Sadabhau Khot : शेतकऱ्यांना उसाची FRP एकरकमीच देण्याचा निर्णय घ्यावा, सदाभाऊ खोतांचं देवेंद्र फडणवीसांना पत्र
रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना पत्र लिहले आहे. यामध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांना एकरकमी FRP मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
Sadabhau Khot : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यात एफआरपी (FRP) देण्याच्या मुद्यावरुन विविध शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली जाणारी FRP ही एका टप्प्यातच देण्यात यावी अशी भूमिका मांडली आहे. तत्कालीन महाविकस आघाडी सरकारच्या काळात दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, याबाबत बदल करुन शेतकऱ्यांना 14 दिवसात उसाची FRP मिळावी, यासाठी रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना पत्र लिहले आहे. या पत्रात त्यांनी शेतकऱ्यांना एकरकमी FRP मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
दोन टप्प्यात FRP हा निर्णय शेतकऱ्यांची घडी विस्कटून टाकणारा
केंद्र सरकारच्या 1966 च्या शुगर केन कंट्रोलनुसार महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचे बील एकरकमी 14 दिवसांच्या आत मिळते. मात्र, तत्कालीन महाविकास आघाडीच्या सरकारनं यामध्ये बदल होता. या सरकारनं दोन टप्प्यात FRP द्यावी असा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय करणार असल्याचे मत सदाभाऊ खोत यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना लिहलेल्या पत्रात व्यक्त केलं आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांची घडी विस्कटून टाकणारा आहे. एकरकमी उसाचे बील मिळाल्यास शेतकऱ्यांना सोसायटी आणि बँकांचे कर्ज फेडूननवीन उचल ताबडतोब मिळते. जोन टप्प्यात बिल मिळाल्यास शेतकऱ्यांची कर्जफेड लांबणीवर पडून त्याचा नवीन लागवडीवर गंभीर परिणाम होणार आहे. रयत क्रांती संघटनेनं एकरकमी FRP बाबत कायमच आग्रह धरला असल्याचे खोत यांनी म्हटलं आहे.
शेतकरी संघटनांनी दिला होता इशारा
दरम्यान, केंद्र सरकारनं केलेल्या 1966 च्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना एकरकमी FRP देण्याचा निर्णय कायम ठेवावा अशी विनंती सदाभाऊ खोत यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. त्यामुळं आता देवेंद्र फडणवीस याबाबत काय निर्णय घेणार हे पाहमं महत्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान, तत्कालीन सरकारनं दोन टप्प्यात FRP देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विविध शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. हा निर्णय एक प्रकारे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. ज्यांचा उतारा चांगला त्यांना चांगला दर हा मिळायलाच हवा. FRP वसुलीचं धोरण हे मोठे आहे. एफआरपीचे तुकडे हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी नुकसानीचा असून याविरोधात लढा उभारणार असल्याचा इशारा विविध शेतकरी संघटनांनी दिला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
