वाढवण बंदराला कोळी बांधवांचा विरोध,राज्य सरकार स्थानिकांच्या पाठीशी,मुख्यमंत्र्यांचं बैठकीत आश्वासन

या बंदराला विरोध करणाऱ्या नागरिकांनी ‘वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती’च्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे वर्ग केली असता सुनावणीदरम्यान सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून 1998 मध्ये पाच आदेश पारित केले होते. या आदेशांमुळे वाढवण बंदराची उभारणी करणे कठीण होणार होते. दरम्यान, विधानसभेवरील मोर्चा आणि इतर आंदोलनांची दाखल घेऊन त्या वेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना वाढवण येथे पाठवून स्थानिक जनतेचे मत जाणून घेतल्यानंतर राज्य सरकारने हा बंदर प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.