NMC : वित्त व लेखा अधिकारी नसल्याने व्यवहार ठप्प; शहरातील विकासकामे खोळंबली

काही कंत्राटदार तर नासुप्र आणि मनपामध्येही काम करतात. एकाच मनुष्याबळाकडून इतरही कामे करुन घेतात. अशा काही नेत्यांच्या जवळच्या निवडणक सेवा पुरवठादारांचे तर नियमित बिल मंजुर होत असल्याची माहिती आहे.

nmc file photo

नागपूरः नागपूर महानगरपालिकेतील वित्त व लेखा अधिकारी निवृत्त होऊन सहा महिने पूर्ण झाले आहे. परंतु अद्यापही महानगरपालिकेला पूर्णवेळ वित्त व लेखा अधिकारी नसल्याने कंत्राटदारांचे देणे थकीत असून आर्थिक व्यवहारही मंदावले आहे. याचा फटका शहरातील विकासकामांना बसत आहे. त्यामुळे निवृत्त पेन्शनधारक, कंत्राटदारांत संताप व्यक्त होत आहे.

नागपूर महानगरपालिकेत उघड झालेल्या स्टेशनरी घोटाळ्यानंतर लगेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतर जानेवारीचे तेरा दिवस होऊनही सुमारे 8 हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले नव्हते. सद्यस्थितीत महानगरपालिकेचा वित्त व लेखा अधिकाऱ्याचा अतिरिक्त प्रभार नासुप्रचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विलीन खडसे यांच्याकडे आहे. गेल्या वर्षभरात नागपूर सुधार प्रन्यासचाही आर्थिक कारभार वाढला आहे.

नासुप्रची कामे सांभाळून महानगरपालिकेच्या कामाचा भार सांभाळणे त्यांनाही काठीण झाले आहे. याचा परिणाम महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारावर झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. कधी कंत्राटदार बिलासाठी तर निवृत्त पेन्शनधारक पेन्शनची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महानगरपालिकेत फेऱ्या मारताना दिसून येत आहे. अनेकदा पंधरादिवस अधिक झाल्यावरही सेवानिवृत्तांचे पेन्शन होत नाही. त्यामुळे त्यांच्यात नाराजी आहे. दर महिन्याला वेतनही विलंबाने होत आहे.

सहा महिन्यापूर्वी शिंदे यांनाही दिले होते पत्र

महानगरपालिकेत पूर्णवेळ वित्त व लेखा अधिकारी नसल्याने तत्कालीन महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी जानेवारी 2022मध्ये तत्कालीन नगरविकासमंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व नगरविकास विभागाच्या सचिवांकडे पत्र दिले होते. महानगरपालिकेत कामे प्रलंबित असल्याने तत्काळ मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती करा, असे त्यांनी पत्रात नमुद केले होते. परंतु आजपर्यंत महानगरपालिकेला प्रमुख वित्त व लेखा अधिकारी मिळाला नाही.

ठराविक कंत्राटदारांचीच बिले मंजुर

नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासमधील जवळपास सर्वच विभागांचे काम सांभाळण्यासाठी खासगी एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अनेक विभागाचे कामकाज तर वर्षानुवर्षे एकाच एजन्सीकडे आहे. काही नेत्यांच्या जवळचे कंत्राटदार तर नासुप्र आणि मनपामध्येही काम करतात. एकाच मनुष्याबळाकडून इतरही कामे करुन घेतात. मात्र कर्मचाऱ्यांना एकच पगार दिले जाते. अशा काही नेत्यांच्या जवळच्या निवडणक सेवा पुरवठादारांचे तर नियमित बिल मंजुर होत असल्याने प्रामाणिकपणे सेवा देणाऱ्या कंत्राटदारांमध्ये रोष आहे.