Union Budget 2024 : अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला, नोकरदार वर्गाला काय मिळणार? : ABP Majha

Modi 3.0 First Budget: नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 23 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2024-25) सादर केला जाणार आहे. यंदाचं वर्ष निवडणूक वर्ष असल्यामुळे निवडणुकीपूर्वी अर्थमंत्र्यांनी देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. निवडणुका पार पडल्या असून देशात एनडीए सरकार स्थापन झालं आहे. अशातच आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला समोवारी, 22 जुलैपासून सुरुवात झाली. हे अधिवेशन 22 जुलैपासून 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प (Budget) आणि अर्थमंत्री सीतारामन यांचा सलग सातवा अर्थसंकल्प असेल.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी मोदी सरकारच्या 3.0 चा पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाबाबत अनेक चर्चा सुरू आहेत. हा अर्थसंकल्प सरकारच्या दूरगामी धोरणांचा आणि भविष्यातील ध्येयाचा प्रभावी दस्तऐवज असेल. हा अर्थसंकल्प 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा रोड मॅप देईल. जो भारताला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याची ब्लू प्रिंट देखील तयार करेल, असं राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात म्हटलं होतं. 

निर्मला सीतारामन यांचा विक्रम 

2019 मध्ये केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन यांची भारताच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग दुसऱ्यांदा केंद्रात सरकार स्थापन केलं आहे. तेव्हापासून, सीतारामन यांनी सलग सहा अर्थसंकल्प सादर केले आहेत, ज्यात या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचाही समावेश आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी (एप्रिल, 2024 ते मार्च 2025) पूर्ण अर्थसंकल्प हा त्यांचा सलग सातवा अर्थसंकल्प असेल. 1959 ते 1964 दरम्यान सलग पाच पूर्ण अर्थसंकल्प आणि एक अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या देसाईंचा विक्रम  मागे टाकला.

नीती आयोगात पंतप्रधानांनी घेतली अर्थतज्ज्ञांची भेट 

आज सादर होणारा अर्थसंकल्प विशेष बनवण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी नीती आयोगातील अर्थतज्ज्ञांची भेट घेतली होती. या काळात जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या अजेंड्यावर चर्चा झाल्याचं बोललं जात आहे. यादरम्यान अर्थतज्ज्ञांनी पंतप्रधान मोदींना रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत करण्याचं सुचवलं होतं. 

सर्व मंत्रालयांकडून मागवलेल्या सूचना 

आगामी अर्थसंकल्पासाठी सर्व मंत्रालयांकडून सूचनाही मागवण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पात प्रत्येक क्षेत्राकडे लक्ष देता यावं यासाठी या सूचना आवश्यक आहेत, त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ग्रामीण भागात मोठा झटका बसल्याचं बोललं जात आहे. या भागांत भाजपच्या जागा कमी झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत या अर्थसंकल्पात ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष दिलं जाऊ शकतं.

अर्थसंकल्पाकडून लोकांच्या अपेक्षा काय? 

अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून लोकांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. नवी पेन्शन योजना आणि आयुष्मान भारत यांसारख्या सामाजिक सुरक्षेशी निगडीत योजनांबाबत काही मोठ्या घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, आयकराच्या बाबतीतही काहीसा दिलासा मिळणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर भर, ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रासाठी योजनांची भर, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना चालना देण्यासाठी पावले उचलण्याची शक्यता आहे, असंही त्यांचं म्हणणं आहे. 

लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजप जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, 70 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांसाठी आयुष्मान योजनेच्या कक्षेत आणले जाईल. गुंतवणुकीद्वारे लोकांचा सन्मान आणि चांगले जीवन आणि रोजगार सुनिश्चित करण्यावर पक्षाचं लक्ष आहे, असंही ते म्हणाले होते.

अर्थसंकल्पात 'या' मोठ्या घोषणांची शक्यता 

• पंतप्रधान किसान सन्मान निधी वाढवला जाऊ शकतो. 
• कृषी क्षेत्राच्या विकास दराला गती देण्यासाठी उपाययोजना जाहीर करण्याची शक्यता 
• ग्रामीण भागांसाठी पंतप्रधान आवास योजनांसंदर्भात घोषणांची शक्यता 
• मनरेगाच्या कामकाजाचे दिवस वाढण्याची शक्यता असून शेतीशी संबंधित कामांचाही समावेश करण्याबाबत घोषणा केल्या जाऊ शकतात.
• महिला, तरुण, शेतकरी आणि गरीबांवर लक्ष केंद्रीत केलं जाऊ शकतं.
• नव्या कर प्रणालीमध्ये आयकर सूट स्लॅबची मर्यादा 5 लाख असू शकते.
• गृहकर्ज घेतल्यावरही नव्या सवलतीची शक्यता.
• पायाभूत सुविधांवर होणारा खर्च वाढवला जाऊ शकतो. 
• एमएसएमईवर विशेष लक्ष दिलं जाऊ शकतं.
• OPS बाबत परिस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. 
• ईव्ही म्हणजेच, इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत प्रोत्साहनं दिलं जाऊ शकतं.
• ग्रीन एनर्जीला चालना मिळू शकते.
• पीएलआय योजनेचा विस्तार इतर भागांत करता येईल.
• श्रम सुधारणांबाबत कामगार संहितेबाबत स्पष्टता देता येईल.