Continues below advertisement
अमेय राणे, एबीपी माझा, मुंबई
Continues below advertisement

लेखकाच्या टॉप स्टोरीज

Anil Deshmukh : अनिल देशमुखांच्या जामीनावरील सुनावणी हायकोर्टाकडून दोन आठवड्यांसाठी तहकूब
ग्रंथालय ज्ञान वाढवतात, कारागृहातील पुस्तकांचीही संख्या वाढवणं गरजेचं; हायकोर्टाचे निर्देश
ST Strike : एसटी संपाचा तिढा अखेर हायकोर्टानं सोडवला, आजाद मैदानात कामगारांचा जल्लोष
अनिल देशमुख हेच या प्रकरणातील 'मास्टर माईंड', जामीनाला विरोध करत ईडीचं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र
Kanjurmarg Car Shed : कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचा वाद सामंजस्यानं मिटवा, तुमचं राजकारण कोर्टात आणू नका, हायकोर्टाचा इशारा
Anil Deshmukh : अनिल देशमुखांना 6 दिवासांची सीबीआय कोठडी
ST Strike : एसटी महामंडळाकडून संपाबाबत मूळ याचिकाच मागे घेण्याची तयारी, बुधवारी होणार सुनावणी
Salman Khan ला हायकोर्टाचा मोठा दिलासा, अंधेरी दंडाधिकारी कोर्टाच्या समन्सला 5 मेपर्यंत स्थगिती
Ola Uber : ओला, उबरसारख्या कंपन्यांनी ग्राहक तक्रार निवारणाकडे गांभीर्यानं पाहायला हवं : हायकोर्ट
Salman Khan ची हायकोर्टात धाव, डीएन नगर पोलिसात दाखल FIR रद्द करण्यासाठी याचिका
Urban Naxal Case : कारागृह प्रशासनानं वाचण्यासाठी पुस्तक नाकारणं हास्यस्पद : हायकोर्ट
सचिन वाझे, कुंदन शिंदे आणि संजीव पालांडे यांना सात दिवसांची CBI कस्टडी 
एकनाथ खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसेंना हायकोर्टाचा दिलासा कायम, 19 एप्रिलपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश
High Court : राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील रिक्त पद तातडीनं भरण्याच्या सूचना; हायकोर्टात सरकारची माहिती
लखीमपूर घटनेच्या निषेधार्थ पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदला आमचं समर्थन नव्हतं: राज्य सरकार
Satish Uke : राजकीय सूडबुद्धीनं केंद्रीय तपासयंत्रणेनं अडकवलं, नाना पटोलेंचे वकील सतीश उकेंचा दावा
Narayan Rane : धुळ्यातील गुन्हा रद्द करण्यासाठी नारायण राणेंची हायकोर्टात याचिका
पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणी 10 जणांना हायकोर्टाकडून सशर्त जामीन मंजूर
Mumbai Metro : मेट्रोच्या उद्धाटनाच्या आधी शिवसेना-भाजपमध्ये श्रेयवादाची लढाई; देवेंद्र फडणवीसांना निमंत्रणच नाही
Maharashtra News : अनिल देशमुख आणि सचिन वाझे आता सीबीआयच्या ताब्यात
जितेंद्र नवलानी प्रकरणात एसीपींचा चौकशी अहवाल नवलानीच्या बाजूने, सरकारी वकीलांचा हायकोर्टात दावा
सोशल मीडियावर सरकारविरोधी मत व्यक्त केल्यानं प्राध्यापकाचं थेट निलंबन! FTII संचालकांच्या चौकशीचे हायकोर्टाकडून आदेश
High Court : 'प्रलंबित खटल्यांच्या यादीवरून कोर्टाला दोष देणं सोपं, पण वस्तुस्थितीही समजून घ्या' : हायकोर्ट
Continues below advertisement
Sponsored Links by Taboola