BLOG : भारतीय कुटुंबव्यवस्था आणि वारसा कायद्याची अभद्र युती

भारतातील संपत्तीचे वारसा कायदे हे भारतातील बहुतांश अनिष्ट प्रथांचे मूळ आहे, आणि भारतातील बहुतांश सिव्हिल केसेस या एकाच कारणाला समर्पित आहेत.

भारतातील संपत्तीचे वारसा कायदे हे भारतातील बहुतांश अनिष्ट प्रथांचे मूळ आहे, आणि भारतातील बहुतांश सिव्हिल केसेस या एकाच कारणाला समर्पित आहेत. जसे लग्न केल्यानंतर बायको ही नवऱ्याच्या संपत्तीत हक्काची भागीदार बनते, किंवा जसे म्हाताऱ्या आईबापांना सांभाळणे कायदा मुलांना बंधनकारक बनवतो... तसे लेकरू जन्माला घातल्यानंतर त्याला आईबापांच्या सर्व संपत्तीत (पिढीजात+स्वअर्जित) अनिवार्य जन्मजात हक्क कायद्याने दिला पाहिजे. लेकरे पैदा करताना आपण त्यांची परवानगी घेत नाही, मग त्यांच्या आयुष्याची योग्य सोय व्हावी यासाठी कायद्याचे कवच का नसावे?

भारतीय लेकरांनी म्हाताऱ्या आईबापांना घराबाहेर काढले वगैरे बातम्या आपण खूप ऐकतो, किंबहुना त्यावर नटसम्राट सारखी नाटके, सिनेमे आणि इतर साहित्यही खूप आहे. पण, अशा काही लेकरांपेक्षाही भारतीय आईबाप ही जास्त स्वार्थी आणि त्रासदायक जमात आहे. मुलांच्या (प्रामुख्याने मुलींच्या) शिक्षणावर, चांगल्या आहारावर योग्य तो खर्च करण्यात बहुतांश भारतीय पालक टाळाटाळ करतील, पण लग्न-हुंडा, व्रतवैकल्ये आणि स्वतःच्या नातेवाईकांना पैसे वाटण्यात ते कुठलीही कमी करणार नाहीत. मुलांनी टाकून दिलेल्या आईबापांपेक्षा, आईबापांनी टाकून दिलेल्या मुला-मुलींची संख्या आपल्या देशात नक्कीच जास्त आहे.

भारतीय आईबाप अजून एका बाबतीत अत्यंत विकृत असतात ती गोष्ट म्हणजे मुला-मुलींचे, सुना-नातवांचे आयुष्य ताब्यात ठेवणे. जोवर आपण मरत नाही तोवर वडिलोपार्जित संपत्ती आपल्या पुढच्या पिढीकडे जाणार नाही, आणि स्वअर्जित संपत्तीवर तर कुणीच दावा टाकू शकत नाही हे माहीत असल्याने भारतीय आईबाप पुढच्या पिढ्यांना आपल्या बोटांवर अक्षरशः नाचवतात. आईबापांच्या आवडीचे मार्क नाही आले, त्यांना हवे तसे करिअर नाही केले, त्यांच्या इच्छेने लग्न नाही केले किंवा त्यांच्या परंपरा पूढे सुरू नाही ठेवल्या तर पुढच्या पिढीला घरातून, संपत्तीच्या वारसा हक्कातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची भीती दाखवत हे आईबाप मुलांच्या आयुष्याची माती करायला कुठलीही कमी करत नाहीत.

भारतीय संस्कृती आणि कुटुंबव्यवस्था स्वतःच्या मोठेपणाच्या आरत्या रोज जाते, पण मग या कुटुंबव्यवस्थेत आणि वारसा कायद्यात मुलामुलींना-सुनांना स्वतःच्या नावावर पिढीजात संपत्ती येण्यासाठी आणि त्यावर अवलंबून स्वतःच्या इच्छेने सुखात जगण्यासाठी आधीच्या पिढीच्या मरणाची वाट का पाहावी लागते? एखाद्या विधवेची, परित्यक्ता मुलीची स्थिती तर या व्यवस्थेत आणखीनच लाचारीची आहे. तिला तिच्या सासरचे किंवा माहेरचे लोक स्वतः जिवंत असेपर्यंत बंधनात ठेवत तिच्या आधीच त्रासदायक असलेल्या आयुष्याचा पूर्ण नरक बनवतात. त्यातही ती स्त्री जर स्वतःच्या पायावर उभी नसेल तर, तर तिची अवस्था अजूनच दारुण असते आणि तिला असंख्य प्रकारचे शोषण सहन करावे लागते.

भारतातले संपत्तीचे वारसा कायदे प्रत्येक धर्मासाठी वेगळे आहेत, ज्यामुळे प्रत्येक धर्माने मुली-स्त्रियांचे हक्क मारण्याची वेगवेगळी पद्धत अवलंबिली आहे. जन्माला आलेल्या प्रत्येक मुला-मुलीचे नाव जन्मदाखल्यावर लिहिण्यासोबतच तर जर आईबापांच्या प्रॉपर्टीच्या कागदांवर जोडायची अनिवार्यता कायद्याने केली, तर कुठलेही आईबाप पुढच्या पिढीला भीतीत जगायला भाग पाडू शकणार नाहीत आणि कुठलेही मुले-मुली-सुना आधीची पिढी मरायची वाट पाहणार नाहीत. ही अनिवार्यता असेल तर लोक विचार करून लेकरे जन्माला घालतील, ज्याने लोकसंख्याही उत्तरोत्तर कमी होईल. लग्नेही खूप विचार करून होतील, आणि हुंड्यापेक्षा दोन्ही बाजूकडून वर-वधूला आलेल्या संपत्तीचं योग्य वाटप होईल. नव्या काळात, नव्या आर्थिक व्यवस्थामध्ये फक्त कुटुंबव्यवस्था आणि संपत्तीचे वारसाकायदेच जुने का असावेत??? नोट- या लेखातील मतं ही लेखकाची व्यक्तिगत मत आहेत. त्याच्याशी एबीपी माझा सहमत असेलच असं नाही.

डॉ. विनय काटे यांचे अन्य काही ब्लॉग