Ambadas Danve Chhatrapati Sambhajinagar : अंबादास दानवेंसह कार्यकर्ते काळे कपडे घालून विमानतळावर

Ambadas Danve Chhatrapati Sambhajinagar : अंबादास दानवेंसह कार्यकर्ते काळे कपडे घालून विमानतळावर  

हेही वाचा : 

सध्या राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची चांगलीच चर्चा होत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारतर्फे महिलांना प्रतिमहिना 1500 रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. अशाच प्रकारची योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेशमध्ये राबवण्यात आली होती. सध्या एकूण सात राज्यांत महिलांना आर्थिक स्वरुपात मदत करणाऱ्या अशाच प्रकारच्या योजना राबवल्या जात आहेत. एकीकडे लाडकी बहीण योजनेला महाराष्ट्रात लोकप्रियता मिळालेली असताना आता केंद्र सरकारची लखपती दीदी ही योजनेदेखील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना पाच लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत केली जाते. त्यामुळे ही योजना नेमकी काय आहे?  या योजनेचे स्वरुप काय आहे? हे जाणून घेऊ या....   योजनेचा उद्देश काय?  केंद्र सरकारने आतापर्यंत अनेक योजना आणल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून महिला सशक्तिकरणावर सरकारचा विशेष भर आहे. महिलांची आर्थिक, सामाजिक प्रगती व्हावी यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सरकारकडून लखपती दीदी ही योजना राबवली जात आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने ही योजना चालू केलेली आहे. उद्योग क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढावा हा उद्देश समोर ठेवून ही योजना चालू करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून सरकातर्फे महिलांना पाच लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.     पाच लाख रुपयांपर्यंत मिळणार मदत ही योजना महिला बचत गटाशी जोडल्या गेलेल्या महिलांना आर्थिक मदत करण्यासाठी चालू करण्यात आलेली आहे. महिलांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे यासाठी प्रयत्न केले जाते. महिलांमध्ये स्वयंरोजगाराची निर्मिती व्हावी, असाही उद्देश या योजनेमागे आहे. या योजनेच्या मदतीने महिलांना कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यानंतर स्वत:चा उद्योग उभा करण्यासाठी या महिलांना एक लाख रुपयांपासून ते 5 लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. एकूण तीन कोटी महिलांना या योजनेच्या माध्यमातून जोडण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे.   योजनेच्या लाभासाठी नेमकी अट काय?  या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर काही अटींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. या योजनेसाठी अर्ज करायचा असेल तर अर्जदार महिलेच्या घरातील कोणताही सदस्य शासकीय नोकरदार नसायला हवा. ज्या महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा महिला अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत.