Jaggery production : साखर कारखान्यांप्रमाणं आता गूळ उत्पादकांनाही द्यावी लागणार FRP? अभ्यासासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षेताखाली समिती

आता गुळाचं उत्पादन करणाऱ्या गुऱ्हाळांनी सुद्धा उसाला एफ आर पी (FRP) प्रमाणं दर देण्याचा विचार राज्य सरकारकडून केला जात आहे. याबाबत अभ्यासासाटी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.

Jaggery production

Jaggery production : साखर कारखान्यांप्रमाणं आता गुळाचं उत्पादन करणाऱ्या गुऱ्हाळांनी सुद्धा उसाला एफ आर पी (FRP) प्रमाणं दर देण्याचा विचार राज्य सरकारकडून केला जात आहे. याबाबत अभ्यास करण्यासाठी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.  ही समिती पुढील दोन महिन्यांत याबाबत अभ्यास करुन आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे. हा निर्णय अंमलात आल्यास गुऱ्हाळांना ऊस विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांना ऊस विकणार्‍या शेतकऱ्यांप्रमाणं दराची खात्री मिळणार आहे. 

साखर कारखान्यांना ज्या सवलती दिल्या जातात त्या आम्हालाही द्या

गुऱ्हाळ चालवणाऱ्या मालकांना एफ आर पी चे बंधन लागू करायचे असेल तर साखर कारखान्यांना ज्या सवलती दिल्या जातात, त्याच सवलती गुऱ्हाळांना सुद्धा देण्यात याव्यात अशी मागणी केली आहे. त्यामुळं आम्ही या निर्णयाचा विरोध करत असल्याचे मत दौंड तालुक्यातील गुळ उत्पादक शेतकरी सतिश नातू यांनी व्यक्त केलं. साखरेचं बाजारपेठेतील दर कमी जास्त झाल्यावर कारखान्यांना जसे अनुदान मिळते तसेच आम्हालाही मिळावे, अशी प्रतिक्रिया गुऱ्हाळ चालवणाऱ्या मालकांनी व्यक्त केली आहे. या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र, राज्य सरकार दुटप्पी भूमिका घेत आहे. कारण साखर कारखानदाराप्रमाणं कोणतीही मदत गूळ उत्पादक मालकांना करत नाही. परंतू नियम लादण्याचे काम करत आहे. आम्ही एफ आर पी प्रमाणं रक्कम द्यायला तयार आहे. पण सरकारनं आम्हाला साखर कारखानदाराप्रमाणं मदत करावी असे मत दौंड तालुक्यातील गुळ उत्पादक शेतकरी सतिश नातू यांनी व्यक्त केलं. 

गुऱ्हाळ उत्पादकांना संपवण्याचा सरकारचा डाव

ज्या प्रमाणं साखर कारखानं उसाला हमी भाव देतात, त्याप्रमाणं गुऱ्हाळांनी सुद्धा उसाला हमी भाव द्यावा या शासनाच्या निर्णयाला आमचा विरोध नाही. मात्र, ज्या प्रमाणं सरकार साखरेला हमीभाव देतं त्याचप्रमाणं साखरेला देखील सरकारनं हमीभाव द्यावा अशी प्रतिक्रिया गूळ उत्पादक संतोष नातू यांनी केली आहे. जर शासनानं गुळाला हमीभाव दिला तर आम्हीही नियमाप्रमाणं शेतकऱ्यांना हमीभाव देऊ असे त्यांनी सांगितलं. अतिरीक्त उसाला हातभार गुऱ्हाळांनी लावला आहे. सरकार दुटप्पी भूमिका घेत आहे. गुऱ्हाळ उत्पादकांना संपवण्याचा सरकारचा डाव असल्याचं काही गूळ उत्पादकांनी सांगितलं. राज्य सरकार बांधिल आहे का?