BLOG : आर्थिक आरक्षण 'दुर्बल' की 'सक्षम'?

BLOG

BLOG : न्यायवस्थेने दिलेले काही निर्णय प्रश्नांची निश्चितपणे उत्तरे देतात तर काही निर्णय हे उत्तरांपेक्षा जास्त प्रश्न उपस्थित करतात. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3:2 च्या विभाजनाने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत, राज्यांना त्यांचे स्वतःचे अर्थ लावण्यासाठी दरवाजे खुले आहेत आणि 50 टक्क्यांच्या पलीकडे कोटा वाढवण्याचा संभाव्य प्रयत्न आहे. अर्थात आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्के होती. पण याला अपवाद तमिळनाडू राज्याचा आहे कारण तिथे सध्या 69 टक्के आरक्षण आहे.

आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिल्याने संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन होत नाही, असे खंडपीठातील पाचही न्यायाधीशांनी मान्य केले. पण सरन्यायधीश लळित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी विरोधात मत देत EWS चे फायदे तथाकथित फॉरवर्ड समुदायांपुरते मर्यादित ठेवणे, OBC आणि SC/ST यांना त्यांच्या कक्षेतून वगळून न्यायिक छाननी टिकत नाही असं म्हटलं. पण त्यांच्या युक्तिवादाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे लोकसंख्येच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण अनुच्छेद 15(4) आणि 16(4) अंतर्गत विद्यमान आरक्षणांच्या बरोबरीने आणि आधार नसलेले आहे आणि म्हणूनच न्यायमूर्तींनी OBC आणि SC/ST च्या EWS च्या कक्षेतून वगळण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. “ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून एससी/एसटी, ओबीसी यांना वगळणे म्हणजे त्यांच्यावर नव्याने अन्याय होतो,” असे त्यांनी मत व्यक्त केले.

इंद्रा साहनी प्रकरणात नमूद केल्याप्रमाणे आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचे काय होणार हा प्रश्न आता चिंतेचा विषय ठरणार आहे. बऱ्याच काळापासून 50 टक्के कमाल मर्यादा पवित्र मानली गेली आहे, परंतु 50 टक्के कमाल मर्यादा कलम 15 आणि 16 अंतर्गत कशी प्रदान करण्यात आली होती याचा संदर्भ देऊन आणि EWS साठी आरक्षण हे एकंदरीत आरक्षणाची एक वेगळी श्रेणी आहे असे सांगून बहुमताने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 50 टक्के कमाल मर्यादा अपवादात्मक परिस्थितीत भंग केली जाऊ शकते असे सांगून संकटाचे हे उगमस्थान ठरू नये अशी चिंता व्यक्त केली. अल्पसंख्याक निर्णय देणार्‍या दोन न्यायमूर्तींनी मात्र 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मर्यादा वाढवणे योग्य होणार नाही असं म्हटलं आहे. एकंदरित या सगळ्या युक्तीवादांचा विचार केला तर अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

ज्यामध्ये राज्य वैयक्तिकपणे आता आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवू शकतात जोपर्यंत ते अनुच्छेद 15 आणि 16 च्या कक्षेबाहेरील श्रेणीमध्ये ठेवतात? जर सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण आधीच झाकलेले असेल, तर कोटा आणखी वाढवण्याच्या कोणत्या नवीन स्वरूपाचा विचार केला जाऊ शकतो? तसेच एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे किती जाऊ शकते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत.

बहुतेक राजकीय पक्षांनी या निकालाचे स्वागत केले आहे, तर द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) सारख्या काही पक्षांनी कायदेशीर लढाई सुरू ठेवण्याचे आणि पुनरावलोकन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या निकालाला सामाजिक न्यायासाठी झटका असल्याचे सांगून तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन हे पुढील पावले आखण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करणार आहेत. या प्रश्नावर समविचारी पक्षांनी एकत्र येण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. पण कदाचित आरजेडी वगळता  इतर काही पक्ष द्रमुकमध्ये सामील होण्याची शक्यता आहे. तर त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसने या निकालाचे स्वागत करताना 2005-06 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सिन्हो समितीची स्थापना केली आणि याचीच ही परिणिती असल्याचे सांगून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. बहुतेक इतर पक्षांनी संसदेत विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले आणि आता ते व्होल्ट फेस करण्याची शक्यता नाही.

या निकालाचा काय परिणाम होईल हे सांगणे खूप घाईचे आहे, परंतु किमान या क्षणासाठी EWS आरक्षण कायम आहे. निश्चितपणे कायदेशीर आव्हान असेल आणि काही विरोधी-शासित राज्ये या निकालाची चाचणी घेण्यासाठी कोटा वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

बहुमताच्या निकालात मांडण्यात आलेला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरक्षणांचे पुनरावलोकन करण्याची गरज आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी केली जात आहे हा प्रश्न होता. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी आपल्या निकालात लिहिले आहे की, “स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या शेवटी आपल्याला समाजाच्या व्यापक हितासाठी आरक्षणाच्या व्यवस्थेवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.” प्रगती करत असलेल्या किंवा मागे सरकणाऱ्या जातींच्या आधारे आरक्षणात बदल करण्यासाठी गेल्या अनेक दशकांमध्ये क्वचितच कोणताही डेटा उपलब्ध नसला तरी (मागील जनगणनेदरम्यान मिळालेली माहिती प्रसिद्ध झालेली नाही), या निरिक्षणांनी निकालपत्रातील काही जातीय/सामाजिक ध्रुवीकरणातून आपली व्होटबँक मिळवणाऱ्या राजकीय पक्षांना आरक्षण स्वतःच धोक्यात आले आहे का असा प्रश्न पडतो.

EWS कोट्याच्या बाजूने आणि विरोधात जोरदार युक्तिवाद होत असताना आणि त्याचे लाभार्थी कोण असावेत,  हे जात-आधारित जनगणनेची निकडीची आठवण करून देणारी आहे. 2010 मधील एका अपीलला भाजपने पाठिंबा दिला होता. जरी 2019 पर्यंत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणत होते की, पुढील जनगणना OBC साठी जातीच्या आधारावर डेटा गोळा करेल. तेव्हापासून जनगणनेबाबत शांतता बघायला मिळते आहे. बिहारसारख्या काही राज्यांनी जाती-आधारित जनगणना करण्याची घोषणा केली परंतु त्यातही फारशी प्रगती झालेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ईडब्ल्यूएस आरक्षणावरील चर्चेला पूर्णविराम मिळेल अशी आशा होती, पण तसं दिसलं नाही. त्याऐवजी यानंतर आता जे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत त्यांची उत्तरे केव्हा मिळणार हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.