BLOG : युवकांच्या भविष्याशी खेळ थांबवण्यासाठी…
त्याच त्या समस्या-प्रश्नांची पुनरावृत्ती म्हणजे प्रशासकीय, राजकीय असंवेदनशीलता, अकार्यक्षमता व निष्क्रियतेचे द्योतक ठरते. महाराष्ट्र राज्यातील तलाठी, पोलीस, आरोग्य, म्हाडा या सारख्या नोकर भरती परीक्षेतील घोटाळे, गैरप्रकार यांची मालिकाच राज्याने पाहिली आहे. राज्य सरकारने आता धृतराष्ट्र- गांधारी दृष्टिकोनाला तिलांजली देत नोकर भरतीतील गैरप्रकार आणि समस्येचे समूळ निराकरण करण्यासाठी कठोर उपायोजना करणं गरजेचं आहे.
निकोप स्पर्धेला न्याय हवा
सरकारी नोकरी म्हणजे आयुष्य स्थिरस्थावर होण्याचा राजमार्ग आणि सरकारी नोकरीची सामाजिक प्रतिष्ठा यामुळे उपलब्ध जागेच्या शेकडो , हजारो पट इच्छुकांची संख्या असते. स्पर्धा अत्यंत तीव्र आहे. त्यामुळे गैरप्रकारांना पोषक परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने प्रत्येक उमेदवाराला न्याय देण्यासाठी सक्षम, विश्वासार्ह व्यवस्था निर्माण करणे सरकारचे घटनादत्त उत्तरदायित्व आहे. निकोप स्पर्धा होण्यासाठी तशी व्यवस्था निर्माण करणं ही सरकारची वैधानिक जबाबदारी आहे.
एमपीएससीकडे नोकरभरतीच्या सर्व परीक्षांचे नियोजन
एखाद्या संस्थाचालकाने स्वतःचे दर्जेदार उत्तम महाविद्यालय असताना आणि तिथे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी असताना स्वतःच्या मुला-मुलीचं शिक्षण अन्य महाविद्यालयात करणं हे जितके गैर तितकंच एमपीएससी सारखी संस्था असताना अशा परीक्षाचं नियोजन खाजगी कंपन्यांना देणं गैर आहे. वस्तुतः सरकारने तातडीने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान या अंगाने सक्षमीकरण करत भविष्यातील सर्व परीक्षांचे नियोजन एमपीएससीकडे सोपवलं पाहिजे. जे सामान्य नागरिकांना कळते ते शेकडो क्लास वन अधिकारी दिमतीला आणि दोन तीन दशकांचा अनुभव असणाऱ्या नेत्यांना समजत नसेल असे नाही. परंतु समजूनही लाखो युवकांचे भवितव्य पणाला लावण्यामागचे प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे राजकीय स्वार्थी प्रवृत्ती. प्राप्त पदाच्या माध्यमातून मिळणारे लाभ तो तर आपला हक्कच आहे पण त्याच बरोबर अधिकारांचा गैरवापर करत लक्ष्मी दर्शन हा देखील आपला अधिकारच आहे अशा प्रवृत्ती बळावल्यामुळे खाजगीकरणाच्या माध्यमातून देखील आपलेच घोडे दामटायचे अशा राजकीय प्रशासकीय संस्कृतीचा उगम झाला आहे. म्हणूनच खाजगीकरणाच्या दाराआडून आपल्याच कंपन्या घुसवण्याचे प्रकार घडत आहेत.
एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाहून स्पष्ट आहे की प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष राजकीय प्रशासकीय वरदहस्ताशिवाय इतक्या उघडपणे वारंवार घोटाळे, गैरप्रकार करण्याचे धाडस केले जाऊ शकत नाही. राज्य सरकारने भविष्यात सर्व नोकर भरती परीक्षांचे नियोजन हे एमपीएससीद्वारे करावे. आरोग्य भरती घोटाळा, म्हाडा परीक्षा घोटाळा अशी घोटाळ्यांची मालिका पाहता महाराष्ट्रातील करोडो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी होणारा खेळ थांबवायचा असेल तर महाराष्ट्र राज्य सरकारने भविष्यात सर्व परीक्षांचे नियोजन हे एमपीएससीकडे सोपवायला हवे.
म्हाडाच्या परीक्षेसाठी देखील अनेक विद्यार्थ्यांनी एसटीचा संप असल्यामुळे हजारो रुपये खर्च करून परीक्षा केंद्र गाठले होते. वारंवार परीक्षा रद्द केल्या जात असल्यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण तर होतं. त्याचसोबतच कोट्यवधी युवा युवतींची आर्थिक मानसिक ससेहोलपट होत असते. सामाजिक स्वास्थ्यासाठी हा अत्यंत धोकादायक असा प्रकार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
