Food Delivery Apps : फूड डिलिव्हरी करणा-या व्यावसायिकांसाठी नियमावली असायला हवी - हायकोर्ट
Food Delivery Apps : लॉकडाऊनच्या काळात स्विगी, झोमॅटो बेकायदेशीर हॉटेलांनाही सेवा पुरवत असल्याचा याचिकेत आरोप
Food Delivery Apps : फूड डिलिव्हरी करणा-या व्यावसायिकांसाठीही एखादी नियमावली असायला हवी असं मत व्यक्त करत हायकोर्टानं पालिका प्रशासनाला यासंदरर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र हा अतिशय गहन विषय असल्यानं यासंदर्भात आम्ही सरसकट आदेश जारी करू शकत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी असे बेकायदेशीर व्यवसाय करणा-या काहींना याचिकेत प्रतिवादी करायला हवं असे निर्देश देत त्यांना याचिकेत सुधारणा करण्याची संधी दिली आहेत. तर दुसरीकडे राज्य सरकारनं मात्र याचिकेच्या वैधतेवरच सवाल उपस्थित केला. यासंदर्भात पोलीस थेट कारवाई कशी करतील? असा सवाल सरकारी वकिलांनी विचारला.
लॉकडाऊनच्या काळात स्विगी, झोमॅटो या मोबाईल ॲपचा वापर करून बेकायदेशीररित्या खाद्यपदार्थांची विक्री करणारी फूड आऊटलेट थाटण्यात आली आहेत. त्याविरोधात आता इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशननं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून अशा आऊटलेट्सविरोधात तसेच त्यांना सेवा पुरवणा-या या ॲप्सवरही कडक कारवाई करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
या बेकायदेशीर भोजनगृहांवर मुंबई पालिका अधिनियमनातील तरतुदींचे पालन न केल्याप्रकरणी योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, आवश्यक परवान्याशिवाय बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या या खाद्यगृहांना सेवा दिल्याबद्दल या मोबाईल ॲप्सवरही फौजदारी कारवाई करून याची सखोल चौकशी करावी. तसेच या विक्रेत्यांना रस्त्याच्या कडेला अतिक्रमण करण्यापासून प्रतिबंधित करावं. त्यांना पुरविण्यात येणारा एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा रोखण्यात यावा. बिगर व्यावसायिक वाहनांचा वापर करणाऱ्या डिलिव्हरी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
काय आहे याचिका -
कोरोना महामारीमुळे मुंबईत टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यादरम्यान, सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स बंद होती. फक्त फूड होम डिलिव्हरीला मूभा देण्यात आली होती त्यासाठी सर्वत्र स्विगी, झोमॅटोचा वापर करण्यात येत होता. मात्र याच्या आडून अनेक ठिकाणी बेकायदेशीररित्या खाद्यपदार्थांची विक्री करणारी दुकानं थाटण्यात आली. त्याविरोधात इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशननं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संघटनेच्या सदस्यांनी हॉटेल व्यवसाय उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवले असून अनिवार्य असलेले सर्व परवाने आणि नियमांचे पालन करून ते रेस्टॉरंट चालवतात. मात्र बेकायदेशीरपणे चालविण्यात येणाऱ्या या ठिकाणी विक्रेते अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितीत आणि छोट्याशा जागेतून अन्न पुरवठा करतात. तसेच अन्न वितरणासाठी वापरण्यात येणारी वाहनं वैयक्तिक वापरासाठी नोंदणीकृत असतानाही त्यांचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर केला जात असल्याचं निदर्शनास आलंय, त्याबाबत वारंवार पालिका अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणूनही अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
