Sanjay Raut Gets 15-Day Jail Term In Defamation Case : राऊतांना 15 दिवस तुरुंगवासाची शिक्षा, मेधा सोमय्या म्हणाल्या, ही न्यायव्यवस्था रामशास्त्री प्रभुणेंच्या पावलावर....

Sanjay Raut Gets 15-Day Jail Term In Defamation Case : राऊतांना 15 दिवस तुरुंगवासाची शिक्षा, मेधा सोमय्या म्हणाल्या, ही न्यायव्यवस्था रामशास्त्री प्रभुणेंच्या पावलावर....

मुंबई: अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांना शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयानं दोषी ठरवले आहे. मेधा किरीट सोमय्या (Medha Somaiaya) यांनी हा खटला दाखल केला होता. ज्यात संजय राऊत यांना 15 दिवसांची कैद आणि 25 हजारांचा दंडही आकारण्यात आलाय. किरीट आणि त्यांच्या पत्नी मेधा सोमय्या यांनी 100 कोटींचा सार्वजनिक शौचालय घोटाळा केल्याचा आरोप संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केला होता. त्याविरोधात मेधा सोमय्यांनी राऊत यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला होता. त्यावरील सुनावणी दरम्यान संजय राऊत वारंवार अनुपस्थित राहिल्यानं दंडाधिकारी पी. आय. मोकाशी यांनी राऊतांविरोधात अजामीनपात्र वॉरंटही बजावलं होतं. या सुनावणीत न्यायालयानं मेधा सोमय्यांचा जबाब नोंदवून घेतला होता.

काय आहे शौचालय घोटाळा?

साल 2022 मध्ये मीरा-भाईंदर शहरात 154 सार्वजनिक शौचालयं बांधण्यात आली असून त्यातील 16 शौचालयं बांधण्याचे कंत्राट मेधा सोमय्यांच्या युवक प्रतिष्ठानला मिळालं होतं. या कामात बनावट कागदपत्र सादर करून मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप सोमय्यांवर संजय राऊत यांनी केला होता. पर्यावरणाचा ऱ्हास झाल्याची कारणं दाखवून हा घोटाळा झालेला आहे. तसेच 'घाण करून ठेवणारे म्हणतील पुरावे कुठे आहेत?, पुरावे कुठे आहेत?, हेही माहिती आहे. युवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून मेधा सोमय्या आणि त्यांच्या कुटुंबानंच केलेला हा घोटाळा' असल्याचं संजय राऊत एकदा म्हणाले होते.

रेकॉर्डवरील कागदपत्रं, चित्रफिती पाहता प्रदर्शनी राऊत यांनी 15 आणि 16 एप्रिल रोजी मेधा सोमय्यांविरोधात बदनामीकारक वक्तव्य केल्याचं स्पष्ट होत आहे. त्यांनी केलेलं विधान मोठ्या प्रमाणात लोकांनी ऐकलं आणि वर्तमानपत्रातूनही वाचलेआहे. राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचल्याचंहा त्यांनी पुराव्यातून म्हटलेलं आहे. त्यामुळे याचिकेतील कलम 499 (मानहानी) 500 (गुन्ह्याची शिक्षा) शिक्षा स्पष्ट करत असल्याचेही न्यायालयाने याआधी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.