5G सेवेमुळे टेलिकॉम क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांमध्ये वाढ, प्रमुख कंपन्यांकडून 65 टक्के रोजगार निर्मिती
देशात 5G च्या लिलावामध्ये रिलायन्स, भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि अदानी समूहाने बाजी मारली आहे. ऑगस्टच्या अखेरपर्यंत 5G सेवा सुरू करण्याचं एअरटेलचं ध्येय आहे.
मुंबई : भारतात 5G सेवा लवकरच सुरू होत असताना टेलिकॉम क्षेत्रातल्या कंपन्यांमध्ये नोकऱ्यांची संख्याही वाढताना दिसत आहे. गेल्या महिन्यात टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये 5G सेवेच्या संबंधित नोकऱ्यांमध्ये 65 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं समोर आलं आहे. जानेवारीमध्ये 5,265 कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे तर जुलैमध्ये 8,667 कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. या काळात टेलिकॉम क्षेत्रातील सक्रिय नोकऱ्यांचे प्रमाण हे 46 टक्क्यांनी वाढलं आहे तर नोकरी बंद होण्याचं प्रमाण हे 75 टक्क्यांनी वाढलं आहे. ग्लोबल डेटा या संस्थेने जगभरातल्या 175 कंपन्यांचे विश्लेषण करुन ही आकडेवारी जाहीर केली आहे.
नेटवर्क अॅडमिनीस्ट्रेशन, टेस्टिंग, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट या सारख्या नोकऱ्यांसाठी टेलिकॉम कंपन्या पायाभूत सुविधांचा विकास, उपकरणे, नेटवर्क ऑपरेशन्स आणि स्पेक्ट्रम सेवा यासारख्या क्षेत्रातील तज्ञांना नियुक्त करण्याची शक्यता आहे. रिलायन्स जिओने 5G सेवेशी संबंधित विशेष कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांची भरती सुरू केली आहे.
Apple ने 5G प्रोटोकॉल लेयरसंबंधित जाहिरात केली आहे, तसेच कंपनीकडून 'RF सिस्टम्स आर्किटेक्ट' साठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. नोकियाने दक्षिण ऑस्ट्रेलियामध्ये 5G इन्क्युबेशन लॅब सुरू केली आहे. त्यासाठी ग्रॅज्यूएट इंजिनिअर इन टेक्नॉलॉजी या पोस्टसाठी भरती सुरू केली आहे. जानेवारी 2022 ते जुलै 2022 या दरम्यान 6G सेवेमध्ये एकूण 130 नव्या लोकांना रोजगार मिळाल्याचं आकडेवारी सांगते.
देशात 5G च्या लिलावामध्ये रिलायन्स, भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि अदानी समूहाने बाजी मारली आहे. ऑगस्टच्या अखेरपर्यंत 5G सेवा सुरू करण्याचं एअरटेलचं ध्येय आहे.
वर्षाअखेरपर्यंत देशभरात 5G सेवेला सुरुवात होणार आहे. 5G च्या चाचपणीला 2017 मध्ये सुरुवात झाली होती. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षानंतर 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव झाला. 1.50 लाख कोटींहून अधिक रकमेची उभारणी करून सरकारने स्पेक्ट्रम लिलावामधून 2015 मध्ये स्थापन केलेल्या उत्पन्नाचा पूर्वीचा विक्रम पार मोडला आहे. त्यावेळी सरकारने 4G स्पेक्ट्रमच्या विक्रीतून 1.09 लाख कोटी रुपये उभे केले होते. यावेळी लिलावात 4.3 लाख कोटी रुपयांचे एकूण 72 GHz स्पेक्ट्रम ब्लॉक करण्यात आले. याची वैधता 20 वर्षांपर्यंत असेल.