PM Kusum Yojana: दिलासादायक! शेतकऱ्यांना होणार 5 लाख सौर पंपांचं वाटप; नेमक्या तरतूदी काय?
PM Kusum Yojana : महाराष्ट्र सरकार कुसुम योजनेंतर्गत राज्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांना सौरपंपांचे वाटप करणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच ही घोषणा केली होती.
PM Kusum Yojana : शेतीमध्ये सिंचन ही गंभीर समस्या बनली आहे. मात्र, याला सामोरं जाण्यासाठी सरकारनं अनेक योजनाही अंमलात आणल्या आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे, पंतप्रधान कुसुम योजना (PM Kusum Yojana). या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर पंप (Solar Pump) दिले जातात. या योजनेचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांची सिंचनाची समस्या दूर होऊ शकते. यासोबतच शेतकऱ्यांना योग्य वेळी सिंचन मिळाल्यास त्यांच्या उत्पादनातही वाढ होईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा नफा वाढण्यासही मदत होईल.
शेतकऱ्यांना 5 लाखांत सौर पंप
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, महाराष्ट्र सरकार पंतप्रधान कुसुम योजनेंतर्गत राज्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांना सौर पंपांचं वाटप करणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच यासंदर्भात घोषणा केली होती. ताज्या अपडेटनुसार, महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्या पंतप्रधान कुसुम योजनेंतर्गत पाच लाख शेतकऱ्यांना सोलर पंप देण्याची योजना आखत आहे. यामध्ये विदर्भातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे, येथील शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा फटका सर्वाधिक बसतो.
किती मिळणार अनुदान?
पंतप्रधान कुसुम योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून सौरपंपांवर 30 टक्के, राज्य सरकारकडून 30 टक्के आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून 30 टक्के अनुदान दिलं जाणार आहे. शेतकऱ्यांना केवळ 10 टक्के खर्च स्वतः भरावा लागणार आहे.
'या' योजनेसाठी पात्रतेचे निकष काय?
- पारंपरिक वीज कनेक्शन उपलब्ध नसणारे शेतकरीच या योजनेसाठी पात्र ठरतील
- शेततळं, विहीर, बोअरवेल, नदी/ नाले यांच्या शेजारील पाण्याचा स्रोत उपलब्ध असणारे शेतकरीच यासाठी अर्ज करू शकतील.
- अटल सौर कृषी पंप योजना आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप अंतर्गत लाभ न मिळालेले शेतकरीच यासाठी अर्ज करू शकतात.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणती कागदपत्रं आवश्यक?
- सातबारा उतारा, त्यावर विहिरीची किंवा बोअरची नोंद आवश्यक
- सामायिक सातबारा असेल तर 200 रुपयांच्या बाँडवर इतर भोगवटादारांचं ना हरकत प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- जातीचा दाखला
- बँक पासबुक फोटो
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
अधिक माहितीसाठी काय कराल?
अलिकडेच हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सरकारनंही शेतकऱ्यांकडून अनुदानावर सौरपंपांसाठी अर्ज मागवले होते. सोलर प्लांट बसवून शेतकरी 15 लाख रुपयांपर्यंत वीज निर्माण करू शकतात. ऊर्जा विभाग 3 रुपये 7 पैसे दरानं उत्पादित वीज खरेदी करेल. यानुसार शेतकऱ्यांना वार्षिक 4 ते 5 लाखांचं उत्पन्न मिळू शकतं. pmkusum.mnre.gov.in या वेबसाईटला भेट देऊनही शेतकरी पीएम कुसुम योजनेची सविस्तर माहिती मिळवू शकतात.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
