Spices Cultivation : राजस्थान सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय, मसाला शेतीसाठी अनुदान देणार

Spices Cultivation : राजस्थान सरकारचा फलोत्पादन विभाग राज्यातील मसाल्यांच्या लागवडीचं क्षेत्र वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देणार आहे.

Spices Cultivation

Spices Cultivation : जगभरात भारतीय मसाल्यांना (Spices) दिवसेंदिवस मागणी वाढत आहे. वाढती मागणी घेतला देशातील शेतकरी देखील मसाल्याच्या शेतीककडे (Farmers) वळत आहेत. मसाल्याच्या शेतीतून देखील शेतकरी चांगले उत्पादन घेऊन नफा मिळवू शकतात. हरियाणापासून (Haryana) ते राजस्थानपर्यंतचे (Rajasthan) शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर मसाल्यांची लागवड करतात. राजस्थान सरकारचा फलोत्पादन विभाग राज्यातील मसाल्यांच्या लागवडीचं क्षेत्र वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देणार आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन तुम्ही किमान चार हेक्टर क्षेत्रावर मसाल्याची शेती करु शकता.

किती अनुदान दिले जाईल

राजस्थानच्या शेतकऱ्यांना मसाल्यांचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी किंवा मसाल्यांच्या उत्पादनासाठी फलोत्पादन विभागाकडून आर्थिक अनुदान देते. तसेच तांत्रिक सहाय्य देखील केलं जाईल. शेतकरी त्यांच्या गरजेनुसार जास्तीत जास्त 4 हेक्टर आणि कमीत कमी 0.50 हेक्टर शेतासाठी अनुदान घेऊ शकतात. राजस्थानमध्ये मसाल्यांच्या लागवडीसाठी प्रति हेक्टरी 40 टक्के अनुदान म्हणजेच 5 हजार 500 रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. इतकेच नव्हे तर मसाल्यांच्या लागवडीच्या पद्धती संदर्भातील माहितीचे पत्रके विभागाकडून शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहेत.  बियाणे, पोषक तत्वे, कीटकनाशके इत्यादी देखील सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात येतील. 

राजस्थानमधील 'या' जिल्ह्यांना मिळणार लाभ  

राजस्थानच्या उद्यान विभागाने मसाल्यांच्या नवीन क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी 25 जिल्ह्यांची निवड केली आहे. यामध्ये अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बारमेर, भिलवाडा, बुंदी, चित्तौडगड, डुंगरपूर, श्रीगंगानगर, जयपूर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड, झुंझुनू, जोधपूर, कोटा, नागौर, पाली, सिरोही, सवाई माधोपूर, टोंक, बरनापुर, बरनापुरी या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. जिथे शेतकरी मसाल्यांच्या लागवडीवर अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतात. जगभरातील अनेक देशांमध्ये भारतीय मसाल्यांना मोठी मागणी आहे. ही मागणी लक्षात राजस्यान सरकारनं मसाला शेतीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

कसा कराल अर्ज ? 

मसाल्यांच्या लागवडीसाठी किंवा मसाल्यांच्या नवीन क्षेत्राच्या विस्तारासाठी तुम्ही तुमच्या जवळच्या जिल्हा फलोत्पादन विभागाशी संपर्क साधू शकता. या योजनेत अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्याकडे स्वत:ची शेतीयोग्य जमीन, आधारकार्ड, वीज बिल, बँकेच्या पासबुकची प्रत आणि राजस्थानचे रहिवासी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. ही सर्व कागदपत्रे एकत्र घेऊन तुम्ही जवळच्या कोणत्याही ई-मित्र केंद्राला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकता.

महत्त्वाच्या बातम्या: