नेपाळ नकाशा दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी; नकाशात भारतातील काही भूभागावर दावा

आजच राष्ट्रीय सभेत हे विधेयक पास करण्यात आलं. त्यानंतर काही तासातच नेपाळच्या राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला मंजुरी दिली. भारतातील उत्तराखंडमधील काही भाग या नव्या नकाशात आपला असल्याचं नेपाळने दाखवलं आहे.

मुंबई : नेपाळच्या दोन्ही सभागृहात नकाशा दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर नेपाळच्या राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनीही नेपाळ नकाशा दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या नकाशा दुरुस्ती विधेयकानुसार नेपाळने भारतातील उत्तराखंडमधील कालापानी, लीपूलेख आणि लिम्पियाधुरा हे प्रदेश आपले असल्याचं दाखवलं आहे.

नेपाळच्या कनिष्ठ सभागृहात हे विधेयक गेल्या आठवड्यात मंजूर झालं होतं. कनिष्ठ सभागृहातील सर्व 258 सदस्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला होता. विधेयकाच्या समर्थनार्थ वरिष्ठ सभागृहात आज सर्व 57  मते पडली.

नकाशा दुरुस्ती विधेयक नेपाळच्या संसदेची दोन्ही सभागृह, प्रतिनिधी सभा आणि राष्ट्रीय सभेमध्ये बहुमताने पास करण्यात आलं आहे. आजच राष्ट्रीय सभेत हे विधेयक पास करण्यात आलं. त्यानंतर काही तासातच नेपाळच्या राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, भारत सरकारने याबाबत आधीच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. नेपाळ दावा करत असलेल्या भूभागाबाबत त्यांच्याकडे कोणतेही ऐतिहासिक पुरावे नाहीत. भारत सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार चीनच्या सांगण्यावरून नेपाळ हे सर्व करत आहे. नेपाळने नव्या नकाशात भारताचा सुमारे 395 चौ. किमीचा भाग आपल्या सीमेत दाखवला आहे.

नेपाळ भारतातील ज्या भागावर आपला दावा करत आहे, तो भाग 1816 मध्ये सुगौली करारानुसार भारताकडे आहे. ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि हाऊस ऑफ नेपाळ यांच्यात झालेल्या करारामध्ये काली नदीच्या पश्चिमेला क्षेत्र भारतासाठी ठरवले गेले होते आणि पूर्वेकडील क्षेत्र नेपाळचे होते. तसेच, काली नदीच्या उगमाचे क्षेत्र देखील भारतीय गव्हर्नर जनरलच्या आदेशानुसार 1817 मध्ये निश्चित केले गेले होते. हा करार आतापर्यंत नेपाळ मान्य करत होता.

नेपाळच्या संसदेत नव्या नकाशाला मंजुरी; भारताचा लिपुलेखा, कालापानी, लिंपियाधुरा भागही नकाशात