ST Protest : एसटी कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाकडून दिलासा, पुढील सुनावणीपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई न करण्याचे महामंडळाला निर्देश

ST Protest : विलीनीकरणावर 22 मार्चपर्यंत राज्य सरकार भूमिका स्पष्ट करणार असून बजेट सत्र सुरू असल्यानं उच्च स्तरीय समितीच्या अहवालावर अद्याप चर्चा होऊ शकली नसल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं.

ST_update

ST Protest : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये विलीनीकरणावर 22 मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा असे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. पुढील सुनावणीत 'हो' किंवा 'नाही' यावर राज्य सरकारला स्पष्ट उत्तर देण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं जारी केलेत. सध्या विधानसभेत राज्याचं बजेट सत्र सुरू असल्यानं उच्च स्तरीय समितीच्या अहवालावर चर्चा होऊ शकली नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं शुक्रवारी हायकोर्टात देण्यात आली. मात्र पुढील सुनावणीत आपण यावर सविस्तर भूमिका जाहीर करू अशी माहिती मुख्य सरकारी वकिल प्रियभूषण काकडे यांनी हायकोर्टाला दिली. दरम्यान या सुनावणीत संपकरी कर्मचा-यांची बाजू मांडणाऱ्या गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टाला सांगितलं की, कामावर परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यावरही महामंडळानं कारवाईचं सत्र सुरूच ठेवलंय. यावर नाराजी व्यक्त करत पुढील सुनावणीपर्यंत कुणावरही शिस्तभंगाची कारवाई करू नका असे निर्देश देत हायकोर्टानं एसटी कर्मचा-यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यी समितीच्या गोपनीय अहवालाची प्रत सर्व प्रतिवाद्यांना देण्यात आल्याचं शुक्रवारी राज्य सरकारच्यावतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं. उच्च स्तरीय समितीचा हा सीलबंद अहवाल हायकोर्टापुढे सादर करताना यातील केवळ एक मुद्दा सोडला तर कामगारांच्या इतर सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिली होती. सेवाजेष्ठतेनुसार कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारनं सरकारी तिजोरीतून दिलं आहे. मात्र तरीही अद्याप 55 हजार कर्मचारी संपावर आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण भागांत एसटीची सेवा अद्याप विसेकळीतच आहे. त्यामुळे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ठ आहे, उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल प्राप्त झालाय तेव्हा कर्मचा-यांनी आता कामावर परतायला हवं अशी भूमिका एसटी महामंडळानं मांडली आहे. एसटी कर्मचा-यांच्या सरकारी कर्मचा-यांमध्ये विलिनीकरणाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे आणि त्यासाठी वेळ लागेल असं राज्य सरकारनं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडताना स्पष्ट केलं आहे.

राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नसल्यानं बिकट परिस्थितीतही महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी मागणी कामगार संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यांनी गेल्या चार हिन्यांपासून संप पुकारलेला आहे. त्याविरोधात एसटी महामंडळानं तातडीने रीट आणि अवमान याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांसह, अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवाचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापना करण्यात आली होती. या समितीनं सर्व कामगार संघटना तसेच महामंडळाच्या कर्मचा-यांचं म्हणणं ऐकून घेत त्यांनी आपला अहवाल सादर केला आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या:

•  

  LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha