पोलीस स्टेशन्समधील खराब CCTV वरुन राज्य सरकारची खरडपट्टी.. बिलो टेंडरचा आग्रह जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी : मुंबई हायकोर्ट

न्यायमूर्ती एस. काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली.

मुंबई उच्च न्यायालय

सरकारी कंत्राट देताना कमीत कमी बोली लावणाऱ्यांना नेहमी पसंती दिली जाते, मात्र त्यामुळे कामाचा दर्जा खालावतो याचा विचार का केला जात नाही? असा सवाल करत हायकोर्टानं पोलीस स्टेशनमधील सीसीटिव्हींच्या दुरावस्थेबाबत राज्य सरकारला खडे बोल सुनावलेत. राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवताना दिलेल्या कंत्राटदारांबाबत योग्य माहिती का घेतली नाही? दिलेलं काम वेळेत पूर्ण करून त्याचा दर्जा राखण्याची ते क्षमता ठेवतात का? याचीही माहिती घ्यायला हवी होती या शब्दांत न्यायालयानं आपली नाराजी व्यक्त केली.

राज्यातील सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटिव्हीचं कंत्राट मिळलेल्या 'सुजाता' आणि 'जावी' या दोन कंत्राटदारांनी शुक्रवारी हायकोर्टात हजेरी लावली होती. न्यायमूर्ती एस. काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. मात्र त्याच्या क्षमतेचा अंदाज आल्यानं हायकोर्टानं राज्य सरकारच्या निवडीवर नाराजा व्यक्त केली. याकामासाठी ज्यांनी मुंबईभर सीसीटिव्हीचं जाळ बसवलंय त्या एल अँड टी सारख्या प्रतिष्ठीत कंपनीचा विचार का केला नाही?, असा सवाल हायकोर्टानं विचारला. त्यावर "आम्ही त्यांनाहा विचारलं होतं, मात्र 60 कोटींची पानबिडी शॉप स्तरावरील कंत्राट आम्ही घेत नाही", असं उत्तर मिळाल्याची खेदजनक बाब महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितली. मात्र अश्या कामानं जनतेच्या 60 कोटींचं काम कधी 600 कोटींवर जाईल हे कळणारही नाही असा टोला हायकोर्टानं लगावला. या दोन्ही कंत्राटदारांना दिलेल्या निर्देशांची कल्पना देत त्यांच्याकडनं प्रतिज्ञापत्र घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. 

सर्वच्या सर्व पोलीस स्थानकं सीसीटिव्हीच्या निगराणीखाली असावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही अनेक पोलीस स्थानकांत अद्याप सीसीटिव्ही नसल्याचा आणि काही ठिकाणी तर लावण्यात आलेले सीसीटिव्हीही बंद असल्याचा दावा करत हायकोर्टात सोमनाथ गिरी यांनी  याचिका  दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2020 मध्ये सर्व राज्यांना पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, गेल्या दोन वर्षात राज्य सरकारने यांसदर्भात कोणतिही ठोस पाऊल उचलेली नाहीत. असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, पोलीस ठाण्यातील सर्व प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग, लॉक-अपच्या आत, निरीक्षक, उपनिरीक्षकांच्या खोल्यांमध्ये आणि इतर ठिकाणी सीसीटीव्ही लावणं बंधनकारक आहे. 

राज्य सरकारनं पोलीस स्थानकांतील परिस्थितीची दिलेली माहिती
या याचिकेवर राज्य सरकारनं आपली बाजू सांगितली, सध्या राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटिव्ही बसविण्याचे आणि बंद असलेले सीसीटिव्ही दुरुस्त करण्याचे काम दोन कंत्राटदारांना देण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला दिली. राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार राज्यात 1 हजार 89 पोलीस स्टेशन आहेत. आतापर्यंत 547 पोलीस ठाण्यांमध्ये 6 हजार 92 सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत. यापैकी 5 हजार 639 कॅमेरे कार्यरत आहेत, तर उर्वरित काही कारणानं बंद आहेत. हे सर्व सीसीटीव्ही लवकरात दुरुस्त करण्याचे निर्देश दोन्ही कंत्राटदारांना दिल्याचंही कुंभकोणी यांनी सांगितलं. राज्य सरकारनं नोव्हेंबर 2020 मध्ये दोन कंत्राटदारांसोबत 22 आठवड्यांच्या कालावधीत सीसीटीव्ही बसवण्याचा आणि त्यानंतर पाच वर्षांसाठी देखभालीचा करार केला आहे. त्यानुसार सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये वायरिंगचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्क कोविड-19 मुळे आणि काही हार्डवेअर पार्ट्सच्या अनुपलब्धतेमुळे, पुढील काम होऊ शकलेलं नाही. जानेवारी 2022 मध्ये ते पुन्हा सुरू करण्यात आलंय. मात्र सीसीटीव्ही बसवण्याच्या निविदा या दोनच कंत्राटदारांना का देण्यात आल्या?, दोनपेक्षा जास्त कंत्राटदार का नाहीत?, हे दोन कंत्राटदार एवढे मोठे काम करू शकतील का? ते संपूर्णपणे सज्ज आहेत का?, असेही सवाल उपस्थित करत सर्व माहिती कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.

हे देखील वाचा- 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha