(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
IPCC Report: हवामान बदलाचा थेट परिणाम 3.6 अब्ज लोकसंख्येवर, एक अब्ज लोकांना पुराचा धोका; IPCC चा अहवाल जारी
IPCC Report: सन 2050 सालापर्यंत किनारपट्टीवर राहणाऱ्या एक अब्जहून जास्त लोकांना पुराचा सामना करावा लागणार आहे असं आयपीसीसीने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.
नवी दिल्ली: जगभरात हवामान बदलाचे संकट अधिक गडद होत असून तब्बल 3.6 अब्ज लोकांना याचा थेट फटका बसणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. आयपीसीसीने ( Intergovernmental Panel on Climate Change) आपला अहवाल प्रकाशित केला असून त्यामध्ये हे सांगितलं आहे. सन 2050 पर्यंत किनारपट्टीवर राहणाऱ्या जवळपास 1 अब्जहून अधिक लोकांना पुराचा धोका असल्याचंही या अहवालात सांगण्यात आलं आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने आज आयपीसीसीचा अहवाल जारी करण्यात आला आहे. त्यामध्ये सांगण्यात आलं आहे की, भविष्यात हवामान बदलाचा धोका अधिक गडद होत आहे. या हवामान बदलाच्या संकटाचा परिणाम 3.6 अब्ज लोकसंख्येवर होतोय. जगभरात निसर्गाचा होत असलेला ऱ्हास यासाठी कारणीभूत आहे.
#BREAKING Up to 3.6 bn people 'highly vulnerable' to climate change: UN pic.twitter.com/EGLWMGSq3b
— AFP News Agency (@AFP) February 28, 2022
येत्या दोन दशकात जागतिक तापमानामध्ये 1.5 डिग्री सेल्सियसची वाढ होणार असून त्याचा गंभीर परिणाम जगाला भोगावा लागण्याची शक्यता आहे. जगभरात दुष्काळ तसेच पुराचा गंभीर परिणाम दिसणार असून त्यामुळे सजिवांच्या अनेक प्रजाती धोक्यात येणार आहेत. याचा सर्वाधिक फटका समुद्रातील कोरल्सना बसणार आहे.
काय सांगितलंय या अहवालात?
- 2050 सालापर्यंत किनारपट्टीवर राहणाऱ्या 1 अब्जहून अधिक लोकसंख्येला पुराच्या धोक्याला सामोरं जावं लागणार आहे.
- पृथ्वीचे तापमान 1.5 डीग्री सेल्सिअसपेक्षा अधिक वाढण्याचा धोका आहे.
- असं झालं तर 14 टक्के वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका आहे.
- जर यावर लवकर उपाययोजना केल्या नाहीत तर सजिवांचे भविष्य धोक्यात येईल.
- हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी जागतिक स्तरावर कोणतेही नेतृत्व नसल्याचा नकारात्मक परिणाम होतोय.
महत्वाच्या बातम्या:
- Explanier : जैवविविधता कायद्यातील सुधारणा काय आहेत? पर्यावरणवाद्यांचा त्याला विरोध का आहे? जाणून घ्या सोप्या शब्दात
- COP 26 : मोदींनी घोषणा केलेलं नेट झिरो 2070 म्हणजे काय? भारताला हे लक्ष्य गाठणं शक्य होईल का? जाणून घ्या सोप्या शब्दात
- COP 26 : जंगलतोड संपवण्यासाठीच्या करारवर हस्ताक्षर करण्यास भारताचा नकार