BLOG : ॲसिड हल्ले, कायदा असूनही भीती का कायम?
BLOG : एका सहावीतल्या १२-१३ वर्षांच्या मुलीच्या चेह-यावर एका तरूणाने अहिल्यानगरमध्ये भर रस्त्यात अॅसिड फेकलं. नुसती ही घटना कानावर पडली, तरी अक्षरश: काळजाचा थरकाप उडतो नाही? अशा घटना ऐकायलाही नकोसं वाटतं. कारण हे ऐकूनही मनाला प्रचंड वेदना होतात. पण दुर्दैवाने आजही हे आपल्या समाजाचं वास्तव आहे. कायद्याने तरतुदी करूनही आजही अशा घटना समाजात का घडतायत? असे हल्ले करणाऱ्या लोकांची मनोवृत्ती तरी काय आहे? आजही अॅसिड इतकं सहज का विकत घेता येतं? या गुन्ह्यांच्या विरोधात फक्त शासनाला दोष द्यायचा का समाजाची मानसिकताही तपासायची गरज आहे? या सगळया प्रश्नावर थोडसं खोलात शिरूया..
खरंतर एखाद्या व्यक्तीवर अॅसिडने हल्ला होणं, हे फक्त आपल्याच समाजात घडतं असं नाही… मात्र हे प्रमाण आशियाई देशांमध्ये, विशेषतः आग्नेय आशियाई प्रदेशात, सर्वाधिक आहे आणि त्यानंतर युरोप आणि दक्षिण अमेरिका या यादीत येतात. पण, बांगलादेश, भारत, पाकिस्तान, कोलंबिया आणि कंबोडिया हे अॅसिड हल्ल्यांचे सर्वाधिक प्रमाण असलेले देश आहेत.
गेल्या काही वर्षांत भारतात व्हिट्रिओलाजच्, म्हणजे अॅसिड हल्ल्याच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. शिवाय या हल्लांना फक्त महिलाच बळी पडतात असंही नाही. पण, अॅसिड सर्व्हायव्हर फाउंडेशनच्या वार्षिक अहवालानुसार, भारतात अशा हल्ल्यांतील सुमारे सत्तर टक्के बळी महिला आहेत. त्यामुळे हा लिंगाधारित हिंसेचा प्रकार मानला जातो. महिलांवरील सुमारे तीन-चतुर्थांश हल्ले वैयक्तिक नातेसंबंधातील वादांमुळे होतात. यामध्ये हुंडाबळीचे वाद, व्यभिचाराचा संशय आणि घरगुती अत्याचार, एकतर्फी प्रेम, शारिरीक संबंधांना नकार, मत्सर यांचा समावेश आहे. याउलट, पुरुषांवरचे हल्ले प्रामुख्याने मालमत्ता वाद, व्यावसायिक मत्सर किंवा राजकीय स्पर्धेमुळे होतात.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये भारतात 207 ऍसिड हल्ल्यांची नोंद झाली, जी 2022 मधील 202 आणि 2021 मधील 176 प्रकरणांपेक्षा जास्त आहे. याशिवाय 65 अॅसिड हल्ल्याचे प्रयत्नही नोंदवले गेले. म्हणजे 2021 नंतर आकडे पुन्हा वाढले आहेत. ASTI च्या अंदाजानुसार दरवर्षी सुमारे 1,000 हल्ले होतात. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात ही राज्ये सर्वाधिक प्रभावित आहेत. पण महाराष्ट्रातही या घटना भूतकाळात अनेकदा घडल्या आहेत. गेल्या आठवडाभरात आपल्या राज्यात अशा दोन घटना घडल्याची जखम ताजी आहे.
अशा हल्ल्यांना रोखण्यासाठी कायद्यात पुरेशा तरतुदी नाहीत का? तर नक्की आहेत…
भारतीय न्याय संहिता, 2023 नुसार अॅसिड हल्ल्यांना स्वतंत्र आणि गंभीर गुन्हा मानले जाते. यासाठी किमान दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आहे. ती जन्मठेपेपर्यंत वाढवता येते. तसेच पीडितांच्या वैद्यकीय खर्चासाठी योग्य आणि न्याय्य दंड आकारण्याची तरतूद आहे.
या कायद्यानुसार अॅसिड हल्ल्याचा प्रयत्न केल्यास पाच ते सात वर्षांची शिक्षा दिली जाते. शिवाय सर्व वैद्यकीय मदत मोफत मिळण्याच्या तरतुदी विविध कायदे आणि योजना पुरवतात. पण अॅसिड हल्ल्यांच्या प्रकरणांमध्ये अनेकदा FIR दाखल करायला उशीर होतो. फॉरेन्सिक पुरावे योग्यरीत्या गोळा केले जात नाहीत, वैद्यकीय पुराव्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. अॅसिडचा स्रोत शोधण्यात अपयश येते. यामुळे खटला कमकुवत होतो आणि आरोपींची निर्दोष सुटका होते.
अॅसिड हल्ले गंभीर गुन्हे मानले जात असूनही, खटले अनेक वर्षे चालतात. अॅसिड अटॅक सर्व्हाईवर शहीन मलिक प्रकरणात 16 वर्षांचा विलंब लागला. अशा विलंबामुळे न्यायप्रक्रिया पीडितांसाठी दीर्घ आणि त्रासदायक ठरते. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) च्या माहितीनुसार, 2023 मध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या 703 प्रकरणांपैकी केवळ 16 दोषसिद्धी आणि 27 निर्दोष सुटका झाली. बऱ्याचदा पोलीस आणि आरोपी पीडितांवर मोठी आर्थिक भरपाई स्वीकारण्याचा दबाव टाकतात. ज्यामुळे खटला चालत नाही, तडजोड केली जाते आणि गुन्हेगार मोकाट सुटतात. राज्य सरकारकडून वैद्यकीय उपचार आणि पुनर्वसनासाठी दिली जाणारी नुकसानभरपाई अनेकदा वर्षानुवर्षे उशिरा मिळते.
मॉडेल पॉइझन्स पझेशन अँड सेल रूल्स, 2013 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने अॅसिडच्या विक्री आणि उपलब्धतेवर कडक नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले. यानुसार, अॅसिड खरेदी करणाऱ्यांनी फोटो ओळखपत्र सादर करणे आवश्यक आहे आणि विक्रेत्यांनी खरेदीची सविस्तर नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेले अॅसिड विक्रीवरील नियंत्रण प्रत्यक्षात बहुतांश ठिकाणी प्रभावीपणे लागू केलेले नाही. विशेषतः कापड, रबर आणि रासायनिक उद्योग असलेल्या भागांमध्ये अॅसिड सहज उपलब्ध असल्यामुळे गुन्हे पुन्हा घडण्याची शक्यता वाढते. थोडक्यात नियमांनंतरही बहुतांश राज्यांमध्ये अंमलबजावणी कमकुवत आणि असमान आहे, ज्यामुळे अॅसिड सहज उपलब्ध होतं.
शिवाय या गुन्ह्यांची खूप मोठी सामाजिक किंमत पीडितांना भोगावी लागते. व्हिक्टिम शेमिंग, चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह, अति आक्रमक चौकशी आणि लिंगसंवेदनशीलतेचा अभाव यांना यामुळे व्हिक्टिम आणि साक्षीदार कमकुवत होतात. सामाजिक कलंक, सूडभावनेची भीती आणि कुटुंबीयांचा दबाव यामुळे अनेक प्रकरणे नोंदवलीही जात नाहीत.
पण आपण समाज म्हणून फक्त या नकारात्मक गोष्टींकडेच पाहायचं का? आपली या भीषण गुन्हाला आळा घालण्याची जबाबदारी काय आहे? इतक्या हिंसक आणि प्रामुख्याने लिंगभेदावर आधरित गुन्ह्याचा सामना आपण समाज म्हणून कसा करायचा? न्यायव्यवस्थेला कसं अधिकाधिक जबाबदार बनवायचं?
2002 पासून बांगलादेशने बेकायदेशीर अॅसिड विक्री करणारी दुकाने 30 दिवसांत सील करण्याचे धोरण आणि जनजागृती मोहिमा राबवल्या, ज्यामुळे अॅसिड हल्ल्यांची संख्या 494 वरून 2024 फक्त 13 वर आली. आपण या मॉडेलमधून शिकणे आवश्यक आहे.
किरकोळ पातळीवरील अॅसिड विक्रीवर संपूर्ण बंदी किंवा अधिक कडक नियंत्रण लागू करणे. न्यायाधीश आणि सरकारी वकिलांसाठी लिंगसंवेदनशीलतेचे अनिवार्य प्रशिक्षण देणे. अॅसिड हल्ल्यांच्या प्रकरणांसाठी विशेष फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करणे. यातुन कायद्याचा वचक आणि पिडितेला पोलिस प्रशासनाची खंबीर साथ हवीच! पुनर्वसानासाठा असलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी गरजेची आहेच. पण अशा गुन्हाच्या जखमा शरीरावर नाही तर फार खोलवर असतात. म्हणून अशा पिडितांच्या व्यंगाला नॉर्मलाईज करणं, चूक व्हिक्टिमची नाही तर गुन्हेगाराची आहे याची जाणीव ठेवणं आणि इतरांना करून देणं. ज्या हिंसक पुरूषी प्रवृत्तीतून toxic male traits मधून असे गुन्हे उद्भवतात ती आपल्या आसपासच्या पुरूषांमधे नाही ना, असल्यास तो तिरस्कार कसा कमी करता येईल यासाठी समुपदेशन करणं. आणि समाज म्हणून आम्हाला हे कधीच मान्य नाही हे ठामपणे वारंवार व्यक्त करणं फार गरजेचं आहे. यात पुरषांची साथ, पुरूषांचा आपापसातला gender positive संवाद, लहान मुलांशी मोकळेपणाने यावर बोलणं फ़ार गरजेचं आहे.
तरचं विमन्स डे साजरा करताना समाजाला अपराधी पणाची भावना डसणार नाही. कोणतीही शाळकरी मुलगी, शाळेत जाताना घाबरणार नाही
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
