Child Trafficking : आदिवासींचा भाकरीपासूनचा संघर्ष, दारिद्रयाच चक्र तुटणार कधी?

Nashik Tribal Issue

Child Trafficking : नाशिकच्या (Nashik) इगतपुरी तालुक्यातील (Igatpuri) वेठबिगारी चे (disorder) भयानक वास्तव समोर आले. यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. बालकांकडून वेठबिगारी करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले गेले. अनेक लोकप्रतिनिधींनी संबंधित पाड्यावर भेटी कुटुंबीय व समस्त कातकरी कुटुंबियांच्या तोंडाला पाने पुसली. मात्र हे आजच नसून अनेक वर्षांपासून कातकरी समाजाला या भीषण वास्तवतेला सामोरे जावे लागत आहे. आता गौरी आगीवले या दहा वर्षीय मुलीच्या निमित्ताने हा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला. त्यामुळे जिल्ह्यासह राज्यातील कातकरी समाजासह आदिवासी समाजाचा भाकरीपासूनचा संघर्ष आजही जैसे थे आहे. आदिवासीचे दारिद्रयाच चक्र तुटणार कधी? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. 

नाशिक जिल्ह्यातच नव्हे राज्यातील अनेक भागांत कातकरी समाज विखुरलेला आहे. आजही अनेक कुटुंबे मोलमजुरीचे काम करून उदरनिर्वाह करताना दिसतात. तर अनेकांच्या नशिबी आजही सधन कुटुंबाच्या घरात शेतीची, गुरे राखण्याची कामे केली जातात, तर कशी? वर्षाच्या करारावर? रोजगाराचे साधन उपलब्ध नसल्याने ही मंडळी पैसे काढून पुढचे वर्ष दोन वर्षे संबंधित शेतकऱ्याकडे राब राबतात. आज सर्वसामान्य माणसांकडे घर, नागरिक म्हणून लागणारी आधार कार्ड, मतदान कार्ड सारखी कागदपत्रे असतात. मात्र या सुविधांपासून ही मंडळी वंचित आहेत. विशेष म्हणजे गावात राहून या समाजाला झोपडीवजा घरात आसरा घेऊन तेल मीठ मिरचीसाठी वणवण भटकावे लागते. याच भीषण वास्तवातून मुलांना दुसरीकडे वेठबिगारी सारख्या भयानक गुहेत झोकून द्यावे लागते. 

एकीकडे समाज स्मार्ट होत असताना आपल्या आजुबाजूला असलेल्या कातकरीसह अनेक समाजाची मंडळी आजही पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील परिस्थिती पहिली तर आजही अनेक भागात रस्ते, आरोग्याच्या सुविधांची वानवा आहे. अशा परिस्थितीत ही मंडळी रोजंदारीने काम करून कुटुंबाचे पोट भरतात. ज्या पद्धतीने कातकरी समाजातील मुलांच्या वेठबिगारीचा मुद्दा समोर आला. अशा पद्धतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासी कुटुंबे  वेठबिगारीच्या नावाखाली घरापासून स्थलांतर करून वर्ष दीड वर्ष दुसऱ्याकडे राबत असतात. मग यामुळे मुलांच्या आरोग्य आणि शिक्षणाचा प्रश्न पुढे येतो. यातूनच वेठबिगारी सारख्या भयानक वास्तवाला मुकावे लागत असल्याचे भीषण वास्तव आहे.  

सद्यस्थितीत इगतपुरी येथील उभाडे वाडीवरील भीषण वास्तव समोर आल्यानंतर अनेक लोकप्रतिनिधींनी संबधित कुटुंबियांची भेट घेतली. या वस्तीवरील गौरी आगिवले या मुलीला गेल्या तीन वर्षांपासून वेठबिगारी साठी घेऊन गेलेल्या संशयिताने निपचित पडलेल्या अवस्थेत आणून टाकल्यानंतर या प्रकरणाला खर्या अर्थाने वाचा फुटली. विशेष अनेक वर्षांपासून कातकरी समाजातील मुलांना अश पद्धतीने वेठबिगारीसाठी नेत असल्याने या निमित्ताने समोर आले. त्यानंतर काही मुलांची सुटका करण्यात आली. अनेक संस्थांनी भेटी दिल्या. काल परवा कामगार कल्याण विभागाकडून संबधित कुटुंबाला मदतही जाहीर करण्यात आली. तर नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी बालकांकडून वेठबिगारी केल्यास कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला. मात्र या सर्वात या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येतील याकडे प्रशासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. 

आदिवासी विभागाची उदासीनता 
नाशिक जिल्ह्यात पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, कळवण आदी आदिवासी तालुके म्हणून ओळखले जातात. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील आदिवासी विभागाचे प्रमुख कार्यालय नाशिकला आहे. अनेक आदिवासी समाजातील अडी अडचणी सोडविण्याचे काम या विभागाकडून करण्यात येते. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या समस्या असो कि इतर आदिवासीबाबतची ध्येय धोरणे या विभागाकडून आखली जातात. जेणेकरून इथला आदिवासी समाज मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होईल. दरम्यान इगतपुरीच्या प्रकरणानंतर अद्यापही आदिवासी विभाग मात्र उदासीन असल्याचे चित्र आहे. इगतपुरीच भीषण वास्तव समोर आल्यानंतर खर्या अर्थाने आदिवासी विकास विभागाला जिल्ह्यातील तळागाळातील आदिवासी पर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. नुसत प्रबोधन नाही तर त्यांच्या आरोग्य सुविधा, शिक्षण, रोजगार आदी विषयांना योग्य न्याय देत त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे आदिवासी विभागाने ध्येय ठेवून काम केले पाहिजे. 

लोकप्रतिनिधींचे तात्पुरते सांत्वन 
एकीकडे जिल्ह्यात मंत्रीपदाची वानवा असली तरी राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे अनेक लोकप्रतिनिधी सध्या नाशिक जिल्ह्यात आहेत. असे असताना देखील आदिवासीबाबंत एवढी उदासीनता का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो आहे. इगतपुरीच्या घटनेनंतर अनेक राजकीय नेत्यांनी भेटी देत कुटुंबियांचे सांत्वन केले. मात्र त्यानंतर काय? संबधित कुटुंबासह स्थानिक वाडी वस्तीवर राहणाऱ्या कुटुंबाला पायाभूत सुविधा मिळणार का? कि फक्त या घटनेच्या निमित्ताने लोकप्रतिनिधी सांत्वनपर भेटी दिल्या. स्थानिक लोकप्रतिनिधीनी देखील या निमित्ताने पुन्हा एकदा आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, हेही अधोरेखित करावेसे वाटते.