High Court : बालविवाह हे राज्यातील कुपोषणाचं एक कारण : उच्च न्यायालय
नवजात बालकांमध्ये कुपोषणाचं प्रमाण वाढण्यामागचं बालविवाह हे देखील एक प्रमुख कारण असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं (High Court) म्हटलं आहे.
High Court : राज्यात अद्यापही बालविवाह होत असून नवजात बालकांमध्ये कुपोषणाचं प्रमाण वाढण्यामागचं बालविवाह हे देखील एक प्रमुख कारण असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. दुर्गम आदिवासी जिल्ह्यांत आजही 12-13 वर्षाच्या मुलींचे विवाह होत आहेत. पुरेसं शिक्षण नसल्यामुळे या मुली 15-16 व्या वर्षीच आई बनतात. त्यामुळे कमी वयात झालेल्या या बाळंतपणातून जन्माला आलेली मुलं लवकर दगावतात. ही माहिती अतिशय विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाल्याचं स्पष्ट करत संबंधित 16 जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी आणि दंडाधिकारींनी याबाबत सर्व्हेक्षण करुन सविस्तर अहवाल सादर करावा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी जारी केले आहेत.
"कुपोषण ही राज्यातील गंभीर समस्या असूनही नव्यानं सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारनं यासाठी कोणतीही विशेष तरतूद केलेली नसल्याची खंत याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात बोलून दाखवली.
कुपोषणाची समस्या दिवसेंदिवस वाढतच असून आदिवासी भागात तर हा प्रश्न अतिशय चिंताजनक आहे. यामागचं बालविवाह हे देखील एक प्रमुख कारण आहे असं सोमवारच्या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाकडून सांगण्यात आलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यासंबंधित दाखल केलेल्या विविध जनहित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे.
"अजूनही राज्यात काही जिल्ह्यात बालविवाह केले जातात. यामध्ये आदिवासी समाजाची पारंपरिक रुढींची मानसिकता असते. पण कायद्यानुसार बालविवाह करण्यावर बंदी आहे. त्यामुळे याबाबतीची जनजागृती त्यांच्यापर्यंत पोहचायला हवी. पंधराव्या वर्षात माता होणं हे आईतील तसेच त्या मुलातील अपरिपक्व आणि अशक्तपणाचं मुख्य कारण आहे याची जाणीव त्यांना व्हायला हवी, असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे.
राज्य सरकार याबाबत वेळोवेळी जनजागृती आणि मोहिमा राबवत असतं, असं यावेळी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितलं. मात्र, आजही सोळा दुर्गम जिल्ह्यांत बालविवाह पध्दती सुरु आहेत, अशी माहिती याचिकादारांचे वकिल डॉ. उदय वारुंजीकर यांनी कोर्टाला दिली. त्यावर यासंदर्भात स्थानिक महानगर दंडाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी सर्व्हेक्षण करून याबाबत न्यायालयात अहवाल सादर करावा असे निर्देश देत हायकोर्टाने आठ एप्रिलला यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
