देशभरात 1 जुलैपासून GST करप्रणाली लागू होणार

दीड कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या कराच्या मुल्यांकनाचा अधिकार राज्याला द्यावा, अशी अनेक राज्यांची मागणी होती. यावर आजच्या बैठकीत तोडगा काढण्यात आला. 90 टक्के कराचा अधिकार राज्याला असेल तर उर्वरित 10 टक्के कराचा अधिकार केंद्राला असेल, असं बैठकीत स्पष्ट करण्यात आलं.

या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.

जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.

वस्तू आणि सेवाकर म्हणजेच जीएसटी 1 जुलैपासून देशात लागू होणार आहे. जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय झाला. अगोदर 1 एप्रिल 2017 पासून जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र केंद्र आणि राज्यांच्या विविध मागण्यांमुळे 1 जुलै रोजी जीएसटी प्रणाली देशभरात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जीएसटी लागू झाल्यावर करपद्धतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार आहेत. त्यामुळे वस्तूंच्या किमतींवरही प्रभाव पडणार आहे. GST लागू झाल्यावर त्याचा दर 18 टक्के ठेवला जाईल अशी शक्यता आहे.

कपडे, दागिने यांच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यात 12 टक्के कर लावला जाण्याची शक्यता असेल.