विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी पद्धतीनं घेतली तर जनहित याचिका कशी दाखल होऊ शकते? : हायकोर्ट
भाजप आमदार गिरीष महाजन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर जेष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांना युक्तिवाद सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गोपनीय ऐवजी आवाजी मतदानानं घेतली तर त्या सर्वसामन्य जनतेच्या कुठल्या मुलभूत अधिकाराचं उल्लंघन झालंय?, याप्रकरणी जनहित याचिका कशी दाखल होऊ शकते?, हे आम्हाला पटवून द्या. असे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयानं यावर बुधवारी पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे. याचिकाकर्ते जनक व्यास यांना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी एका तासात आपला युक्तिवाद संपवण्याचे निर्देश देत त्यानंतर यासंदर्भात भाजप आमदार गिरीष महाजन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर जेष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांना युक्तिवाद सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या जनहित याचिकेच्या वैधतेकरता याच खंडपीठानं नुकत्याच दिलेल्या 'लवासा' प्रकरणातील निकालाचा आधार घेऊ पाहणा-या याचिकेकर्ते जनक व्यास यांच्यासह त्यांच्या वकिलांना मुख्य न्यायमूर्तींनी चांगलंच धारेवर धरलं. तसेच लवासा प्रकरणातील निकालाचा नीट अभ्यास करून ठेवा असा सूचक सल्लाही दिला आहे.
राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या याचिकेला जोरदार विरोध केला आहे. जे नियम अस्तित्त्वात होते त्यांना आम्ही कायद्याचं स्वरूप दिलं आहे. त्यामुळे कोणताही नवा कायदा किंवा नियम बनवून आणि वर्षानुवर्ष सुरू असलेले प्रघात बदललेले नाहीत. त्यामुळे निव्वळ राजकीय हेतून प्रेरेत असलेली ही याचिका फेटाळून लावावी अशी मागणी राज्य सरकारच्यावतीनं करण्यात आली आहे. या दोन्ही याचिकाकर्त्यांच्या हेतूवर संशय आल्यानं हायकोर्टानं दोन्ही याचिकाकर्त्यांना अनामत रक्कम सुनावणीआधी कोर्टात जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. दिलेल्या निर्देशांनुसार व्यास यांनी 2 लाख तर गिरीष महाजनांनी 10 लाखांचा डीडी हायकोर्ट रजिस्ट्राकडे जमा केलेला आहे. जर या याचिका फेटाळून लावण्यात आल्या तर ही अनामत रक्कम जप्त केली जाईल.
महाविकास आघाडी सरकारने आमदार नियमांच्या नियम 6 (अध्यक्ष निवड) आणि 7 (उपाध्यक्ष निवड) मध्ये सुधारणा करून त्याबाबतची अधिसूचना 23 डिसेंबर 2021 ला काढली होती. याच अधिसूचनेलाच याचिकेतून आव्हान देण्यात आलं आहे. ही अधिसूचना मनमानी असून राज्यघटनेचं उल्लंघन करणारी आहेत, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. नियमात सुधारणा करून यंदा राज्य सरकारनं गोपनीय मतदानाची प्रक्रिया रद्द करून ती आवाजी मतदानाच्या स्वरुपात बदलली आहे. शिवाय निवडणुकीची तारीख अधिसूचित करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार मर्यादित करून तो मुख्यमंत्र्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. तसेच उपाध्यक्ष ‘निवडणुकी’ऐवजी ‘निवड’ करण्याची तरतूदही दुरुस्तीद्वारे करण्यात आली आहे. परंतु अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया बदलणारी ही अधिसूचना कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. जनक व्यास यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याच संदर्भात भाजपचे आमदार गिरीष महाजन यांनीही एक याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेतील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीच्या प्रक्रियेलाच मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भातील अधिसूनचा घटनाबाह्य ठरवून ती रद्द करण्याची तसेच सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या नियुक्तीचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना मनमानी पद्धतीने देणाऱ्या या अधिसूचनेची अंमलबजावणी झाल्यास ते लोकशाहीच्या मूल्यांसाठी घातक ठरेल, असा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला आहे. साल 1960 पासून अस्तित्वात असलेल्या नियमांमध्ये बदल करून अचानक विधानसभेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी वेगळी पद्धत अवलंबणे हे घटनाबाह्य असल्याचा आरोपही याचिकेतून केलेला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
