कर्जमाफीच्या धोरणात बदल करा, नाहीतर वेगळ्या भाषेत सांगू, राजू शेट्टींचा सरकारला इशारा

कर्जमाफी घोषित झाल्यानंतर देखील शेट्टी यांनी सरकारवर टीका केली होती. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. हे आश्वासन दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीने पूर्ण होणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

कोल्हापूर : महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी पुन्हा कडाडून विरोध केला आहे. सरकारला कर्जमाफीच्या धोरणात बदल करावा लागेल. नाहीतर रोषाला सामोरं जावं लागेल, असं राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे. सरकारने व्यापक चर्चा करून कर्जमाफी जाहीर केली असती तर बर झालं असतं. सरकार जर ऐकणार नसेल तर सरकारला वेगळ्या भाषेत सांगावं लागेल, असंही राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे. कर्जमाफी घोषित झाल्यानंतर देखील शेट्टी यांनी सरकारवर टीका केली होती. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. हे आश्वासन दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीने पूर्ण होणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं. यामध्ये 30 सप्टेंबरपर्यंत 2019 पर्यंत कर्जमाफी करण्याचा निर्णय हा वास्तविक पाहता बरोबर नाही. कारण राज्यात दुष्काळ त्यानंतर नापिकी, महापूर, ओला दुष्काळाने शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. अवकाळी पाऊस आणि महापुरामुळे ज्या पिकांचं नुकसान झालं आहे. त्या पिकांवर काढलेल्या पीककर्जाची मुदत 30 जून 2020 आहे. त्यामुळं थकबाकी जाण्याचा विषयच नव्हता, असं देखील शेट्टी म्हणाले होते. हेही वाचा - 39 लाख शेतकऱ्यांना शेतकरी कर्जमाफीचा फायदा, सरकारवर जवळपास 30 हजार कोटींचा ज्या पिकांचं नुकसान झालं आहे, त्या पिकांना ना कर्जमाफी मिळाली ना फायदा मिळाला. त्यामुळं त्यांचं नुकसान झालं, बर्बाद झाले ते वंचित राहिले. नेमकी ही कर्जमाफी कुणाला मिळणार हा प्रश्न आहे, असं देखील शेट्टी यांनी सांगितलं होतं. या कर्जमाफीबाबत आकडेवारी तपासावी लागेल. यात किती लाभधारक बसतात. पण नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी जर असेल तर ते शेतकरी या योजनेत बसणारच नाहीत, अशी माहिती देखील शेट्टींनी दिली होती. हेही वाचा- Explainer | शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचा साधा फंडा | ABP Majha  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांचं 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंतचं 2 लाखांचं कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. या कर्जमाफीसाठी कोणत्याही अटींची गरज नसल्याचे मंत्री जयंत पाटील यांनी सभागृहात सांगितले होते. मात्र, ठाकरे सरकारने केलेल्या कर्जमाफीसाठाही काही अटीशर्ती असल्याची माहिती हाती लागली आहे. कर्जमाफीसाठी या असतील अटी - शेतकरी कर्जमाफी करताना आधार कार्डचा 'आधार'; आधारकार्डला जोडलेल्या खात्यात कर्जमाफीचे थेट पैसे येणार. - शेतकर्‍यांना कोणतीही अट नाही - मंत्री, आमदार, खासदार, शासकीय कर्मचारी यांना कर्जमाफी मिळणार नाही - मात्र, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य यांना लाभ मिळणार - कर्जमाफीसाठी शेतकर्‍यांना अर्ज करण्याची गरज नाही - बँकांकडून शेतकर्‍यांच्या खात्यांची माहिती घेणार - भाजप सरकारने केलेल्या कर्जमाफीपेक्षा मोठी कर्जमाफी या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत लाभ मिळणार आहे. मार्च 2020 पासून योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे. नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन  ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे, अशा शेतकऱ्यांनासुध्दा प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत सरकार योजना जाहीर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. राज्याची वित्तीय स्थिती चांगली असो अथवा नाजूक असो, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही योग्य ते निर्णय घेत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. संबंधित बातम्या  मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली कर्जमाफी कोणाकोणाला मिळणार  शेतकऱ्यांचे दोन लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करणार; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची घोषणा  तिघाडी सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला, कर्जमाफीवरुन फडणवीसांचा सरकारवर हल्लाबोल   शेतकरी कर्जमाफी, 10 रुपयांत शिवभोजन, मुख्यमंत्र्यांकडून शेवटच्या दिवशी घोषणांचा पाऊस