Nagpur News: विदर्भातील उच्च शिक्षणाचा असमतोल विकास, नागपूर पुढे मग अमरावती मागे का? राज्य शासनाच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह
Nagpur News: विदर्भाचा विकास होतांना तो नागपूर केंद्रित होत असल्याची मोठी ओरड आता होताना दिसते आहे. तर अमरावती विभागातवर मात्र विकासाच्या बाबतीत मोठा अन्याय होतांना दिसते आहे.
Nagpur News: अलीकडे विदर्भाच्या विकासावर मोठी चर्चा होत आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यापासून विदर्भाचा विकास झपाट्याने होत असल्याचे चित्र आहे. याला कारण आहे विदर्भातील नागपूरच्या दोन नेत्यांचं. देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणात असलेलं मोठं स्थान. गेल्या अकरा वर्षापासून केंद्रात नितीन गडकरी सलगपणे रस्ते वाहतूक विभागाचे मंत्री आहे. तर मधला महाविकास आघाडीचा अडीच वर्षाचा अपवाद वगळता देवेंद्र फडणवीस सातत्याने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी आहेत. या दोन नेत्यांमुळे विदर्भातील विकासाचा अनुशेष झपाट्याने कमी होत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, विदर्भाचा विकास होतांना तो नागपूर केंद्रित होत असल्याची मोठी ओरड आता होताना दिसते आहे. नागपूर आणि नागपूर विभाग केंद्रित विकास होत असताना राज्यात मागास प्रदेश अशी ओळख असलेल्या अमरावती विभागातवर मात्र विकासाच्या बाबतीत मोठा अन्याय होतांना दिसते आहे. मेट्रो, रेल्वे, रस्ते, पायाभूत सुविधा, मोठे प्रकल्प, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था हे सर्व नागपूर आणि नागपूर विभागात येतांना दिसत आहेत.
मात्र, या सर्वांच्या बाबतीत अमरावती विभागावर सातत्याने अन्याय होत असल्याचे चित्र आहे. अमरावती विभागात अमरावतीसह अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम या पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या पाचही जिल्ह्यांची ओळख राज्यात मागास जिल्हे अशी आहे. तर अमरावती विभागातील वाशिम आणि बुलढाणा हे राज्यातील अतिमागास जिल्हे समजले जातात. असं असतानाही अमरावती विभागात गेल्या अकरा वर्षात कोणताही मोठा प्रकल्प किंवा मोठे उद्योग आलेले नाहीत. त्यामुळे विदर्भाचा विकास म्हणजे फक्त नागपूरचा विकास का?, असा प्रश्न आता पश्चिम विदर्भातील जनता सरकारला विचारत आहे. दोन्ही विभागातील प्रादेशिक असमतोलाची दरी ही दिवसेंदिवस वाढताना दिसून येत आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात विदर्भाचा विकास होत असतांना तो फक्त नागपूर विभागाचा विकास होत आहे, असं दुर्दैवी चित्र निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
दोन्ही विभाग सारखे, पण विकासात असमतोल
विदर्भाचे दोन प्रशासकीय विभाग पडतात. नागपूर (पूर्व विदर्भ) आणि अमरावती (पश्चिम विदर्भ) विभाग. हे दोन्ही विभाग. भूगोल आणि लोकसंख्येच्या बाबतीत जवळपास सारखेच आहेत. नागपूर विभागाचे क्षेत्र 51,377 चौ. किमी. आणि लोकसंख्या 1.17 कोटी, तर अमरावती विभागाचे क्षेत्र 46,027 चौ. किमी. आणि लोकसंख्या 1.12 कोटी इतकी आहे. पण उच्च शिक्षणाच्या विकासाच्या बाबतीत नागपूर विभाग अनेक पावलं पुढे आहे, आणि पश्चिम विदर्भ मात्र मागेच राहिलेला दिसतो.
विदर्भात विद्यापीठांचे जाळे, पण केंद्रबिंदू एकाच विभागात!
विदर्भात एकूण 6 सार्वजनिक विद्यापीठे आणि एक केंद्रीय विद्यापीठ आहेत. त्यात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ (गडचिरोली), कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ आणि माफसू विद्यापीठांचा समावेश होतो. वर्धा येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ हे केंद्रीय विद्यापीठ महाराष्ट्रात एकमेव आहे.
नागपूरला ‘राष्ट्रीय’ दर्जा, अमरावतीची उपेक्षा
नागपूरमध्ये आज खालीलप्रमाणे राष्ट्रीय दर्जाच्या संस्था कार्यरत आहेत:
IIM (Indian Institute of Management)
VNIT (Visvesvaraya National Institute of Technology)
AIIMS (All India Institute of Medical Sciences)
NIPER (Pharmaceutical Education and Research)
IIIT, NPTI, NADT, MNLU,
सिम्बॉयसिस युनिव्हर्सिटी,
या सर्व संस्था नागपूर शहरात केंद्रित आहेत. दुसरीकडे, अमरावती विभागात एकमेव ‘राष्ट्रीय’ दर्जाची संस्था म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC). ती सुद्धा अद्याप स्वतंत्र इमारतीविना आहे.
इतिहासातील लढ्याचा वारसा, अकोल्यातील शहीद विद्यार्थी
1960 च्या दशकात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोल्यात स्थापन करण्यासाठी विद्यार्थी आणि नागरिकांनी मोठा संघर्ष केला. 17 ऑगस्ट 1967 रोजी झालेल्या आंदोलनात 9 विद्यार्थ्यांना गोळीबारात आपले प्राण गमवावे लागले. शेवटी 20 ऑक्टोबर 1969 रोजी अकोल्यात कृषी विद्यापीठ स्थापन झाले.
काही वर्षांपूर्वी या विद्यापीठाच्या विभाजनाचा प्रयत्नही झाला होता. तो यशस्वी झाला नाही, हेच या विभागाच्या उण्यापुरत्या शैक्षणिक अस्तित्वाचे रक्षण झाले, असे म्हणावे लागेल.
वैधानिक विकास मंडळांच्या समाप्तीमुळे धोरणात्मक नुकसान
एकेकाळी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 371(2) अंतर्गत, राज्यपाल हे विदर्भ व मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र निर्देश देण्यास अधिकृत होते. पण आता वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात नसल्याने, राज्यपालांकडे त्या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता उरलेली नाही.
अभ्यासकांचे मत : प्रादेशिक असमतोल दूर करा
'एबीपी माझा'शी बोलतांना विदर्भ विकास अभ्यासक व माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खडक्कार यांनी सांगितले की, "पश्चिम विदर्भात IIM, AIIMS, NLU यांसारख्या संस्था स्थापन झाल्यास केवळ शिक्षणच नव्हे, तर आर्थिक व सामाजिक विकासालाही गती मिळेल." अमरावती विभागात रोजगारनिर्मितीच्या संधी नाहीत, कारण उच्च शिक्षण, तंत्रज्ञान, उद्योग यांचा अभाव आहे. येथेही IIM, IIIT, AIIMS, NLU यासारख्या संस्था उभ्या राहिल्या पाहिजेत. यामुळे युवकांना स्थानिक संधी मिळतील आणि स्थलांतर कमी होईल." असं मत डॉ. संजय खडक्कार यांनी व्यक्त केलं आहे.
ते पुढे म्हणाले, "जागतिक बँकेच्या अभ्यासानुसार, प्रादेशिक विषमता १०% ने कमी केल्यास देशाच्या GDP मध्ये १.५% वाढ होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन पश्चिम विदर्भावर लक्ष देणे आज गरजेचे आहे."
विकासासाठी धोरणात्मक पावले आवश्यक
- अमरावती, अकोला, यवतमाळमध्ये नवे राष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षणसंस्था स्थापन करणे
- उद्योग व हवाई सेवा यांचा विकास
- तंत्र शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा विशेष फोकस
- वैधानिक विकास मंडळांची पुनर्बहाली
- इमारती, हॉस्टेल्स व स्कॉलरशिप्ससाठी स्वतंत्र निधी
हे ही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
