BLOG : अशी आहे अमेरिकेतील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था 

Ranjitsinh Disale

BLOG : महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिकेविषयी अनेकांना आकर्षण वाटते. दरवर्षी नोबेल पुरस्कारांची घोषणा झाली की अमेरिकेतल्या किती नागरिकांना हा पुरस्कार मिळाला याचीच जगभर चर्चा होताना दिसते. अनेक देशांतील प्रतिभावान नागरिक अमेरिकेत स्थलांतरीत होताना दिसतात किंवा अशा प्रतिभावान व्यक्तीना हा देश स्वत: आमंत्रित करतो.  हॉवर्ड, स्टॅनफोर्डसारख्या नामवंत विद्यापिठातून शिक्षण घेण्यासाठी जगभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा दिसून येते. अशा या अमेरिकेतली प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण व्यवस्थेचा अभ्यास करण्याची  संधी फुलब्राईट स्कॉलरशिपच्या निमित्ताने मिळाली.  या अभ्यासाच्या निमित्ताने येथील शाळा अगदी जवळून पाहता आल्या. मागील तीन महिन्यात एकूण 90 तास येथील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील मुलांचे, शिक्षकांचे सहेतुक निरीक्षण करणे, प्रत्यक्ष अध्यापन करणे याकरता खर्ची पडले. प्रत्यक्ष वर्गात बसून सर्व घडमोडी जवळून पाहता आल्यामुळे ही शिक्षण पध्दती व्यवस्थित समज़ून घेता आली.  
                     
अमेरिकच्या शिक्षण व्यवस्थेचा अभ्यास  करायचा असेल अथवा अधिक जाणून घ्यायचे असेल दोन महत्त्वाच्या घटना दुरुस्तीविषयी माहिती असणे आवश्यक ठरते. पहिली म्हणजे  10 वी  घटना दुरुस्ती आणि  दुसरी महत्वाची घटनादुरुस्ती सन 1868 मध्ये  झाली. सन 1791 मध्ये झालेल्या 10व्या घटना दुरुस्तीनुसार येथील राज्याना शिक्षणासाठी आर्थिक तरतूद  उपलब्ध करुन दिली गेली आणि त्यानुसार राज्यांची  जबाबदारी देखील निश्चित  करण्यात आली. तर सन 1868  मध्ये झालेल्या 14 व्या  घटनादुरुस्तीनुसार शिक्षण हा मुलभूत हक्क येथील नागरिकांना बहाल करण्यात आला. 

आपल्याकडे सन 2009 मध्ये 6-14 वयोगटातील मुलांना हा हक्क मिळाला हे आपल्याला माहिती असेलच. अर्थात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील शिक्षणाची तुलना करणे हा या लेखाचा हेतू नाही. मात्र या देशाने जगातील अनेक देशांच्या आधीच शिक्षण विषयक कायदे केलेले आहेत हे समजून घ्यायला हवे. अर्थात अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तब्बल 92 वर्षांनी येथील नागरिकांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे. अर्थात असे शिक्षण विषयक कायदे करायला हवे असे विचार मांडणाऱ्या विचारवंतांचे योगदान विसरता येणार नाही. अमेरिकेच्या शैक्षणिक इतिहासात दोन शिक्षण तज्ञांचे योगदान फार महत्वाचे आहे.  होरेस मान (Horace Mann)  आणि जॉन दुई  (John Dewey).  

होरेस मान हे पहिले विचारवंत होते ज्यांनी सन 1838 मध्ये अमेरिकेतली मुलांना मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे असा विचार मांडला. तर जॉन दुई यांनी शिक्षकांची  सुलभक म्हणून असणारी भूमिका व मुलांमधील बदल याविषयी विचार मांडले.  अर्थात या तज्ञांनी ज्या काळात हे विचार मांडले, तो काळ आणि त्यावेळी अमेरिकेत घडत असलेले सामाजिक बदल याची पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागेल. साधारणपणे 1760-1840 या काळात जी औद्योगिक क्रांती झाली, त्यामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या  सामाजिक  जीवनात खूप बदल झाले. मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत असल्याने मेक्सिकोसारख्या देशांतून अनेक नागरिक स्थलांतरीत होत होते. तर या वाढत्या औद्योगिकीकरणाला आवश्यक असे कुशल कामगार हवे होते. यासाठी शिक्षणाच्या माध्यमातून हे बदल घडवण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आणि मग शिक्षणविषयक कायदे अस्तित्वात आले. 
          
अमेरिकेतली प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेची रचना फारच विकेंद्रित आहे. फेडरल सरकार म्हणजे आपल्याकडील केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक यंत्रणा अथवा डिस्ट्रिक्ट आणि शाळा अशी अधिकारांची विभागणी आहे. डिस्ट्रिक्ट या इंग्रजी शब्दामुळे वाचकांचा गोंधळ होवू नये म्हणून स्पष्टीकरण द्यावेसे वाटते. आपल्या महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे काही शाळांचे (15-25 शाळा)  मिळून एक केंद्र तयार होते, अगदी त्याचप्रमाणे अमेरिकेत अनेक शाळांच्या समूहाला डिस्ट्रिक्ट म्हणून ओळखले जाते. प्रत्येक डिस्ट्रिक्टचे व्यवस्थापन करण्यासाठीं सुपरिडेंट असतात. फेडरल सरकारकडून शिक्षणाची उद्दिष्टे, अभ्यासक्रमाची रचना आणि फोकस्ड क्षेत्रांची यादी जाहीर केली जाते आणि त्यानुसार प्रत्येक राज्याला निधी मिळतो. शाळांना मिळणाऱ्या एकूण निधी पैकी 10 टक्के निधी फेडरल सरकार देते, 60 टक्के निधी राज्य सरकार देते तर 30 टक्के निधी स्थानिक पातळीवरून दिला जातो. इथे प्रत्येक राज्य स्वत:चे शैक्षणिक धोरण ठरवू शकते आणि प्रत्येक डिस्ट्रिक्टसुद्धा स्वतःचे शैक्षणिक धोरण ठरवू शकतात. तसे स्वातंत्र्य इथे आहे. 

शिक्षणाच्या दृष्टीने प्रशासकीय यंत्रणेचा विचार केला तर गव्हर्नर आणि स्टेट सुपरिडेंट ही दोन्ही महत्त्वाची पदे लोकांमधून निवडून दिली जातात,  जी सर्वोच्च पदे आहेत. सरकार बदलले की या दोन्ही पदांचा पदभार  वेगवेगळ्या व्यक्ती घेतात. पण  इथल्या लोकांची प्रगल्भता पाहता शिक्षण विभागाच्या स्टेट सुपरीटेंडेंट पदी कायमच शिक्षणाशी संबंधित व्यक्तिची निवड होते. आपल्याकडे अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते, मात्र तसे घडताना दिसत नाही. प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमध्ये स्कूल बोर्ड स्थापन केलेले असते, जे त्या त्या डिस्ट्रिक्टमधील शाळांवर नियंत्रण ठेवणे, निधीचे वितरण करणे आदी जबाबदाऱ्या पार पाडते.  दरवर्षी राज्य सरकार  त्या त्या विशिष्ट राज्यातील शिक्षणाशी संबंधित गुणवत्ता निकष जाहीर करते, अर्थात हे निकष म्हणजे अभ्यासक्रम नव्हे हे समजून घ्यायला हवे. हे निकष मुख्यत: इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व, गणित, विज्ञान व समाजशास्त्र या विषयाशी संबंधित असतात. आणि  याच निकषाच्या आधारे प्रत्येक शाळेचे रँकिंग ठरवले जाते आणि त्यानुसार त्यानं प्रति विद्यार्थी अनुदान दिले जाते. इथे शाळांना दिले जाणारे अनुदान हे  फक्त आणि फक्त गुणवत्तेच्या आधारेच दिले जाते. सर्व शाळांची A, B, C, D अशी रँकिंग जाहीर केली जाते आणि त्यानुसार जास्तीत  जास्त $7000  इतके अनुदान एका विद्यार्थ्यामागे दिले जाते. राज्याने जाहीर केलेल्या गुणवत्तानिकषानुसार इथे प्रत्येक शाळा वेगवेगळा अभ्यासक्रम तयार करू शकते. मात्र सध्या प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हा अभ्यासक्रम तयार करते. 
  
इथे तीन प्रकारच्या शाळा पाहायला मिळतात, पब्लिक, चार्टर आणि होम स्कूल. पब्लिक स्कूल म्हणजे आपल्याकडील सरकारी शाळा, चार्टर स्कूल म्हणजे खाजगी शाळा होत. सध्याच्या घडीला जवळपास 95 टक्के शाळा या सरकारी शाळा आहेत. या शाळांमध्ये सर्व जातीधर्माची, वेगवेगळया भाषा बोलणारी मुले शिक्षण घेतात. पब्लिक स्कूलमध्ये मोफत शिक्षण मिळते. याउलट चार्टर स्कूल मध्ये ट्यूशन फी आकारली जाते. चार्टर स्कूल या धार्मिक आणि भाषिक आधारावर प्रवेश देतात. सध्या या चार्टर स्कूलचे प्रमाण वाढत चालले असून या शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाविषयी अनेक शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ चिंता व्यक्त करत आहेत. अनेक राज्यांमध्ये तुम्ही राहत असलेला भाग ज्या शैक्षणिक डिस्ट्रिक्टच्या कार्यक्षेत्रात येतो तिथच प्रवेश घेता येतो असा नियम आहे. वेगळ्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये जावून शिक्षण घ्यायचे असेल तर किमान एक वर्ष अधिवास असला पाहिजे, नसेल तर जादा शुल्क भरावे लागते. इथे सर्वच सरकारी शाळांमध्ये समान दर्ज्याचे शिक्षण दिले जाते, त्यामुळे मोठ्या पदांवरील व्यक्तींची मुले देखील पब्लिक स्कूलमध्येच शिक्षण घेताना दिसतात. इथे सहाव्या वर्षी मुल पहिलीच्या वर्गात दाखल होते, त्यापूर्वी प्री स्कूल (3-5 वर्षे) आणि पाचव्या वर्षी एलमेंटरी मध्ये जाते. पहिली ते पाचवी हा विभाग प्राथमिक शिक्षण म्हणून ओळखला जातो. सहावी ते आठवीला ज्युनियर हायस्कुल म्हणून ओळखले जाते तर नववी ते बारावी. हा गट हायस्कूल म्हणून ओळखला जातो. 

प्राथमिक स्तरावर गणित, भाषा ( इंग्रजी, स्पॅनिश अथवा त्याची मातृभाषा) कला, संगीत, इतिहास, भूगोल व संगणक  हे विषय शिकवले जातात, तर हायस्कूलच्या स्तरावर मात्र मुलांना वेगवेगळे विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. काही शाळांमध्ये तब्बल 20 विषय  उपलब्ध असतात. अनेकवेळा असेही पाहण्यात आले आहे की केवळ एक –दोन विद्यार्थ्यानी संबंधित विषय निवडला आहे म्हणून त्या शाळेत विशेष शिक्षक नियुक्त केला आहे. शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर लक्षात घेतले टीआर अमेरिकेत  एका वर्गात सरासरी 16 विद्यार्थी असतात. तर ऍरिझोना राज्यचा विचार केला तर हेच प्रमाण 24 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे आहे. अर्थात इथे हे गुणोत्तर अधिक असण्यामागे महत्वाचे कारण म्हणजे शिक्षकांची कमतरता. अर्थात याविषयी नंतर लिहिणार आहे. 
         
इथल्या शाळांमध्ये 12 वी पर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाते. अर्थात जेव्हा मोफत शिक्षण असा उल्लेख केला जातो तेव्हा काय काय मोफत मिळते? हे जाणून घ्यावे लागते. इथल्या शाळांमध्ये जाण्यासाठी मोफत स्कूल बस असतात, पालकांच्या आर्थिक कुवतीनुसार शाळेत जेवण मोफत मिळते. पाठ्यपुस्तके, वह्या, पाटी-पेन्सिलसह सर्व प्रकारांचे लेखन साहित्य मोफत दिले जाते. मुलांच्या दप्तरात केवळ त्यांचे कपडे, पाणी बाटली किंवा त्यांच्या गरजेचे साहित्य असते. सर्वच शैक्षणिक साहित्य शाळेत उपलब्ध असल्याने 12वी पर्यंत मुलांच्या शिक्षणासाठी पालकाना फारसा खर्च करावा लागत नाही. 

अमेरिकेतली शिक्षणाविषयी नोंदवलेल्या निरीक्षणावर आधारित हा लेख लिहिला आहे. एकाच लेखात संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था समजून घेणे काहीसे अवघड असल्याने इतर बाबी पुढच्या लेखात मांडल्या जातील. पुढच्या लेखात शाळांमधील अनुभवाबद्दल वाचायला मिळेल. 

(ग्लोबल टीचर अवॉर्ड विजेते शिक्षक रणजितसिंह डिसले हे सध्या फुलब्राईट फेलोशिपसाठी अमेरिकेत आहेत.)