Manoj Jarange Maratha reservation : मराठा आणि कुणबी एकच; सरकारला अजून किती पुरावे हवेत?

सर्व मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्या, आमच्याशी गद्दारी केली तर महागात पडेल, मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा.

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारनं नेमलेल्या शिंदे समितीचा अहवाल राज्य सरकारनं स्वीकारला आहे. हा अहवाल एबीपी माझाच्या हाती लागला असून शिंदे समितीच्या अहवालात सापडलेल्या पुराव्यांची संख्या 54 लाख 81 हजार 400 इतकी असल्याचं समोर आलं आहे. सार्वजनिक दस्तावेजात कुणबी, कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबीचे पुरावे सापडल्याचं शिंदे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल स्वीकारला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशनात दुसरा अहवाल सरकारला दिला होता. तो दुसरा अहवाल आणि कमिटीने दिलेला तिसरा अहवाल कॅबिनेट बैठकीत ठेवण्यात आला होता. हे अहवाल स्वीकारल्यानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात सह्याद्री अतिथिगृहावर बैठकही पार पडली. या बैठकीला शंभुराज देसाई, चंद्रकांत पाटील आणि इतर महत्वाचे सरकारी अधिकारी हजर होते.