Sugarcane FRP : साखर संघाला उच्च न्यायालयाचा दणका, FRP बाबतच्या हस्तक्षेप याचिकेस स्थगिती
राजू शेट्टी यांनी FRP बाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर साखर संघानं हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला न्यायालयानं तूर्तास स्थगिती दिली आहे.
Sugarcane FRP : राज्य सरकारनं ऊसाची एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात सर्वच शेतकरी संघटना आणि शेतकरी आक्रमक झाले होते. दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याच्या निर्णयाविरोधात राजू शेट्टी यांच्यासह 10 शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर राज्य साखर संघाचे म्हणने ऐकून घेऊन मगच निर्णय द्यावा अशी मागणी करणारी हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने या मागणीस तुर्त स्थगिती देऊन राज्य साखर संघास चपराक दिली आहे.
दरम्यान, तत्कालीन ठाकरे सरकारकडून केंद्राच्या एफआरपीच्या कायद्यात तोडमोड करुन एफआरपी दोन टप्यात देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारकडून घेण्यात आला होता. यानंतर राजू शेट्टी व इतर दहा शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे या निर्णयाविरुध्द याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर शनिवारी न्यायमूर्ती जस्टीस संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये खंडपीठाने सदर याचिकेवर केंद्र व राज्य सरकारला तीन आठवड्यात उत्तर देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. उसाची एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरुध्द माझ्यासह 10 शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेमध्ये राज्य साखर संघाने आपले म्हणणे ऐकून घेऊन मगच निर्णय द्यावा, अशी मागणी करणारी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. या मागणीस मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्त स्थगिती दिली आहे. यापुढील काळात देखील दोन टप्प्यातील एफआरपीच्या विरोधात आपलं आंदोलन सुरुच राहील असे राजू शेट्टी म्हणाले.
शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता साखर कारखानदारांच्या दबावापोटी राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला होता असेही शेट्टी म्हणाले. दरम्यान, दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. या निर्णयाला जोरदार विरोध केला होता. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देखील दिला होता. राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. एफआरपी एकरकमी वसूल केल्याशिवाय सोडणार नाही. रस्त्यावरील संघर्ष अटळ असून याचे गंभीर परिणाम आघाडी सरकारला भोगावे लागतील, असेही त्यांनी म्हटले होते. मात्र, आता राज्यात नवीन सरकार स्थापन झालं आहे. त्यामुळं हे सरकार आता काय निर्णय घेणार हे पाहणं देखील महत्वाचं ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
