधान्यांतून मिळणारं उत्पन्न हे अतिरिक्त उत्पन्न असतं. त्यांच्या या वक्तव्यावरून त्यांचं शेतीचं ज्ञान आणि शेतकऱ्यांबद्दल असणारी कणव उघड झाली. मोदींच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी आवाहन केल्यामुळं शेतकरी कडधान्याचं आंतरपीक घेऊ लागले आणि डाळींच्या उत्पादनात वाढ झाली. मोदी अर्धसत्य सांगत आहेत. मोदींनी आवाहन केलं म्हणून शेतकऱ्यांनी महागडं बियाणं घेऊन डाळींचा पेरा वाढवला. मात्र अनेक शेतकऱ्यांनी ऊस आणि सोयाबीनसारख्या पिकांना पर्याय म्हणून कडधान्यांची लागवड केली. त्यांनी ते मुख्य पीक घेतलं. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना नांगरणी, पेरणी, खुरपणी, खते, बियाणे, काढणी या सर्व गोष्टींसाठी मोठा खर्च करावा लागला. केवळ आंतरपीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. 'खेती के लिए एक्स्ट्रा कुछ नही करना पडता' हे मोदींचं विधान जसं ढळढळीत असत्य आहे तसेच कडधान्यांच्या उत्पन्नातून  'एक्स्ट्रा इन्कम होती है' हे विधानही. कारण शेतकऱ्यांनी कडधान्यांचे उत्पादन वाढवल्यानंतर मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यांना वाऱ्यावर सोडलं. सरकारच्या चुकीच्या आयात- निर्यात धोरणामुळे शेतक-यांना तूर, मुग, सोयाबीन अशा पिकांसाठी हमी भावही मिळू शकला नाही. तुरीचे भाव एका वर्षात १२ हजार रूपये प्रति क्विंटलवरून ३५०० वर आले. अधिकची कमाई दूरच राहिली, पण केलेली गुतंवणुकही शेतक-यांना मिळू शकली नाही. त्यांचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले. त्याबद्दल मोदींनी चकार शब्द काढला नाही. ज्या शेतक-यांना तूर हमीभावाच्या खाली खासगी व्यापा-यांना विकावी लागली त्यांच्या नुकसानाबद्दल ते बोलत नाहीत. उलट शेतक-यांना अतिरिक्त फायदा होतो असं सांगत दुगाण्या झाडत आहेत. गरज सरो वैद्य मरो मोदींनी २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारात शेतक-यांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची स्वामिनाथन आयोगाची शिफारश लागू करण्याचे गाजर दाखवलं. सत्तेवर आल्यानंतर मात्र घुमजाव करत अशा प्रकारे हमीभाव देणं व्यवहार्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायलयात दाखल करण्यात आलं. उत्पादनखर्चसुध्दा भरून येत नसल्यामुळे अनेक राज्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. मध्यप्रदेशात तर पोलिसांच्या गोळीबारात पाच शेतक-यांचा मत्यू झाला. उठसुठ लहान सहान गोष्टींवर `मन की बात` मध्ये उपदेशाचे डोस पाजणाऱ्या पंतप्रधानांना शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नावर मात्र व्यक्त व्हावसं वाटलं नाही. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राज्य सरकारांना हजारो कोटी रूपयांची कर्ज माफी देण्याची वेळ का आली यावर ते आपलं मत मांडत नाहीत. गैरसोयीच्या विषयांवर मौन बाळगण्याचं कसब त्यांनी अवगत केलं आहे. मोदीजी, जर खरोखरचं शेतक-यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळत असेल तर मग यावर्षी ते कडधान्यांखालील पेरा कमी का करत आहेत? कडधान्यांचे उत्पादन वाढल्यामुळे किंमती कमी झाल्या आहेत. मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे शहरातील ग्राहकांना प्रथिनांचा आहार स्वस्तात मिळत आहे. मात्र शेतक-यांच्या पोटावर पाय देऊन आपण ही कामगिरी केली, हे मात्र ते खुबीने लपवतायत. परंतु शेतकऱ्याला दडपण्याच्या अशा धोरणांमुळे ग्राहकही त्यात भरडला जाणार आहे, हे भान सुटले आहे. देशात २०१४  च्या उत्तरार्धात हरभ-याच्या किंमती हमी भावाच्या खाली घसरल्या. सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. शेतकऱ्यांना मदत केली नाही. परिणामी शेतक-यांनी २०१५ आणि २०१६ मध्ये हरभ-याखालील पेरा कमी केला. त्यामुळे किंमती तिप्पट झाल्या. त्याची झळ शेवटी ग्राहकांनाच बसली. त्यामुळे चुकांपासून बोध घ्या आणि शेतकरी अडचणीत आहेत, चुकीच्या धोरणांमुळे त्यांचा तोटा होतोय, हे मान्य करा. नाहीतर शेतकरी येणा-या हंगामात दुस-या पिकाकंडे वळतील. आणि मोदींना डाळींच उत्पादन का कमी झालं, दर का वाढले हे ग्राहकांना समजावत बसावे लागेल. आणि पुन्हा एकदा छप्पन इंची छाती फुगवून  शेतक-यांना कडधान्याखालील पेरा वाढवण्याची आर्जवं करावी लागतील. पण मग तेव्हा शेतकरी त्याला प्रतिसाद देतील का?