खान्देश खबरबात: उसनवारीच्या पालकमंत्र्यांमुळे प्रशासन खिळखिळे... !!!

देवेंद्र फडणवीस नेतृत्वातील सरकारने जिल्ह्यांचे पालकमंत्री नेमताना कोणते धोरण अवलंबिले आहे याचा काहीही थांगपत्ता लागत नाही. बहुतांश जिल्ह्यांसाठी जिल्ह्याच्या बाहेरील मंत्र्यांना पालकमंत्रीपद दिले आहे. त्यामुळे हे “उसनावरीचे पालकमंत्री” जेव्हा केव्हा वेळ मिळेल तेव्हा आपल्या जबाबदारी पार पाडताना दिसतात. शक्यतो ध्वजवंदनाच्या म्हणजे २६ जानेवारी, १ मे आणि १५ आॉगस्टच्या काळात पालकमंत्री त्यांच्या जबाबदारीच्या जिल्ह्यात दिसले आहेत. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीच्या सभा आणि काही विशेष सभांसाठी उसनवारीच्या पालकमंत्र्यांनी फारसे प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. पालकमंत्री जिल्ह्यात निवासी नसल्यामुळे महसूल, पोलीस, कृषी, सहकार व आरोग्य अशा सर्वच विभागांमधील अधिकाऱ्यांची मनमानी, नाकर्तेपणा उघडपणे दिसत असून लाचखोरीच्या प्रकरणात उपजिल्हाधिकारी, मनपा उपायुक्त, तहसीलदार अडकण्याचे प्रकार वाढले आहेत. खान्देशातील जळगाव, धुळे व नंदुरबार या तीनही जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद जिल्ह्याबाहेरील उसनवारीच्या मंत्र्यांकडे आहे. जळगावचे पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर (मलकापूर), धुळ्याचे पालकमंत्रीपद दादा भुसे (मालेगाव) व नंदुरबारचे पालकमंत्रीपद गिरीश महाजन (जळगाव) यांच्याकडे आहे. यात फुंडकर यांच्याकडे बुलडाणा व महाजन यांच्याकडे नाशिक जिल्हा पालकमंत्रीपदही आहे. म्हणजेच फुंडकर व महाजन ध्वजवंदन कोणत्यातरी एक जिल्ह्यात करु शकतात. जे पालकमंत्री जिल्ह्याच्या मुख्यालयी ध्वजवंदन करु शकत नाहीत ते एरवी जिल्ह्यासाठी काय वेळ देणार? हा साधा प्रश्न आहे. कोणत्याही जिल्ह्याच्या जिल्हा विकास व नियोजन समितीची सभा किमान तीन महिन्यांतून एकदा व्हायला हवी. शिवाय, खरीप हंगाम नियोजन, पाणी टंचाई आणि पावसाळ्यापूर्वी आपत्ती व्यवस्थापन या विषयांवर विशेष सभा होणे अपेक्षित असते. या सोबत सर्व सरकारी विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या संनियंत्रण समितीची एखादी सभा पालकमंत्री व पालक सचिवांच्या उपस्थितीत होते. यात तीन ध्वजवंदनाचे कार्यक्रम असतात. म्हणजेच जवळपास दर महिना एकदातरी पालकमंत्र्यांनी एका तरी जिल्हास्तरावर बैठक घ्यायला हवी. तसा त्यांचा बैठकीचा संबंध आला पाहिजे. मात्र, आज खान्देशातील पालकमंत्र्यांची काय स्थिती आहे? तर फुंडकर हे त्यांच्या नियुक्तीनंतर तीन महिन्यांनी जिल्ह्यात आले. एकनाथ खडसे हे मंत्रीपदावरुन पाय उतार झाल्यानंतर ही सभा झाली. तब्बल नऊ महिन्यांनी जिल्हा विकास व नियोजन समितीची सभा झाली. गिरीश महाजन हेही नंदुरबारला व भुसे हे धुळ्यात कधीतरी जात असतात. जिल्हा पालकमंत्री नियमित पाठपुरावा करीत नसल्याने सर्वच सरकारी यंत्रणा सुस्तावली आहे. याचा वाईट परिणाम जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांमध्ये दिसतो. भाजपचेच आमदार अधिकाऱ्यांविषयी तक्रारी करतात. जळगाव व गाजल्या आहेत. जळगाव येथे नुकतीच जिल्हा नियोजन समितीची सभा झाली. तेव्हाही स्वपक्षीय आमदारांनी केलेल्या तक्रारी ऐकून फुंडकर म्हणाले, रस्ते, जलशिवार यांची कामे ही कंत्राटदारांच्या भरवशावर जिल्ह्यात सुरू असलेली दिसतात. कामांचा दर्जा हा चांगला राखला पाहिजे. मात्र, त्यासाठी आत्मियतेने काम करणारे अधिकारी दिसत नाहीत. फुंडकर हे म्हणाले खरे पण चांगले व कार्यक्षम अधिकारी जिल्ह्यात आणणे व त्यांच्याकडून काम करुन घेणे ही जबाबदारी कोणाची आहे? याचे उत्तर काही त्यांनी दिले नाही. जिल्हा नियोजन समितीची यापूर्वीची सभा एकनाथ खडसे यांनी नऊ महिन्यांपूर्वी घेतली होती. त्यामध्ये भुसावळ व मुक्ताईनगर तहसीलदारांच्या कार्यपध्दतीसह इतरही अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त झाली होती. त्यानंतर फुंडकर यांच्यासमोर तोच अध्याय मागील पानावरून पुढे वाचला गेला. नेहमीप्रमाणे जिल्ह्यातील रहिवासीमंत्री गिरीश महाजन या बैठकीला अनुपस्थित होते. फुंडकर यांनी संबंधितांना जुजबी प्रश्न विचारले आणि सार्वत्रिक खडे बोल सुनावून बैठक आटोपती घेतली. आता पुढील बैठक होईपर्यंत फुंडकर पालकमंत्री असतील का? हे कोणीही सांगू शकत नाही. गंमत म्हणजे फुंडकर यांनी असेही सांगून टाकले की, मी दोनवेळा ही बैठक ठरविली होती. पण ती होऊ शकली नाही. एवढ्या प्रांजळ व माळकरी पालकमंत्र्यांचा जिल्हा प्रशासनावर प्रभाव पडणे जरा अवघडच दिसते. खडसे पालकमंत्री होते तेव्हाही सारे काही ऑल ईज वेल असे नव्हते. भारत निर्माण योजनेंतर्गत जिल्ह्यात शंभर कोटी रुपयांची कामे दिली गेली. मात्र, अनेक वर्षे होऊनही ७० टक्के कामे अपूर्ण राहिली. कामे वेळेत न करणाऱ्या संबंधितांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करा असे खडसे तेव्हा वैतागून व संतापात म्हणाले होते, निधी मिळतो तरी कामे सुरू का होत नाहीत? आम्ही पाठपुरावा करतो तरी अधिकारी इतके निगरगठ्ठ कसे? पण, तसे काही गुन्हे अद्याप दाखल झालेले नाहीत. खडसेंच्यानंतर आलेले फुंडकरही अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणावरच बोलून गेले. येथे अजून एक विषय वेगळाच आहे. जिल्ह्यातील दुसरे राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील हे पूर्वी आमदार म्हणून काम करीत असताना अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत. म्हसावद येथील शेतकऱ्यांना पॉलीहाऊसचा लाभ मिळावा म्हणून त्यांनी कृषि विभागावर हल्लाबोल केला होता. आता मंत्रीपदाची ऊब लाभल्यानंतर गुलाबरावांचा लढवय्यापणा वितळून गेला आहे. जिल्हा नियोजन समितीत गुलाबराव शांत होते. तुमची तोफ थंडावली तर मंत्रीपद काढून घेईन असा जाहीरपणे दमही उद्धव ठाकरे यांनी गुलाबरावांना दिला आहे. धुळ्याचे पालकमंत्री तथा ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांचाही अधिकाऱ्यांविषयी अनुभव फारसा चांगला नाही. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या हगणदारी मुक्त योजनेच्या जळगाव, धुळे, नंदुरबार या तीनही जिल्ह्यातील कामांचा आढावा त्यांनी घेतला. तेव्हा योजनेचा अक्षरशः बोजवारा उडाल्याचे लक्षात आले होते. तेव्हा त्यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तीनही जिल्ह्यात हगणदारीमुक्त योजनेचे काम समाधानकारक नाही. त्यासाठी नांदेड पॅटर्न राबविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. पण, पुढे काय झाले? हे काही समोर आले नाही. ग्रामीण भागात घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीबाबत आढावा घेताना जिल्हयात फक्त २६.३३ टक्के वसुली झाल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. पालकमंत्री म्हणून गिरीश महाजन यांचे नाशिक व नंदुरबारला फारसे लक्षवेधी काम नाही. नाशिकच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभा महाजन यांच्या उशिरा येण्यामुळे गाजतात. महाजन यांच्या “लेटलतिफ” अशी उपाधी विरोधी आमदारांनी दिली आहे. त्र्यंबकेश्वर येथील बालिकेवर अत्याचाराचे प्रकरणही महाजन यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे हिंसाचाराच्या वळणावर गेले. सिंहस्थ काळातील बैठकांमध्येही महाजन यांच्यावर उलट सुलट आरोप झाले. राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार असताना कोणत्याही जिल्ह्यात एकमेकांवर वरचढ होण्याची कुरघोडी नको म्हणून जिल्ह्याबाहेरील पालकमंत्री नेमणे सुरु झाले होते. सध्या भाजप व शिवसेनेत तसा काही विषय नाही. तरी सुध्दा जिल्ह्याबाहेरील उसनवार पालकमंत्री देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीसांनी का घेतला हे  समजत नाही. हा प्रकार म्हणजे “मोले घातले रडिया, न प्रेम ना माया” या म्हणीसारखा आहे. तात्पर्य एवढेच की, पालकमंत्री नेमला आहे पण त्याला त्या जिल्हाशी काहीही देणे घेणे नाही.