ओला उबरसारख्या ॲप टॅक्सी कंपन्यांना हायकोर्टाचा निर्वाणीचा इशारा
ॲपवर टॅक्सी चालवणा-या कंपन्यांनी परवान्यांकरता 16 मार्चपर्यंत रितसर अर्ज सादर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
मुंबई : ओला आणि उबेरसारख्या मोबाईल ॲप आधारित टॅक्सी कंपन्यांना वैध परवान्यांसाठी 16 मार्चपर्यंत केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा (अधिनियम) आणि साल 2020 च्या मोटार वाहन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार महाराष्ट्र सरकारकडून वैध परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालानं सोमवारी दिले आहेत. त्यानंतर पुढील 15 दिवसांत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयानं त्यावर निर्णय घ्यावा, काही कारणास्तव परवान्याचा अर्ज रद्द झाल्यास त्या कॅब कंपनीला आपली सेवा तात्काळ बंद कारावी लागेल, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं याप्रकरणावरीस सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
रोजच्या प्रवासात येणाऱ्या अडचणींच्या तक्रारीसाठी उबर कडून तक्रार निवारण करण्यासाठी किंवा त्याच्या संबंधित माहिती देण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध केलेलं नसल्याचा आरोप करत अॅड. सॅविना क्रॅस्टो यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. उबरकडून ग्राहकांना तक्रार करण्यासाठी ई-मेल किंवा एखादा दूरध्वनी क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रवाशांना तक्रार करणं कठीण होत, असा दावा सॅविना यांनी आपल्या यचिकेतून केला आहे. त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
महाराष्ट्रात परवान्यासाठी या कंपन्यांना अर्ज करण्याकरता कोणतेही नियम किंवा मार्गदर्शक तत्त्व बनवलेली नाहीत. ओला आणि उबर व्यतिरिक्त अन्य अॅप आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या इतर कंपन्यांनीही मुंबईत वाहन चालवण्यासाठी आवश्यक परवाना घेतला नसल्याचा दावा उबर इंडियाकडून हायकोर्टात करण्यात आला. राज्य सरकारनं मोटार वाहन कायद्यांतर्गत याबाबत कोणतेही नियम अधिकृतपणे प्रसिद्ध केलेले नाहीत. तसेच परवाना मंजूर करण्याच्या अटींबाबत स्पष्टता नसल्याचेही उबर इंडियानं न्यायालयाला सांगितलं. केंद्र सरकारनं याबाबत मार्गदर्शक तत्त्व जारी केलेली असली तरी, महाराष्ट्रात त्यांच पालन होत नाही. त्याऐवजी, त्यांना महाराष्ट्र शहर नियम 2017 अंतर्गत जारी केलेल्या परवान्यांच्या आधारेच चालावे लागत असल्याचंही त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
त्यावर राज्य सरकार काय करत आहे? हा बेकायदेशीरपणा आहे. तुम्ही कायद्याच पालन का करत नाही?, कायदा अगदी स्पष्ट आहे की, जोपर्यंत राज्य सरकारचे नियम लागू नाहीत तोपर्यंत तुम्हाला केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. असं मत मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलं. त्यावर कायद्याचं उल्लंघन करण्याचा कंपन्यांचा कोणताही हेतू नाही आणि चालाकांबाबतच्या तक्रार निवारण यंत्रणादेखील मोबाईल ॲपवर उपलब्ध असल्याचं उबेर इंडियाकडून स्पष्ट करण्यात आलं. त्यावर, केवळ यंत्रणा पुरेशी नाही आणि अशा सर्व कॅब कंपन्यांसाठी नियमन करण्यासाठी मोटार वाहन कायद्यानुसार परवाना घेणं बंधनकारक आहे. तसेच आम्हाला हे पाहून दुःख होत आहे की, साल 2020 पासून केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्व लागू असूनही, राज्य सरकारनं त्याला अद्याप परवानगी दिलेली नाही.
मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता अशा ॲप आधारीत कंपन्यांना तात्काळ बंद केल्यास जनसामन्यांवर त्याचा मोठा परिणाम होईल. त्यामुळे त्यांना एक संधी देत असल्याचं स्पष्ट करत केंद्राच्या 2020 मधील नियमांप्रमाणे या सर्व कॅब कंपन्यांनी वैध परवान्यांसाठी 16 मार्चपर्यंत रितसर अर्ज करावा, त्यानंतर 15 दिवसांत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयानं या अर्जांवर निर्णय घ्यावा. मात्र जर परवान्याचा अर्ज रद्द झाल्यास त्या कॅब कंपनीला आपली सेवा तात्काळ बंद कारावी लागेल, असं स्पष्ट करत या याचिकेवरील सुनावणी हायकोर्टानं चार आठवड्यंसाठी तहकूब केली.
संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
