पुणे पोलीस बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिकाऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेणार!

मात्र त्याव्यतिरीक्त नियमबाह्य पद्धतीने दहा कोटी रुपयांचे कर्ज डीएसकेंना देण्याचा निर्णय बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतल्याचा आरोप पोलिसांनी ठेवला होता.

पुणे : डी एस कुलकर्णी यांना नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज देऊन गुंतवणूकदारांचं नुकसान केल्याप्रकरणी जुन महिन्यात अटक करण्यात आलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिकाऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घ्यायचं पुणे पोलिसांनी ठरवलं आहे. त्यासाठी पुणे पोलिस उद्या पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करणार आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक रविंद्र मराठे, बँकेचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र गुप्ता आणि झोनल मॅनेजर नित्यानंद देशपांडे या तिघांविरोधातील गुन्हे मागे घेऊन, त्याबाबतचा क्लोजर रिपोर्ट सादर करायचं पुणे पोलिसांनी ठरवलं आहे. याच प्रकरणात अटक करण्यात आलेले बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत यांच्याबाबत पोलिसांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. बँक ऑफ महाराष्ट्रने डी एस कुलकर्णी यांना 100 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. मात्र त्याव्यतिरीक्त नियमबाह्य पद्धतीने दहा कोटी रुपयांचे कर्ज डीएसकेंना देण्याचा निर्णय बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतल्याचा आरोप पोलिसांनी ठेवला होता. त्याचबरोबर डीएसकेंच्या कंपनीची आर्थिक स्थिती नक्की कशी आहे हे देखील बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी दडवून ठेवल्याचा आरोप होता. आणखी गंभीर बाब म्हणजे अनेकदा डीएसकेंकडे पैसे गुंतवलेल्या गुंतवणूकदारांना दिलेले बँक ऑफ महाराष्ट्रचे चेक बँक स्वीकारत तर होती, मात्र ते चेक खात्यांवर जमा करुन घेत नव्हती. काही दिवसांनी गुंतवणूकदारांना बँकेचे अधिकारी बोलावून घ्यायचे आणि ते चेक त्यांच्यासमोर फाडून टाकले जायचे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी पोलिसांनी नेमलेल्या सरकारी लेखापालांनी हा प्रकार उघड केला होता. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या चार अधिकाऱ्यांना अटक केली आणि एकच खळबळ उडाली. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून पुणे पोलिसांवर दबाव टाकण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणात काम पाहणारे विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण हे गैरहजर असताना दुसऱ्या सरकारी वकिलांमार्फत या अधिकाऱ्यांना जामीन मिळावा यासाठी सरकारी पक्षाकडून अर्ज दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचे मुख्य तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त निलेश मोरेही हॉस्पिटलमधे दाखल झाले होते. आता बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या या अधिकाऱ्यांविरुद्धचे आरोपच मागे घ्यायचं पोलिसांनी ठरवलं आहे. मात्र याचा एकूण खटल्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिकाऱ्यांना या खटल्यातून वगळण्यात येऊ नये, यासाठी गुंतवणूकदारांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र या याचिकेवर सुनावणी होण्याआधीच पुणे पोलिसांनी या अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट द्यायचं ठरवलं आहे.