Nawab Malik यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी, 21 मार्चपर्यंत कारागृहात ठेवण्याचे निर्देश

नवाम मलिक यांची रिमांडमधील चौकशी पूर्ण झाल्याचं सांगत ईडीने त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली आणि त्यासाठी पीएमएलए कोर्टाने मंजुरी दिली. मलिक यांची रवानगी आता आर्थर रोड कारागृहात होणार आहे.

nawab malik

मुंबई : राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे. त्यांना 21 मार्चपर्यंत कारागृहात ठेवण्याचे निर्देश मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाने दिले आहेत. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी नवाब मलिक यांची रिमांडमधील चौकशी पूर्ण झाल्याची माहिती ईडीने PMLA कोर्टात दिली. 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मिळताच नवाब मलिकांची रवानगी आता आर्थर रोड कारागृहात होणार आहे.

तर दुसरीकडे नवाब मलिक यांच्या वकिलांनी न्यायालयीन कोठडीला विरोध केला होता. ईडीच्या कारवाईला हायकोर्टात दिलेलं आव्हान प्रलंबित असल्याचा दावा वकिलांनी केला होता. परंतु रिमांडमधील चौकशी पूर्ण झाल्याचं सांगत ईडीने त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली आणि त्यासाठी पीएमएलए कोर्टाने मंजुरी दिली.
 
दरम्यान मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी नवाब मलिकांना 7 मार्चपर्यंत तपास यंत्रणेच्याच ताब्यात ठेवण्याचे निर्देश 3 मार्च रोजी दिले होते. पहिल्या रिमांडमधले तीन दिवस नवाब मलिक प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे जेजे रुग्णालयात दाखल होते. त्यामुळे त्यांची चौकशी पूर्ण करता आली नाही, हा ईडीचा दावा मान्य करत कोर्टाने नवाब मलिकांची कस्टडी वाढवत असल्याचं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं होतं. ही मुदत आज संपल्याने कोर्टात झालेल्या सुनावणीत त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली.

काय आहे प्रकरण?
ईडीने दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला ताब्यात घेऊन चौकशी केली. दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे 300 कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी नवाब मलिक यांचा संबंध असल्याचं ईडीला तपासात आढळलं आहे. त्यानुसार ईडीने कारवाई करत नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारी रोजी अटक केली आहे. मात्र ईडीने केलेली अटक ही बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत ईडीने नोंदवलेला गुन्हा आणि पीएममएलए न्यायालयाच्या आदेशाला नवाब मलिक यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. आपली तात्काळ सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी फौजदारी याचिका नवाब मलिक यांनी दाखल केली आहे. आपल्याविरोधात निव्वळ राजकीय सूड उगविण्यासाठीच केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर होत असल्याचंही मलिक यांनी या याचिकेत म्हटलेलं आहे.