Police For Rent : पोलिसांसोबत संपूर्ण पोलीस स्टेशन देखील भाड्याने मिळेल, जाणून घ्या भारताच्या 'या' राज्यातील अनोखा कायदा

Police For Rent : केरळमध्ये पोलिसांसह पोलीस स्टेशनही भाड्यानं मिळत आहे. हे ऐकून तुम्हालाही विश्वास बसणार नाही पण हे खरं आहे. वाचा सविस्तर...

Police For Rent

Hire Inspector on Rent : केरळमध्ये (Kerala) सध्या एका अजब कायद्याची चर्चा सुरू आहे. केरळमध्ये चक्क तुम्ही पोलीस अधिकाऱ्यासह पोलीस स्टेशनही भाड्यानं घेऊ शकता. केरळमधील एका जुन्या नियमानुसार इथे तुम्हाला पोलीस हवालदारापासून ते पोलीस अधिकारी तुमच्या सेवेसाठी ठेवू शकता. यासाठी तुम्हाला तुमचा खिसा थोडा मोकळा करावा लागेल आणि पोलीस तुमच्या सेवेत हजर होतील. हो तुम्ही जे वाचताय ते अगदी खरं आहे.

किती खर्च येईल?

एका रिपोर्टनुसार, ही माहिती समोर आली आहे. या माहितीनुसार केरळमध्ये तुम्ही एका कॉन्स्टेबलला 700 रुपये मोबदला देत एका दिवसासाठी तुमच्या सेवेत ठेवू शकता. तर पोलीस निरीक्षकासाठी तुम्हाला 2,560 रुपये मोजावे लागतील. याशिवाय तुम्ही संपूर्ण पोलीस स्टेशनला देखील भाड्याने घेऊ शकता. संपूर्ण पोलिस स्टेशन भाड्याने देण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या 33 हजार 100 रुपये खर्च करावे लागतील. केरळमध्ये पोलीस अधिकारी भाड्याने घेण्यासंदर्भात एक जुना कायदा आहे.

पदानुसार भाड्याचं शुल्क

दरम्यान, काही दरांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. वैयक्तिक कामासाठी, चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी आणि इतर कामांसाठी, पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदाच्या आधारावर भाडे द्यावे लागेल. एवढेच नाही तर दिवसाची वेळ आणि आठ वेळेचे टॅरिफ प्लॅनही वेगळे केले आहेत. जर तुम्हाला पोलिसांचा कुत्राही भाड्याने मिळेल. यासाठी तुम्हाला 6950 रुपये मोजावे लागतील. गरज असल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांना वायरलेस उपकरणंही पुरवली जातील, यासाठी तुम्हाला अतिरिक्त पैसे खर्च करावे लागतात.

काय आहे प्रकरण?

अलिकडेच एका लग्नात पोलीस भाड्यानं घेण्यात आल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आलं आहे. के.के. अन्सार यांनी त्यांच्या मुलीच्या लग्नात चार पोलीस हवालदार भाड्याने घेतले होते. मुख्य म्हणजे या लग्नात कोणीही व्हीव्हीआयपी उपस्थित नव्हतं. या घटनेनंतर केरळमधील अनेक पोलीस कर्णचाऱ्यांनी या जुन्या कायद्याचा निषेध केला आहे. अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनी या नियमाविरोधात आवाज उठवला. या घटनेचा केरळ पोलीस असोसिएशनने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून निषेध व्यक्त केला आहे.

दरम्यान, केरळ पोलीस कायद्याच्या कलम 62(2) मध्ये असं नमूद करण्यात आलं आहे की, खाजगी व्यक्तीला पोलीस वापरण्याचा अधिकार नाही, मग ते विनामूल्य किंवा सशुल्क असो. त्याचबरोबर खासगी व्यक्तीला किंवा संस्थांना सुरक्षेची गरज भासल्यास राज्य औद्योगिक सुरक्षा दलाची नियुक्ती करता येईल, असंही सांगण्यात आलं आहे. केरळ पोलिसांनी याचा आधार घेत जुन्या कायद्याचा निषेध केला आहे. केरळ पोलीस अधिकार्‍यांच्या अनेक संघटनांनी या घटनेची तक्रार केरळचे मुख्यमंत्री (सीएम, केरळ) आणि केरळ पोलीस प्रमुखांकडे केली आहे.