Rahul Narwekar : उद्धव ठाकरेंना सहानुभूती मिळू नये म्हणून आमदार पात्र ठरवले का? राहुल नार्वेकरांचं बेधडक उत्तर
Rahul Narwekar : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी काल शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणाचा निकाल जाहिर केला. यामध्ये त्यांनी शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवले तर शिवसेना ही एकनाथ शिंदेंचीच आहे, असाही त्यांनी निकाल दिला.
Rahul Narwekar : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी काल शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणाचा निकाल जाहिर केला. निकालामध्ये त्यांनी शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवले तर शिवसेना ही एकनाथ शिंदेंचीच आहे, असाही त्यांनी निकाल दिला. दरम्यान ठाकरे गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवून, जनतेतून मिळणारी सहानभूती टाळली असल्याचे राजकीय जाणकारांकडून बोलले जात होते. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 'एबीपी माझा'शी बोलताना याबाबत भाष्य केले आहे.
काय म्हणाले राहुल नार्वेकर?
राहुल नार्वेकर म्हणाले, विधानसभा अध्यक्ष म्हणून अपात्रेच्या प्रकरणावर निर्णय घेत असताना त्याचे राजकीय परिणाम काय होतील? हे पाहाणे माझ्यासाठी क्रमप्राप्त नव्हते. माझ्यासाठी संविधान, विधानसभा नियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश क्रमप्राप्त होते. या सर्वांचा विचार करुन मी हा निर्णय घेतला. या निर्णयातून कोणाचे राजकीय नुकसान झालं असेल तर त्याला विधानसभा अध्यक्षांना जबाबदार धरु शकत नाहीत. ज्या लोकांना याचे राजकीय भांडवल करायचे होते. ते दुर्दैवाने होत नसेल, त्यासाठी मी निश्चितपणे जबाबदार नाही. विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका राजकारण सोडून असते. त्याकडे पॉलिटिकल स्कोप म्हणून पाहाणे अन्यायकारक आहे. माझ्या निर्णयाचे सर्वांकडून स्वागत होईल, असे वाटले होते. परंतु तसे होताना दिसले नाही. मात्र, बहुतांश लोकांकडून माझ्या निर्णयाचे स्वागत झाले.
व्हीप कसा लागू केला?
मी व्हीप ज्यांनी लागू केला त्यांना राजकीय पक्षाचे पाठबळ होते का? तो लागू केल्यानंतर तो सर्व आमदारांपर्यंत पोहोचला आहे का? या बाबींचे निरीक्षण केले. व्हीप लागू करण्याचा अधिकार भरत गोगावले यांना होता. त्यानुसार मी निर्णय घेतला. एखाद्या व्हीपची अंमलबजावणी किंवा त्या व्हीपच्या विरोधात मतदान झालय? हे त्यातून दिसून येऊ शकते. व्हीप बजावल्याची माहिती पक्षातील आमदारांपर्यंत योग्यरित्या पोहोचवली गेली पाहिजे, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
निवडणुक आयोगाला शिवसेनेची 1999 ची घटना मान्य
निवडणुक आयोगाकडून शिवसेनेच्या घटनेची प्रत मागवली. ती 1999 मध्ये निवडणुक आयोगाकडे देण्यात आली. 1999 ची घटना ग्राह धरणे माझ्यासाठी क्रमप्राप्त होते. विधानसभेच्या क्रमांक 3 मध्ये असे आहे की, पक्षाला विधीमंडळ पक्ष म्हणून ओळख मिळाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांकडे आपल्या पक्षीय घटनेची माहिती द्यायची असते. निवडणुक आयोगाने दिलेल्या घटनेनुसार आम्हाला निर्णय घ्यावा लागला होता. मात्र, माझ्याकडे एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनीही पक्षीय घटना दिली नव्हती, असेही नार्वेकर यांनी नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनील प्रभूंची नियुक्ती कायमस्वरुपी योग्य ठरवली तर भरत गोगावलेंची नियुक्ती अयोग्य ठरवली, असा गैरसमज पसरवला जात आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने असे आदेश कायम स्वरुपी दिले नव्हते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश क्रमपाप्त मानून मी निर्णय घेतला, असे नार्वेकर म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
मोठी बातमी! भरत गोगावलेंचाच व्हीप ठाकरे गटाला लागू होणार, विधानसभा अध्यक्षांची माहिती
महत्त्वाच्या बातम्या
