नेत्यांच्या विरोधातील फौजदारी खटल्यांची माहिती सादर करा; हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

राज्यातील चार विभागातील कनिष्ठ न्यायालयात लोकप्रतिनिधींविरोधात 51 खटले प्रलंबित आहेत.  त्यात  प्रमुख्याने मुंबई 19, नागपूर 9, औरंगाबाद 21, गोवा 2 आदींचा समोवश आहे. 

Bombay High Court

मुंबई : राज्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या आणि हायकोर्टानं स्थगिती दिलेल्या खटल्यांची तपशीलवार माहिती द्या, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आजी-माजी सर्व खासदार व आमदारांच्या विरोधातील प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांच्या प्रश्नावर हायकोर्टाने हे आदेश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानं स्युमोटो याचिका दाखल केली आहे. सोमवारपर्यंत माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

राज्यातील चार विभागातील कनिष्ठ न्यायालयात लोकप्रतिनिधींविरोधात 51 खटले प्रलंबित आहेत.  त्यात  प्रमुख्याने मुंबई 19, नागपूर 9, औरंगाबाद 21, गोवा 2 आदींचा समोवश आहे. 

राज्यातील जिल्हा पातळीवर कनिष्ठ न्यायालयातील प्रलंबित खटले

मुंबई 201 ,नागपुर 126 औरंगाबाद 157 गोवा 20

जिल्हानिहाय सर्वाधिक खटले अमरावती  45 परभणी 40 तर सर्वात कमी खटले गडचिरोली 0, लातूर 1 जिल्ह्यामध्ये आहेत.

राज्यातील विविध न्यायालयात खटले दाखल असलेले लोकप्रतिनिधी

मुंबई विभाग :- नितेश राणे, अबू आझमी ,एकनाथ खडसे, सुभाष देशमुख ,पंकज भुजबळ, प्रफुल्ला पटेल, अनिल देशमुख यांच्यासह अन्य 

नागपूर विभाग :- बच्चूू कडू (2),संजय धोत्रे, परिणय फुके, सुनील केदार यांच्यासह अन्य

औरंगाबाद विभाग :- संदीपान भुमरे(2) ,राधाकृष्ण विखे पाटील(2),अनिल गोटे ,हर्षवर्धन जाधव ,दादा भुसे, इत्यादी

गोवा विभाग :- जेनिफर राटे बोनसे, मायकल लोबो

 

इतर महत्वाच्या बातम्या

 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha