Agriculture News :कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी शासनाची नवी शक्कल; उत्पादकांवर लागणार विशिष्ट कोड
Agriculture News : यांत्रिकीकरण योजनेतील गैरप्रकारांवर अंकुश लावण्यासाठी कृषी विभागाने अनुदानावर अवजारांचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादकांना सेंट्रलाईझड कोडिंग सिस्टीमवर नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Krishi Yantrikaran Yojana : शेतकर्‍यांचे (Farmers) उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतीपूरक यंत्र सामग्री खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करणे आणि त्याद्वारे कृषी यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजना फार महत्वाकांक्षी ठरली आहे. मात्र मधल्या काळात या योजनेतील योजनांच्या अनुदानात काही गैरप्रकार होत असल्याचे निदर्शनात आले. हे प्रकार रोखण्यासाठी कृषी विभागाने (Maharashtra Krushi Vibhag) आता नवी शक्कल लढवली आहे. ज्यामध्ये यांत्रिकीकरण योजनांच्या माध्यमातून अनुदानावर अवजारांचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादकांना सेंट्रलाईझड कोडिंग सिस्टीमवर नोंदणी बंधानकार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यामध्ये ही प्रक्रिया आगामी 30 मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण न केल्यास 1 एप्रिलपासून अवजारे अनुदानासाठी अपात्र ठरतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
काय आहेत नवे निर्देश
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत ज्या अवजाराची किंमत 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल त्यांनी अवजाराच्या मुख्य फ्रेमवर लेझर कटिंग वापरून सिरीयल नंबर टाकावा लागेल. तसेच ज्या अवजारावर हे शक्‍य नाही त्यावर सिरीयल नंबर प्लेट वेल्डिंग करून लावावी लागणार आहे. तर ज्या अवजारांची किंमत 1 लाखापेक्षा कमी आहे, अशा अवजारांच्या मुख्य फ्रेमवर सिरीयल नंबर कोरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जी अवजारे प्लॅस्टिक किंवा इतर फायबर, प्लॅस्टिकची आहेत आणि ज्यावर लेझर कटिंग करणे शक्‍य नाही, अशा अवजारांवर सिरीयल नंबर कोरावा लागणार आहे. या संबंधीची कार्यवाही 30 मार्च 2024 पर्यंत कृषी औजारे व मशिनरी उत्पादकांनी पूर्ण करावी लागेल . दिलेल्या वेळेत असे न केल्यास त्यानंतर 1 एप्रिल 2024 पासून अनुदान योजनांमध्ये अशा अवजारांचा समावेश केला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
असा होत होता गैरप्रकार
महाराष्ट्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात राहणार्‍या शेतकर्‍यांना शेतीशी संबंधित मुख्य उपकरणांच्या खरेदीवर 80 टक्केपर्यंत अनुदान दिले जाते. मात्र या योजनांच्या अनुदानातील गैरप्रकारांना पायबंध लावण्यासाठी कृषि विभाग सरसावले आहे. आतापर्यंत कृषी विभागाने अनुदानावर डीबीटीच्या माध्यमातून वितरण होत असल्याने मध्यस्थांची साखळी तोडण्याचा प्रयत्न होता. मात्र त्यात अनुदानावर अवजाराचा पुरवठा होणाऱ्या योजनेत दलालीसाठी अनेक शक्कल लढवल्या गेल्याचे चित्र बघायला मिळाले. ज्यामध्ये कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी देखील प्रोत्साहन देण्यात आले. अवजार उभारणी करणाऱ्या शेतकरी कंपनी, गटांना एक-दोनच अवजारे पुरविण्यात आली तर 10 ते 12 अवजारांचे अनुदान लाटण्यात आल्याचे गैरप्रकार घडत होते. दरम्यान, आधिकारी तपासणीला येणार असल्याचे कळताच दुसऱ्या गटाकडील अवजारे संबंधित ठिकाणी पोहोचविण्यात येत होती. त्यामुळे असे होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी अवजारांवर विशिष्ट प्रकारचा कोड टाकणे आता बंधानकार असल्याची घोषणा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली.
काय आहे कृषी यांत्रिकीकरण योजना ?
कृषी यांत्रिकीकरण योजना ही महाराष्ट्र शासनामार्फत राबविण्यात येणारी राज्यस्तरीय योजना आहे. ज्या अंतर्गत मानवशक्तीवर चालणाऱ्या कृषी उपकरणांवर अनुदान दिले जाते. जर एखाद्या शेतकऱ्याने कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा लाभ घेऊन मानवशक्तीवर चालणारी कृषी उपकरणे खरेदी केली असतील, तर त्याला या योजनेतून अनुदान मिळू शकते. जेणेकरून त्याला कमी किमतीत उपकरणे मिळतील. ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मिशन ऑन अॅग्रीकल्चर मेकॅनायझेशन (एनजीटी)’ या अभियानांतर्गत तयार करण्यात आली असून राज्यात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
