दिल्लीदूत : बीएमसी- दिल्लीकरांनी लादलेलं युद्ध

२६ मे २०१४. पंतप्रधानपदी मोदींच्या शपथविधीचा दिवस. राजधानी दिल्लीत जे विविध मान्यवर या सोहळ्यासाठी हजर होते, त्यामध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचाही समावेश होता. मुख्य सोहळा सुरु व्हायच्या आधी अनौपचारिक भेटीगाठी, गप्पा सुरु होत्या. अशाच एका क्षणाला उद्धव ठाकरे आणि अमित शहा एकमेकांसमोर आले. अमित शहा तोपर्यंत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनलेले नव्हते. मात्र महाराष्ट्र, हरियाणासह ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या होत्या, त्या राज्यांचे प्रभारी म्हणून त्यांना जाहीर करण्यात आलेलं होतं. अमित शहा समोर दिसल्यावर उद्धव ठाकरेंनी त्यांना अभिवादन केलं. अभिनंदन तुम्ही आमच्या महाराष्ट्राचे प्रभारी बनलेले आहात. त्यावर अमित शहांनी म्हटलं, अभिनंदन स्वीकारतो, पण ही गोष्ट तुमच्यासाठी आनंदाची नव्हे तर दु:खाची आहे. कारण मी काही तुम्हाला जागा वाटपात जास्त जागा सोडणार नाहीय. सोहळा आनंदाचा असल्यानं हा क्षण तसा खेळीमेळीतच संपला. पण त्याचवेळी शहांनी शिवसेनेकडे डोळे वटारुन पाहायला सुरुवात केल्याचं स्पष्ट दिसत होतं. शिवाय हा अॅट्यिट्यूड ते महाराष्ट्राचे प्रभारी असतानाचाच, मग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनल्यावर त्यांनी काय केलं ते आता सर्वश्रुत आहेच. हा थोडासा फ्लॅशबॅक याच्यासाठी सांगितला, कारण शिवसेनेकडे पाहायचा दृष्टिकोन भाजपमध्ये कसा बदलू लागला याची कल्पना यावी. मोदी-शहा नावाचं जे युग भाजपमध्ये सुरु झालेलं आहे, त्यात अनेक मित्रपक्षांना त्यांच्या राजकीय वकुबानुसारच वागणूक दिली जातेय. या नात्यात फारसा भावनिक ओलावा किंवा इतिहासातल्या मैत्रीचे दाखले कामी येत नाहीत. शिवाय इतिहासातल्या फॉर्म्युल्यांचं, घटनांचं दडपण नाही. इथे फक्त आकड्यांचा, फायदा-तोट्याचा हिशेब. या दोन गुजराती माणसांचा जन्मच लोकांना त्यांची औकात दाखवून देण्यासाठी झालाय. भाजप मुख्यालयातल्या गप्पांमध्ये एका जाणकाराचं हे वाक्य त्यामुळेच सतत आठवत राहतं. ज्या दिवशी तिकडे मुंबई महापालिकेच्या रणसंग्रामात उद्धव ठाकरेंनी यापुढे कुठलीही युती न करण्याची घोषणा केली, त्याच्या दुस-या दिवशी भाजपच्या दिल्ली कार्यालयात एकाच्याही भुवया उंचावल्या नाहीत. किंवा युती तुटली म्हणून सुस्कारा नाही. उलट उद्दव ठाकरेंनी कशी आपल्याच पायावर कु-हाड मारुन घेतलीय, दिल्लीत आत्ता कोण बसलंय हे अजून त्यांच्या बहुधा लक्षात येत नाही असे तिरकस टोमणेच भाजपच्या अमराठी पदाधिका-यांकडून ऐकायला मिळत होते. शिवसेनेकडं पाहताना दिल्लीवाली भाजप आणि महाराष्ट्रीयन भाजप असे दोन दृष्टीकोन आहेत. दिल्लीमध्ये मोदी लाटेच्या हळकुंडांनं पिवळ्या झालेल्यांचा दृष्टीकोन अधिक टोकदार, तीक्ष्ण आणि काहीसा गैरसमजावर आधारलेला आहे. गैरसमजावर अशासाठी कारण बाळासाहेबांनंतरची शिवसेना कशी आहे, तिची नंतरची वाटचाल समजून घेण्याची त्यांना आवश्यकताच वाटत नाही. त्यात उद्धव ठाकरेंचं व्यक्तिमत्व हे काहीसं सौम्य, शामळू असल्यानं करिष्म्याच्या बाबतीत त्यांना गांभीर्यानं घ्यायची गरज नाही असा एक समज त्यांनी करुन ठेवलाय. शिवाय जोडीला कान भरणा-या मंडळींची एक जमात असते, ती उरलीसुरली कसर भरुन काढते. शिवसेनेचे १८ खासदार हे केवळ मोदींमुळेच निवडून आले, त्यामुळे त्यांना काय एवढी किंमत द्यायची हाही एक तर्क. त्यात काही अंशी तथ्यही आहे. पण इतकं असूनही भाजपमधल्या मराठी नेत्यांचा शिवसेनेबद्दलचा दृष्टीकोन हा इतका कडवट नाही. मागे एकदा मुख्यमंत्री दिल्लीत आले होते, तेव्हा ते गप्पांमध्ये स्वत: म्हणालेले की मुंबई, ठाण्यात शिवसेनेइतकं आमचं केडर स्ट्राँग नाहीय. मुख्यमंत्री आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनाही मुंबईची निवडणूक एकत्र लढवली जावी अशीच इच्छा होती. भाजपचे दिल्लीतले ज्येष्ठ नेतेही ही गोष्ट कबूल करतात. देवेंद्र फडणवीस यांना शेवटी सरकार चालवायचंय. उद्या सरकारचं काही बरंवाईट झालंच, तर त्याची जबाबदारी ही शेवटी त्यांच्यावरच नाही का येणार असं एका नेत्यानं म्हटलेलं. मध्यंतरीच्या काळात या युतीबद्दल वेगवेगळ्या पातळीवर प्रयत्नही होताना दिसत होते. कारण एरव्ही कुठल्याही मुद्द्यावर शिवसेनेला झोडपून काढणारे नेतेही सेनेबद्दल काही विचारायला गेलं की तोंडावर बोट ठेऊन पुढचे काही दिवस सौम्य राहायला सांगितलंय असं सांगायचे. पण तरीही युती तुटलीच, याचं एकमेव कारण म्हणजे दिल्लीकरांची इच्छा. मोदी-शहांच्या नव्या भाजपला आपल्या या सर्वात जुन्या, विश्वासू मित्राला जवळ ठेवावंसं वाटलं नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचा एक अलिखित करार होता असं म्हणतात, त्यामुळेच पवारांनी कधी मुंबईच्या राजकारणात फार लुडबूड केली नाही. एकमेकांचे कट्टर विरोधी पक्ष असूनही एक वेगळी अॅडजेस्टमेंट करण्यात आली होती. पण ही उदारता भाजपनं दाखवली नाही. अर्थात ही बदलत्या भाजपचीच चुणूक आहे. पूर्वी भाजपचा दिल्लीतला बडा नेता मुंबईत आला तर तो 'मातोश्री'वर गेला नाही असं व्हायचं नाही. आता मात्र चित्र बदललंय. 2014 पासून मोदी- शहा कधी 'मातोश्री'वर गेल्याचं आठवतंय का? उद्धव ठाकरेही दिल्लीत आल्यावर राजनाथ सिंह, सुषमा यांना भेटतील. पण मोदी- शहांच्या भेटीसाठी जात नाहीत. बरं बाकी मित्रपक्षांपेक्षा उद्धव ठाकरेंशीच मोदींचं का पटत नाही याचं उत्तर शोधायला हवं. अकाली दलाचे प्रकाशसिंह बादल आता वयस्कर झालेले आहेत, त्यांच्यानंतर सुखबीर बादल यांच्याकडे कमान आल्यानंतर अकाली दलाला एवढाच भाव मिळेल का याची खात्री नाही. नितीशकुमार आणि मोदी हे काही महिन्यांपूर्वी एकमेकांना पाण्यात पाहत होते, पण आता या दोघांमधला तणाव बराच निवळलाय. लोकजनशक्तीच्या रामविलास पासवानांनी आत्तापर्यंत हूं की चूं केलेलं नाहीय. मग शिवसेनेशीच संबंधांमध्ये एवढा कडवटपणा का..कदाचित याचं उत्तर महाराष्ट्राच्या भव्यतेत असावं. मुंबईच्या लढाईत आशिष शेलार, किरीट सोमय्यांसारखी मंडळी पहिल्यापासून शिवसेनेवर तोफा डागत होती. शेलारांची मुंबई अध्यक्षपदावर नेमणूक करतानाच त्यांना हा कानमंत्र दिल्लीतून आलेला असावा. शिवाय सोमय्यांनी तर बांद्र्याचा बॉस अशी थेट टीका करुन ठाकरेंवर वैयक्तिक हल्ला चढवला. दिल्लीचं बॅकिंग असल्याशिवाय हे दोघं हा आवेश दाखवणार नाहीत. राजधानीतून खलिते निघाल्यावर मोहीमेवर सुटलेल्या सरदारांसारखी त्यांची कामगिरी आहे. मुख्यमंत्र्यांची अवस्था थोडीशी वेगळी आहे. कॉर्पोरेट कंपनीच्या मालकानं टार्गेट दिल्यानंतर ते पूर्ण करण्यासाठी आटापिटा करणा-या सीईओप्रमाणे त्यांची अवस्था वाटतेय. मुंबईचा निकाल काहीही येवो, तो महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा बदलणारा ठरणार आहे. कारण यापुढे युती करणार नाही असं उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलंय. त्यामुळे योग्य वेळ आली की शिवसेना महाराष्ट्र सरकारचा पाठिंबा काढेल, पुढची लोकसभा-विधानसभा निवडणूक एकटयाने लढेल हे उघड आहे. कारण सत्तेत राहून सरकारचे वाभाडे काढत राहण्याचं नाटक बराच काळ चालणार नाही. जनतेला ते पटणारही नाही. मुंबईला युती तुटण्याचे परिणाम भविष्यात दिल्लीपर्यंतही जाणवत राहतीलच. कारण 2014 ला भाजपला जे प्रचंड बहुमत मिळालंय, त्यात बिहारमध्ये  40 पैकी 31 जागा, तर यूपीमध्ये 80 पैकी तब्बल 73 जागांचा समावेश आहे. शिवाय गुजरात, मध्यप्रदेशमध्ये जवळपास पैकीच्या पैकी जागा भाजपनं जिंकल्यात. 2019 ला हा चमत्कार रिपीट होईलच अशी शक्यता नाही. भाजपची सत्ता जाऊन काँग्रेसची सत्ता यावी अशी शेखचिल्ली महत्वकांक्षा तर शिवसेनेची मुळीच नसेल. पण भाजप बहुमतापासून दूर राहून,त्यांना आपल्या मदतीशिवाय सरकार स्थापन करता येऊ नये यासाठी मात्र ते आटोकाट प्रयत्न करतील. 2019 येईपर्यंत स्थिती बरीच बदलू शकते. कारण मोदींसमोर तेव्हा कोण असणार यावर बरंच काही अवलंबून आहे. 2014 ची लढाई मोदी विरुद्ध राहुल अशी झाल्यानं ती काहीशी एकतर्फी झाली. पण 2019 ला तसंच होईल असं मानायची गरज नाही. युती तुटल्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेतली पहिली राष्ट्रीय चकमक ही राष्ट्रपती निवडणुकीत पाहायला मिळेल. एनडीएत अकाली आणि पासवानांची लोकजनशक्ती पार्टी सोडली तर भाजपसोबत मनानं कुणी राहिलेलं नाहीय. त्यातही पंजाब निवडणुकीत अकाली दलाचा सुफडासाफ झालाच, तर त्यांच्या पोकळ मैत्रीची भाजपला फार मदत होणार नाही. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजप आकड्यांच्या दृष्टीनं मजबूत असेलही, पण एनडीएची 2019 साठीची वाटचाल काय असणार हे या निवडणुकीतून नक्कीच स्पष्ट होईल. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांचा दावा असा आहे की,जिथं जिथं भाजपनं आपल्या पूर्वीच्या मित्रपक्षांना गिळंकृत करायचा प्रयत्न केला, तिथं तिथं ते चवताळून उठले. बिहारमध्ये नितीशकुमार, ओडिशामध्ये नवीन पटनाईक हे एकेकाळी एनडीएचे साथीदार होते. पण भाजपच्या चाली वेळीच ओळखून ते बाहेर पडले. त्यांची आज राज्यात एकहाती सत्ता आहे. शिवसेनाही सध्या हेच स्वप्न पाहतेय. पण खरंच शिवसेनेला महाराष्ट्रात इतकी स्पेस आहे का, मुंबई-मराठवाडा, कोकणच्या बाहेर फारशी न वाढलेली शिवसेना संपूर्ण महाराष्ट्र काबीज करण्याचं स्वप्न पूर्ण करु शकेल का याचं उत्तर लवकरच कळेल. तोपर्यंत मुंबईतल्या तलवारींचा खणखणाट ऐकूयात. बाकी युद्ध दिल्लीकरांनी लादलेलं असलं तरी ते लढायचं मात्र इथल्याच सैनिकांना आहे. दिल्लीकर मुंबईच्या या लढतीकडे केवळ बारीक लक्ष ठेवून आहेत.